दसैं धेरै नेपालीको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक चाडमात्रै होइन, देशकै ठूलो आर्थिक पर्व पनि हो। यही चाडको छेकोमा बजार चलायमान हुन्छ। आर्थिक कारोबार अत्यधिक हुन्छ। पैसा बजार प्रवेश गर्छ।
दसैंकै अवसरमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई पर्व भत्ता दिन्छ, निजी क्षेत्रमा पनि यस्तै सुविधा हुन्छ। दसैंका बेला नयाँ लुगाफाटो किन्ने नेपालीको पुरानो चलन अझै प्रचलनमा छ। यही मौकामा घराशायी सामान किन्ने नयाँ चलन चलेको छ। किनमेल गर्न दसैं नै पर्खन्छन् नेपाली। तर यही मौकामा महँगी बढेको हुन्छ।
यसपालिकै बजार हेरौं। भान्छाका सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ। चनाको भाउ किलोमै ६० रुपैयाँ बढेर १ सय ८० पुगेको छ। चिउरा, दाल, तरकारी र फलफूलको भाउ बढेको छ। यसको पुष्टि राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले गर्छ। उसका अनुसार तरकारी फलफूलको मूल्यमा झन्डै २० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ।
बजारको वास्तविक वृद्धि अझ बढी हुन सक्छ। राजधानी काठमाडौंलाई आधार मान्ने हो भने असोज १७ गतेमात्रै ५२ प्रकारका तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले देखाउँछ। किनमेल बढी हुने मौका छोपेर कतिपय व्यापारी र व्यवसायीले कृत्रिम मूल्य तोक्छन्। मूल्यवृद्धि गर्छन्।
कतिपयले त छुटका नाममा लुट पनि गरिरहेका हुन्छन्। यही बेला राज्यका निकायहरू बजार अनुगमनमा पनि निस्कन्छन्। तर त्यसबाट मूल्य नियन्त्रण र कालोबजारी रोकिएको देखिन्न।
दुई चारजना कर्मचारीका भरमा हजारौं पसलहरूको अनुगमन साध्य र सम्भव हुने कुरा पनि होइन। त्यसका लागि प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ र वर्षैभरि बजारको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनुगमन राज्यका निकायहरूबाट भइरहनुपर्छ। दसैं बजार अनुगमन सघन हुनुपर्छ तर दसैं र चाडपर्वमात्रै अनुगमनका अवसर होइनन्। खुला बजार नीतिलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यचाहिँ सरकारी नियन्त्रणभित्रै हुनुपर्छ।
सरकारले दसैंका लागि खसीबोका खाद्य संस्थानमार्फत बिक्री पनि गर्छ। सुपथ पसल पनि खोल्छ। तर ती नाममात्रैका हुन्छन् सुपथ पसल जहाँ खासै धेरै सामग्री पाइन्नन्। दसैंका बेला नाममात्रैका भन्दा पनि खास व्यवस्था राज्यका तर्फबाट हुन सके उपभोक्ताको हित हुन्छ। नागरिकका भान्छाका सामग्रीको मूल्य सुपथ बनाउने कर्तव्य राज्यको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
