असुरक्षित सडक : नियत कि नियति!

असुरक्षित सडक : नियत कि नियति!

कहालीलाग्दा सडक दुर्घटनाहरू दिनहुँ सुन्नु र देखिनु सामान्य झैं भइसके। सडक दुर्घटनाका कारण कुनै पनि परिवार र राज्यलाई समेत व्यापक घाटा पुग्ने सरकारी निकायहरूकै अध्ययनहरूले निष्कर्ष निकालेको पनि छ। अध्ययनपछि बुझाइएका सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकारले खासै चासो नदेखाएको पो हो कि ! भन्ने पनि छ। मुग्लिङ नारायणगढ सडकखण्ड सिमलताल क्षेत्रमा गत असार २८ गते त्रिशुलीमा बगेका ६२ यात्रुमा ३८ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन। २४ को शव फेला प¥यो। १९ जनाको मात्रै सनाखत हुनसकेको थियो। भाद्र ३० मा अर्को ट्रक सोही क्षेत्रमा खस्यो। यस्ता दुःखद् दुर्घटनाहरू हाम्रा सबै सडकमा भइरहेका छन्। राजमार्ग वा कुनै सडकमा हुने यस्ता दुर्घटनाहरूलाई आकस्मिकता मात्रै मान्न सकिने होइन।

ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी सडक खनिएर पनि दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। सडक यातायातको सुविधाबाट वञ्चित नागरिकमा बल्लबल्ल खुलेका सडकको ट्रयाकले दिएको खुसी र प्रयोगमा बाध्यता हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। सडक भनेको मोटर गुड्न, बाटो खनिखोस्री गर्ने मात्रै पनि होइन। जनताको माग हो भनेर जनप्रतिनिधिले पनि जहाँ पायो त्यहीं सडक खनिरहेका छन्। प्राविधिक सरोकारवालाहरूले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सवारीसाधन गुडिरहेका हाम्रा कुनै पनि सडकहरू दुर्घटनामुक्त छैनन्। सडक दुर्घटना नभएको सडक भेटिँदैनन् र छैनन्। सडक भासिने, पहिरोले छोप्ने, हिलाम्मे सडक र सडक खन्दा निस्किएका ढुंगाहरू नपन्छाइदिएकै कारण पनि सवारी साधनले बेहोरिरहेका क्षति र दुर्घटना गनेर साध्य छैनन्।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विगत १० वर्षमा नेपालमा विभिन्नखाले सडक दुर्घटनामा परेर २४ हजार ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दैनिक औसतमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रतिदिन ७ जनाको मृत्यु हुन्छ। विगत १० वर्षमा नेपालमा साना र ठूला गरेर झन्डै २ लाख ६० हजार दुर्घटना भएका छन्। सडक दुर्घटनामा परेर गत आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) मा मात्र दुई हजार तीन सय ६९ जनाको ज्यान गएको छ। ५० हजार जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएको प्रहरीको विवरणले देखाउँछ। गम्भीर घाइतेहरू कतिले ज्यान गुमाए होलान् ? त्यसलाई पनि गणना गर्दा वास्तविक मृतकको संख्या सार्वजनिक गरेको विवरणभन्दा अधिक हुन्छ। सडक दुर्घटनालाई लिएर छानबिन समितिहरू बने। प्रतिवेदन पनि बन्छ। प्रतिवेदन समाउनेले पनि समाउँछन्। प्रतिवेदनमा औंल्याएका सुझाव तथा कमीकमजोरीलाई सुधारको बाटोमा ल्याएको देखिँदैन। लाग्छ, सवारी दुर्घटना नियति हो।

