वैदेशिक रोजगारीमा गएर जसले कमाउँछ, उसको घर त चलेकै छ, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि विदेशमा युवाले कमाएर पठाएको पैसाले भरथेग दिएको छ । विश्व बैंकले नेपालीको घरायसी खर्चलाई दिगो बनाउन रेमिट्यान्सले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको छ । सँगसँगै विश्वमै धेरै रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकअन्तर्गत नेपाललाई उसले उच्च स्थानमा राखेको छ । नेपालको व्यक्तिगत रेमिट्यान्स जीडीपी अनुपात संसारकै उच्च रहेको पनि विश्व बैंकले बताएको छ । सबैभन्दा खुसीको कुरा रेमिट्यान्सकै कारण नेपालको ३० प्रतिशत गरिबी घटेको छ । हो, कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणी हुँदा रेमिट्यान्स उत्पादनमा लागेन, घरायसी खर्चमा सकियो भनिन्छ । तर घरायसी खर्च धान्न सक्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्न सक्नुमा रेमिट्यान्सकै योगदान छ र पो गरिबी घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष ३.९ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि भएको हो । यसमा पनि रेमिट्यान्सकै भरथेग छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुआती महिना साउनमा मात्रै नेपालमा १ अर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन, १८.० प्रतिशतको वृद्धि हो । अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिएको रेमिट्यान्स र त्यसलाई पठाउने युवाहरूका खातिर भने राज्य खास जिम्मेवार हुन सकेको छैन । विदेशसँग श्रम सम्झौता गरिदिनु, मेनपावर एजेन्सीलाई इजाजत दिनुमात्रै उसको धर्म होइन । फ्रि भिसा फ्रि टिकट पूर्णतः लागु गराउन सरकार असक्षम छ । ठगी उत्तिकै छ । नेपालीका लागि महँगो सावित भइरहेको र जोखिमपूर्ण रहेको आप्रवासनका निम्ति राज्यले कुनै प्रयास गरेको देखिन्न । आफ्ना नागरिकको जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षामा उसको ध्यान कमजोर छ ।
रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको टेकोका रूपमा मात्रै लिनुपर्छ । धेरै रेमिट्यान्स आउन स्रोत मुलुक मलेसिया वा खाडीका देशमा जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने संकटले युवाहरूको रोजगारीसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुग्न सक्छ । त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ । अहिले घरायसी खर्चमा सीमित रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने वातावरण पनि सरकारले नै बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति प्रबन्ध गर्नुपर्छ । धेरै रेमिट्यान्स आइरहेको छ भनेर मख्ख पर्नु सरकारको धर्म होइन, युवालाई स्वदेशमै इलमी र स्वरोजगार बन्ने वातावरण दिनुपर्छ । त्यसतर्फको यात्रा सुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
