संविधान संशोधनका सीमा

अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएको छ। कानुनी र सामाजिक क्षेत्रमा समेत यस विषयमा बहस भइरहेका छन्। भारतीय संविधानका निर्माता विद्धान् भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए– ‘भारतले एक सामाजिक लोकतन्त्र बन्न प्रयास गर्नुपर्छ, राजनीतिक लोकतन्त्रमात्र हैन।’ अम्बेडकरले भनेजस्तो भारतमा सामजिक लोकतन्त्र आयो आएन, छ छैन ? त्यो बेग्लै समीक्षाको विषय हो।

यता नेपालमा भने लोकतन्त्रको लाभ राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै उठायो। अर्थ लोकतन्त्रको न्यानो घाम तल्लो तहले महसुस नै गर्न पाएन। नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्र आएकै छैन। त्यसको कारण सरकारको अस्थिरतालाई औंल्याउने गरिएको छ। त्यसैकारण सरकारको स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको सामान्य चर्चा भइरहने गरेका थिए। यसबीच, असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सत्ता समीकरण बदल्न सम्झौता गरे। जसमा जनताको ध्यान खिच्ने मुख्य विषय वर्तमान संविधान संशोधन थियो। विगतमा छिटफुट र बौद्विक जगत्मा सीमित संशोधनको बहस असार १७ पछि व्यापक, तीब्र र पेचिलो बन्दै गयो। यो विषय छलफल र चर्चामा मात्रै सीमित रहेन, यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी महत्वको प्रभाव र असर देखाउन थालेको छ। राजनीतिक शक्तिहरूमा नयाँ धु्रवीकरण सुरु हुनु त्यसको प्रत्यक्ष दृष्टान्त हो। यसै विषयमा यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ :–

संशोधन के–केमा जरुरी ? : ९ वर्षको अभ्यास र अनुभवले संविधानका हरेक भागमा केही न केही संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ। विज्ञहरूमार्फत् उपरोक्त आवश्यकताको पहिचान गर्न उपयुक्त हुन्छ। संशोधनलाई विषयवस्तुका हिसाबले दुई कोणबाट हेरौं– संविधानमा मूलत: हामीले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्षहरूको बढी उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्न केही प्राविधिक कार्यविधि पनि समावेश गरिएका हुन्छन्। सैद्धान्तिक व्यवस्था फेरिँदा प्राविधिक कार्यविधिसमेत स्वत: फेरिन सक्छन्। त्यसैले सैद्धान्तिक व्यवस्थाउपरको संशोधनबारे पनि चर्चा गर्नैैपर्ने हुन्छ। संविधानको भाग ३३ अब पूर्णत: असान्दर्भिक भइसकेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि प्रयुक्त गरिएका धारा २९५ देखि ३०५ सम्म सबै निष्प्रायोजित भएकाले खारेजयोग्य छन्। उक्त भाग ३३ बाहेक संशोधनका लागि अन्य मुख्य विषय निम्नानुसार रहेका छन् :–

निर्वाचन प्रणाली : अहिले सबैभन्दा बढी जनअसन्तुष्टि नेतृत्वले मनोनयन गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा छ। उपरोक्त निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दा सामान्यतया कुनै पनि दलले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन सम्भव प्राय: देखिएन। नेतृत्वमा नैतिक चरित्रको कमीले विरलै प्राप्त बहुमत पनि क्षणभरमै भत्किए। संसद्मा बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर भइरहने र त्यसले शासन सञ्चालनमा अनेक विकृति मैलाउने अवस्था सृजना भयो। निर्वाचन प्रणालीमा राखिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा व्यापक विकृति देखिए। पक्षपात, खरिद–विक्री, नेतृत्वको मनपरीजस्ता पक्ष यसमा प्रकट भए। तसर्थ मनोनयनबाट ‍छान्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने देखियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उचित छ। सबै क्षेत्र, जाति र भाषाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताले नेपालको संसद् विश्वकै उत्कृष्ट संसद्मध्ये एक मानिन्छ र संसद् राष्ट्रको देखिने मुख्य अनुहार पनि हो।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा १(ख) मा सांसदको निर्वाचनसम्बन्धी जुन प्रावधान राखियो त्यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मुख्य मर्म बोक्न सकेन। उक्त धारामा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलले प्राप्त गरको मत अनुसार ११० सिट सांसदको विभाजन हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था नै अहिले नेपालको सन्दर्भमा उचित देखिएन। मुख्यगरी नेतृत्वको बदमासीको कारण यो प्रावधानप्रति जनअसन्तुष्टि व्यापक भएको छ। यो प्रणालीका कारण संसद्मा कुनै राजनीतिक दलले सामान्य बहुमत ल्याउन पनि सम्भव देखिएन। बहुमत नभएको दलले चलाएको सरकार स्वत: अस्थिर हुने नै भयो।