केही दिनअघि भक्तपुरमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भयो। उनको मृत्युपश्चात् ट्राफिक चेकिङको कारण स्कुटरचालकको मृत्यु भएको भन्दै व्यापक विरोध भयो। स्थानीयको भीडले ट्राफिक प्रहरीसमेत कुटिए। तर, घटनापछि सार्वजनिक भएको दुर्घटनाको भिडियोमा ट्राफिक चेकिङमा प्रहरीले स्कुटर रोकेको भने देखिएन। यो त उदाहरण घटनामात्र हो। एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दैमा सवारी दुर्घटनाहरूमा कमि आउने पनि होइन। सडकमा संयमित चालकहरू निकै कम देखिन्छन्। दुर्घटना गराएर भाग्ने, चोरेका सवारी चलाउने, सवारी नियम लत्याउने र तिब्र गति, मापसे–लापसे गरेर सवारी चलाउने जस्तामात्र होइन, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेरै सवारी साधन चलाउनेहरू पनि छन्। सडक संकेतहरू कहीँ छन् त कहीँ छैनन्। भएका सडक संकेतहरूमा पनि चालक अनुशासन देखिँदैन। एउटै स्थानमा पटकपटक दुर्घटना हुनुलाई कसरी हेर्ने ? सडकको अवस्थामा सुधारका आवश्यकताहरू त छँदैछन्। भौगोलिक तथा प्राकृतिक अवस्थाले साथ नदिएका पनि कति होलान् ? सडक निर्माणमा भएका घोटला तथा भ्रष्टाचारले गुणस्तरमा ल्याएको ह्रासले निम्त्याएका अवस्थाहरू अर्कोतिर होलान्। 

एउटै कारणले सवारी दुर्घटना निम्तने पनि होइन। यसलाई धेरै कारणले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सडकको अवस्था, सवारीचालकमा आउने धैर्यताको कमी, सवारीचालकको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, पैदल यात्रीहरूका लापरबाही, हतारोपन, सवारी नियमको पालनामा कमी, छाडा छोडिएका गाईवस्तु तथा जनावर, सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू जस्ता कारण सडक दुर्घटनाका प्रमुख देखिन्छन्। चालकले सडकको अवस्थालाई आँकलन गरेर सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ। सडकमा उभिएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीहरू पनि दुर्घटनाका सिकार बनेका छन्। रोकिराखेको सवारीसाधनमा अर्को सवारीसाधन ठोक्किएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। ठुला चौडा र चिल्ला सडकहरूमा पनि चालक आफैं अनियन्त्रित भएर सडकपुलबाट बार भाँच्दै खोलामा, भिरमा झरेका दृष्य थुप्रै छन्। यद्यपि कतिपय दुर्घटनाहरू कल्पनाभन्दा बाहिरका पनि हुन्छन्।

चालकले आफूलाई संयम र जिम्मेवार बनाउँदा दुर्घटनालाई धेरै हदसम्म निषेध गर्न सकिन्छ। सवारी नियमको पालनामा आएको स्वःस्फुर्त प्रणाली र सचेतपनले दुर्घटनाबाट हुन जाने क्षतिलाई कमी गर्न सक्छ। चालक र सवारीसाधन अवस्थाको परीक्षणमा प्रहरीले सडकबाट चेकिङ हटाउँदैमा सवारी दुर्घटना रोकिने होइन। तथापि, प्रहरी चेकिङलाई प्रविधिमैत्री र व्यवहारमैत्री भने बनाउँदै लैजानुपर्छ। प्रभावकारी नियमनको अभावमा अराजकता मौलाउँछ। सबै किसिमका अराजकताहरूले विनास नै निम्त्याउने हुन्।

सडक निर्माणका सम्वद्धवर्ग तथा राज्य, सवारी ऐन नियम, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकाय, सवारी र चालक, पैदलयात्री र सवारीनियम पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहेको ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात व्यवस्थापन पक्ष लगायतका सबै वर्ग जिम्मेवार रहनुपर्छ। सवारीसाधन चलाउन सक्नु र चलाउन जान्नु फरक कुरा हो। सरोकारीले जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई नभुल्ने हो भने सडक दुर्घटना र सोबाट हुने क्षतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ। नियामकको प्रभावकारी नियमन र स्वअनुशासन नै अचुक ओखती हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.