तहमा तहतहका भ्रष्टाचार
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह नेपालको संविधानको विशेषता हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार त्यसै भनिएको होइन, अधिकार पनि गाउँमा पुग्यो भन्ने अर्थ हो। सँगैसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुगेको यथार्थ प्रकट भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। यसमा पर्ने उजुरी र यसले हालेका मुद्दाको संख्याबाट स्थानीय तहमा तहतहका भ्रष्टाचार रहेको तथ्य देखाउँछ। कस्तो भने विविध भन्ने शीर्षकमा बजेट राख्ने, अनि मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिन्छ। प्रचार मोह स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यतिसम्म छ कि कानुनमै व्यवस्था नभएको प्रेस सल्लाहकार राखेर राज्यको भार बढाइरहेका छन््। तर, प्रचार गर्न लायक कामभन्दा ज्यादा बदनामी कमाइरहेका छन्।
पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआर बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने र एउटै व्यक्ति÷फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने प्रवृत्तिको भ्रष्टाचार अख्तियारले औंल्याएको छ। त्यस्तो प्रवृत्तिका पछाडि नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेमात्रै होइन, भित्री रूपमा शुभलाभ गर्ने मनसाय लुकेको हुन्छ। परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि तहहरूमा छ। इन्धनको नक्कली बिल पेस गर्ने, सवारी साधनको व्यक्तिगत उपयोग गर्नेमात्रै नभई संकलित राजस्व दाखिला नै नगर्नेसम्मका भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखिएका छन्।
भनिन्छ, शक्ति र सत्ताले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ। स्थानीय तहमा पुगेको शक्ति र सत्ताले त्यही भनाइलाई पुष्टि फेरि पनि गर्छ। एक त हाम्रा स्थानीय तह पारदर्शी छैनन्् र अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरूमा जवाफदेहिता छैन। प्रणालीमा बसेरमात्रै काम गर्नुपर्छ र कानुनसम्मत काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको ख्याल नगर्ने बरु म नै अधिकारसम्पन्न व्यक्ति हुँ, मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैथरीमा छ। जब कि शासन प्रणाली विधिको हो व्यक्तिको होइन, व्यक्ति विधिको पालनकर्ता हो। त्यही बुझाइ नभएको मात्रै नभई बदनियतकै कारण पनि कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो। नभए अख्तियारमा पर्ने जति उजुरीको आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका हुँदैनथे। उजुरी धेरै पर्नुको मतलब भ्रष्टाचारै भएको मात्रै नभई जनता सचेत भएको भन्ने प्रमाण पनि हो। यसलाई मनन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्छ। तहमा जाने बजेट उनीहरूको तजबिजमा खर्च गर्ने होइन, जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।