अस्थिरताले अनेक विकृति जन्माए जुन भोग्दैछौं। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा पनि देखियो। त्यही कारण उनीहरू संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डामा पुगे र मुख्यगरी यही निर्वाचन प्रणालीको संशोधनको एजेन्डालाई लक्षित गरी सत्ता समीकरण बदल्ने सम्झौता भएको पनि देखियो। विकल्प व्यापकरूपमा चर्चा गर्न सम्भव छैन तर धेरै विद्धान् र कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संसद् संख्यामा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नेगरी बहस प्रारम्भ गरेको सुनिन्छ। जुन प्रणाली मौजुदा प्रणालीभन्दा उपयुक्त र व्यावहारिक पनि हुनसक्छ।

संसद्को अधिकार : संसद् नेतृत्वको रबर स्ट्याम्प जस्तो देखियो। सांसदले संसद्मा जनताको भावना र आफ्नो विवेकभन्दा बढी नेताको जुँगाको इशारा बुझेर चलेको देखियो। संसदीय सुनुवाई, संसदीय समितिका कामकारबाही र कानुन बनाउँदा सांसदहरूको रचनात्मक भूमिका र राजनीतिक विवेक प्रयोग हुन दिएको देखिएन। संसद्को गरिमा बढ्न सांसदको गरिमा बढ्नुपर्छ। राजनीतिक दलप्रति विश्वास जाग्न नेतृत्व इमानदार र चरित्रवान हुनुपर्छ। बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स लगायतका मुलुकमा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको नीति निर्धारण र कतिपय प्रत्यक्ष कार्यकारिणी निर्णयमा संसद्ले प्रत्यक्ष निर्णय र हस्तक्षेप गरेका प्रशस्त दृष्टान्त पाइन्छन्। त्यसको मुख्य कारण सांसदहरूलाई ज्ञान र राजनीतिक विवेकको स्वत:स्फूर्त प्रयोगमा उनीहरूले गरेको सुनिश्चितता नै हो। त्यसैले त्यहाँ एउटा विधायक निर्वाचित हुनु त्यो व्यक्तिका लागि निकै ‍गौरवमय अवसरको रूपमा लिइन्छ। यसमा सांसद र संसद्को थप प्रभावकारिताका लागि संविधानको भाग ८ मा थप संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

न्यायपालिका : न्यायपालिका राजनीतिको विद्रुप चलखेलबाट आक्रान्त बनेको छ। बरु पञ्चायतकालमा यति विकृत अवस्था देखिएको थिएन। तर अहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक विवादमा कुन न्यायाधीशले कस्तो आदेश गर्नसक्छ भनी पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ। यो दृष्य न्यायक्षेत्रका सरोकारवालालाई चरम निराशाको अवस्था हो। अहिले न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा चट्टै चँुडिएको छ, आस्था मारेको छ र विश्वास टुटेको छ। न्यायपालिकालाई राजनीतिको प्रत्यक्ष मातहत राख्न खोज्नुले यसभित्र उपरोक्त विकृति मौलाएका हुन्। तसर्थ यो विद्रुप अवस्थालाई बदल्न संविधानमा केही व्यवस्था खारेज र केही नयाँ थप गर्न आवश्यक देखियो।

न्यायपालिका सुधारको पहिलो आवश्यकता संविधानको धारा २८४ (१) को संशोधन गर्नु हो। जसमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाले कार्यकारिणीको काममा प्रधानन्यायाधीशलाई संलग्न गरायो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्यकारिणीको निर्णयमा सामेल हुनु त्यो सिद्वान्तको बर्खिलाप हुन्छ। कार्यकारिणीले गरेको निर्णयउपर प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ। आफैं संलग्न भएको निर्णयउपर आफैंले सुनुवाइ गर्नु सामान्य न्यायको सिद्वान्त समेतको प्रतिकूल भयो। चोलेन्द्र शम्शेर राणाले प्रधानन्यायाधीश पदको दुरुपयोग गर्दा उपरोक्त प्रवन्धको कमजोरी सतहमा नै आइसकेको छ, तसर्थ यो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ।

त्यस्तै न्याय परिषद्को गठनसम्बन्धी धारा १५३(१) पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने उक्त परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ। न्यायपालिकाले उपयुक्त ठानेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश नियुक्तिमा सजिलै सिफारिस हुन पाउँदैनन्। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक सदस्यसँग लेनदेन गर्नुपर्छ। न्यायपालिका विकृत हुनु र स्वच्छ नहुनुको अर्को मुख्य कारण संविधानमा रहेको यही प्रावधान हो। उपरोक्त प्रावधान खारेज गरी न्यायिक नेतृत्वको अनुकूलतामा परिषद्को गठन गर्नु वान्छनीय हुन्छ। तबमात्र सक्षम व्यक्ति न्यायाधीश बन्ने र न्याय निष्पक्ष हुने वातावरण बन्छ।

संवैधानिक आयोगहरू : संविधानको भाग २७ धारा २५२–२६५ सम्म नै पूरै भागको संशोधन आवश्यक छ। धारा २६५ मा दस वर्षपछि त्यसमा व्यवस्था गरिएका सातवटै संवैधानिक आयोगउपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। तर नौ वर्षको अनुभवमा तिनको प्रभावकारिता देखिएन। बरु ती सबै आयोगलाई एकीकृत गरी एउटै शक्तिशाली र भूमिकायुक्त समावेशी आयोगको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : आयोगको पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि योग्यता निर्धारण गर्न धारा २३८(६) लाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ। निवृत्त कर्मचारीहरूको नियुक्तिले यसको प्रभावकारिता देखिएन। सरकारको कर्मचारी हुँदा आफैं संलग्न निर्णयमा उसले अनुसन्धान गर्न रुचि नदेखाएको दृष्टान्त छ। जीवनभर राजनीतिक नेतृत्व मातहत काम गरेको र चाकरीमा अभ्यस्त व्यक्तिले तिनै राजनीतिक व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन आँट नै गरेनन्। जसको परिणाम कुशासन र भ्रष्टाचार मौलायो। तसर्थ, त्यसमा संशोधन गरी निवृत्त कर्मचारी नियुक्तिमा सीमा तोक्नुपर्ने देखियो। साथै अनुसन्धानको सीमा प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउनु अत्यन्त आवश्यक देखियो। किनकि निजकै आडमा कतिपय अनिमियता भएको पाइयो।

राष्ट्रपति : राष्ट्रको सबैभन्दा सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति हो। उसको नाममा राष्ट्रको अन्तिम निर्णय हुन्छ। तर हाम्रो अभ्यासले राष्ट्रपतिको सुझावलाई राष्ट्रप्रमुखको सुझावको रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। जुनसुकै हिसाबले निर्वाचित भए पनि ऊ राष्ट्रपति हो। राष्ट्र र जनताप्रति उनमा अन्तिम जिम्मेवारी रहन्छ। हाम्रो संविधानमा ऊ संवैधानिक छ। त्यसो भएता पनि सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र कतै राज्यमा ठूलो विपत्ति हँुदा वा द्रोह हुन लाग्दा उनले मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक सुझाव दिनसक्ने र त्यो सुझावउपर सरकार वा संसद्ले दफावार रूपमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्नु वान्छनीय हुन्छ। त्यसको लागि धारा ६६ र ११३(४) मा संशोधन आवश्यक छ।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष : धारा ६७ र धारा ९२ संशोधन गरी उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमाको वृद्धि गर्नुका साथै सामान्य जिम्मेवारीमा रहेका उपराष्ट्रपतिलाई विधायिकी कार्यको थप जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ। यसले सरकारको खर्चमा समेत कमी ल्याउँछ। राष्ट्रपति कार्यकारी भएको अमेरिकी सिनेट र संसदीय व्यवस्था रहेको भारतको राज्यसभाको अध्यक्षता त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले गर्छन्। त्यस्तो व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा २८४(१)(घ) खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ।

महान्यायाधिवक्ता : मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका विवादित देखियो। तसर्थ धारा १५८ को उपधारा २ संशोधन गरी उपरोक्त अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ न्यायाधिवक्तालाई प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उक्त निर्णयमा पुग्नुअघि वरिष्ठ न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिन सक्छन्।

प्रदेश कार्यपालिका : धारा १६८ को उपधारा ९ संशोधन गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको संख्या बढीमा पाँच राख्नु उपयुक्त हुन्छ। बढी आवश्यक नै देखिएन। त्यसले राज्यलाई बढी भार पार्नुका साथै विकृति पनि देखियो। 

प्रदेश व्यवस्थापिका : धारा १७६ को उपधारा (ख) खारेज गर्नुपर्छ। संघीय संसद्मा पनि मनोनीत समानुपातिक प्रणालीको विकल्पको व्यवस्था हुनेहुँदा त्यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा पनि अपनाउनुपर्छ वा समानुपातिक संसद्को व्यवस्था नगर्दा पनि हुन्छ। उपरोक्त व्यवस्थाहरूको संशोधनले तत्काल जनतामा सामान्य सन्तुष्टि मिल्न सक्ने र सरकार सञ्चालनमा थप सहजता प्राप्त हुनेहुँदा राजनीतिक दलको ध्यान ती विषयमा पुग्यो भने हाललाई पर्याप्त मान्नुपर्छ।

संविधान संशोधनमा ओली सरकारका सीमा : दुई ठूला पार्टीले नयाँ समीकरण बनाइ सरकार निर्माण गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधानमा संशोधन भइहाल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। त्यसका केही सीमा छन्। जसलाई तल उल्लेख गरिएको छ :–

शक्ति सन्तुलन : माओवादी सशस्त्र विद्रोह, मधेस आन्दोलन, छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आदिलाई झेल्दै जारी गरिएको वर्तमान संविधानमा जुन प्रावधानउपर संशोधन गर्न दुई पार्टीबीच समझदारी भएको छ। उक्त अवधिदेखि नै माओवादी र मधेसवादी उपरोक्त सम्झौताउपर आपत्ति जनाउन थाले। त्यसैले वैदेशिक शक्तिलाई अनदेखा गर्ने हो भने पनि देशभित्रका उपरोक्त शक्तिहरूलाई संशोधनप्रति सहमतिमा ल्याउनु वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती देखिन्छ। संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा जनताले मुख्यगरी वैकल्पिक प्रावधानको खोजी गरेका छन्। जसलाई सम्बोधन गर्न मुख्य शक्तिका नाताले कांग्र्रेस र एमालेको मुख्य कर्तव्य पनि हो।

तर भर्खरै विद्रोह र संघर्षबाट नयाँ व्यवस्था ल्यायौं भन्दै जनतामा छारो हालिरहेका माओवादी र मधेसवादी शक्तिलाई जनतामा जाने वैकल्पिक एजेन्डाको सुनिश्चितता नगरिदिए उनीहरूले संविधान संशोधनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्राय: निश्चित छ। तसर्थ व्यापक संवादमार्फत् संविधानको संशोधनले उनीहरूको अस्तित्वलाई संकट पर्नेछैन भनी भित्री सुनिश्चितता दिँदै उक्त शक्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले खोजिरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई पार लगाउन थप सहजता प्रदान गर्छ।

सांसदको संख्या : यदि विभिन्न शक्तिको सन्तुलन नमिल्ने हो र उनीहरू संशोधनमा सामेल नहुने हुन भने दोस्रो विकल्प वर्तमान संसद्मा सांसदको संख्या दुईतिहाई पुर्या‍उनु हो र त्यसको बलमा संविधानको संशोधन गर्नु हो। अहिले कांग्रेस र एमालेसँग दुवै सदनमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाई बहुमत छैन। यो संख्याबिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन। साना दल उनीहरूको अस्तित्वमा आइपर्ने संकट देखेर सरकारमा सामेल भए पनि त्रसित मानसिकतामा देखिन्छन्। कथम् उनीहरू तयार हुँदा पनि राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाई पु¥याउन तत्काल सम्भव छैन। दुईतिहाई पु¥याउन सरकार बाहिरका अन्य शक्तिले साथ नदिने हो भने आवश्यक संख्याकै लागि वर्तमान सरकारले अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ वर्तमान सरकारलाई संसद्मा आवश्यक संख्या पुर्या‍उनु अर्को चुनौती हो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल (सम्झौता अनुसार) करिब २ वर्षमात्र रहेकाले उनको पालामा संविधानमा संशोधन सम्भव जस्तो देखिँदैन। तर संशोधनको प्रस्ताव भने संसद्मा दर्ता गर्न सकिन्छ। जुन कार्यले जनता उनीहरूप्रति सकारात्मक हुने र संशोधनमा थप जनमत निर्माण हुन पुग्छ।

सञ्चार क्षेत्र : संविधान संशोधनका लागि जनमतको निर्माण गर्ने र जनमतमार्फत् वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि माओवादी र मधेसवादी लगायतका शक्तिलाई व्यापक दबाब सिर्जना गर्न सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मुख्य धारका सञ्चार गृहहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकेसम्म समर्थन गर्न नपाए हुन्थो भन्ने बहाना बनाउँछन्। समर्थन नगर्दा जनताले नै गिज्याउँछन् भन्ने अवस्थामा मात्र ओली सरकारप्रति लाजागालको समर्थन रहेको देखिन्छ। उनीहरूको असहयोगबीच संविधानमा जनताको व्यापक समर्थन र विपक्षीउपर जनदबाब सिर्जना गर्न कठिन हुन्छ। तसर्थ खुल्ला दिलले सरकारलाई समर्थन गर्न हिच्किचाइरहेका सञ्चार क्षेत्रलाई संविधान संशोधनको ऐजेन्डामा सँगै प्रवाहित गर्नु अर्को थप चुनौती देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले थप मेहनत गर्न आवश्यक छ।

जनमत : संविधान संशोधनमा राखिने नयाँ प्रावधानहरूले कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफूहरूउपर चुनौती थपिएको महसुस हुन थालिसकेको छ। आफ्नो राजनीतिक शक्ति कमजोर हुने भएपछि जनताका बीचमा भ्रम छर्ने, उक्साउने र भड्काव ल्याउने व्यापक प्रयत्न हुन्छन् नै। जनतालाई भड्काउन प्रयत्न गर्नेहरू संविधान संशोधनका लागि थप चुनौती हुन्। कतिपय राजनीतिक दलहरू समानुपातिक सिटकै बलमा सत्ताको सौदाबाजी गरिरहेछन्। त्यस्ता शक्तिले मौजुदा प्रावधान नै जीवित राख्न खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले त्यस्ता शक्तिको भ्रममा नपर्न, उक्साहटमा नलाग्न अहिलेदेखि नै लक्षित जनसमूहमा संशोधनको सकारात्मक लक्ष्य र उद्देश्यबारे पर्याप्त सूचना र विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। उक्त कार्य भएमा अहिले सहमत नभएका जनमतलाई समेत संशोधनको पक्षमा खडा गर्न सकिन्छ। जनता नै संशोधनको पक्षमा उभिएपछि भ्रम छर्ने, उक्साउने र भड्काव सिर्जना गर्ने शक्तिको जनसमर्थन स्वत: सकिने हुँदा उपरोक्त चुनौतीलाई समाधान गर्न सकिन्छ।

संविधान संशोधन हुन्छ त ? : संविधान संशोधनीय राजनीतिक दस्तावेज हो। संविधानको धारा २७४(१)मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। उपरोक्त प्रावधान बाहेक नेपालको संसद्ले अन्य जुनसुकै प्रावधानलाई संविधानमा संशोधन गरी अवलम्बन गर्न सक्छ। यो संविधान जारी भएपछि २०७२ मै र २०७७ मा गरी दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। सन् १९५० मा जारी भएको भारतको संविधान १०६औं पटक संशोधन भएको छ। त्यहाँ पनि जारी भएको १० वर्षमै ७औं पटक संशोधन भएको थियो। अमेरिकामा सन् १७८९ देखि २७औं पटक भएको छ। फ्रान्समा १९५८ देखि २४औं पटक, १९९६ मा जारी भएको दक्षिण अफ्रिकाको संविधान १८औं पटक भइसकेको छ।

एकल शासन भएको चीनमा तुलनात्मक रूपमा संविधान स्थिर छ तर त्यहाँ पनि सन् १९४९ देखि ५औं पटक संशोधन भइसकेको छ। हाम्रो र उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले समेत यो पुष्टि गर्छ कि संविधान संशोधनीय दस्तावेज नै हो। आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ। संविधानको राजनीतिक आवश्यकता नै जनताको आधारभूत मौलिक हकको संरक्षण, जिम्मेवार सरकारको स्थापना, सरकारका अंगहरूको शक्ति र कामको बाँडफाँट र त्यसमा रहेको सीमा आदिका लागि पर्छ। तर समय र प्रविधि बदलिँदा जनताको सोच र आवश्यकता समेत बदलिन पुग्छन्।

संविधानका मौजुदा प्रावधानहरूमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले संसारका संविधान निर्माताहरूले संविधानमा संशोधनको प्रावधान प्रयुक्त गरेका हुन्छन्। संविधानलाई संशोधन गर्न अभ्यास र आवश्यकताले अभिप्रेरित गर्छ। नेपालमा संविधान कार्यान्वयन गर्न गरिएका अभ्यास र उपरोक्त अभ्यास गर्दा ग्रहण गरिएका अनुभवले संविधानका कतिपय प्रावधानले सुशासनमा समस्या सृजना गरे। संघीयता, सरकारको गठन, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीको छनौट, निर्वाचन प्रणाली, सांसदहरूको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार निवारण जस्ता आधारभूत कुरामा संविधानले वैकल्पिक प्रावधान खोजेको देखियो। ती प्रावधानमा जसलाई यस आलेखमा माथि उल्लेख गरिसकिएको छ, संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ।

जब अनुभव र आवश्यकताले संविधानमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिन्छ भने राजनीतिक दलको मूल जिम्मेवारी पनि उपरोक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुमा हुन्छ। राजनीतिक दल र नेतृत्वको त्यो कर्तव्य पनि हो। केही वर्षदेखि महसुस गरिएको राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको समृद्धिको आवश्यकतातर्फ नेतृत्वको ध्यान पुगेको भने देखिएन। सरकारको अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरोजगारी आदिका कारण नेपाली युवाको विदेश पलायनले देशमा रहेका जनतामा व्यापक निराशा, आक्रोश र नेतृत्वप्रति चरम आलोचना वृद्धि भएको छ। जनतामा देखिएको उपरोक्त प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव र दबाब राजनीतिक दलमा पर्नु स्वाभाविकै हो। नेतृत्वलाई सुध्रिन र मौजुदा शासन व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न प्रत्यक्ष दबाब पनि परेको छ। ठूला दल र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा आफ्नै मुख्य भूमिका भएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष दबाब नेपाली कांग्रेस र एमालेमा पर्न गएको देखिन्छ।

जनताको आवाज नसुन्दा उनीहरूको अस्तित्वउपर चुनौती थपिएको दृष्टान्त २०७९ को राष्ट्रिय चुनावमा देखिएको छ। जुन चुनौती अझै जीवित देखिन्छन्। त्यसै पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनसहितको एजेन्डामा नयाँ सरकार गठनको सम्झैता भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। कांग्रेस र एमालेकै एजेन्डामा संविधानको संशोधन परेकाले परिस्थितिमा अचानक फेरबदल नभए ढिलोचाँडो मुलुक संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ। जुन अहिलेको आवश्यकता हो।

सुवेदी अधिवक्ता हुन्।