नेपालको संविधानले राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
महिलाले यो कसैको दया, मायाले पाउने होइन। तर, देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २५ वटामा मात्र महिला नेतृत्व छ। यो कुल संख्याको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत हो। प्रतिशतकै आधारमा हेर्ने हो भने कम्तीमा २ सय ४८ पालिकामा महिला नेतृत्व हुनुपर्ने हो। दलहरूले चाहेर वा नचाहेर महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन सकिरहेका छैनन्। झिनो संख्यामा मात्र महिला नेतृत्व हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
संविधानले दिएको अधिकारबाट महिला वञ्चित छन्। चुनावको मुखैमा हुने फरक दलबीचको गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोसिएको छ। प्रमुख वा उपप्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्वाचन कानुनमा उल्लेख छ। तर, त्यो पनि गठबन्धनका कारण कार्यान्वयन भएको छैन।
दुई फरक पार्टीबीच गठबन्धन हुँदा दुवै पदमा पुरुषको वर्चस्व हुन्छ। नेतृत्वमा महिला नपुग्दा उनीहरूको आवाज दबिने गरेको छ। पुरुषले महिलाको आवाज नबोल्ने र नसुन्ने गरेका कैंयन गुनासा सुनिन्छन्। घरदैलोको सरकारको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर हुनु चिन्ताजनक हो। नीति र कानुनलाई दलहरूले कुल्चनु हुँदैन।
महिलाको नेतृत्वमा चलेका पालिकाहरू तुलनात्मक रूपमा अब्बल छन्। विवादित छैनन्। अवसर पाए गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। समयमै विकास निर्माणका योजनाहरू पूरा गर्ने, बेरुजु कम बनाउने, विकास बजेट खर्च गर्न असारको मुख ताक्न नपर्ने, सिर्जनशील काममा मात्र जोड दिने जस्ता उदाहरणहरू महिला नेतृत्वमा चलेका पालिकामा भेटिन्छन्।
हाल मिसन ८४ र संविधान संशोधनको चर्चा छ। निर्वाचन आयोगले अबको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार उठाउँदा नेतृत्वमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। उक्त विधेयक पास गर्न दलहरूले साथ नदिएको महिला अधिकारकर्मीको गुनासो छ। तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल देशभर एमालेबाट १०, कांग्रेसबाट ९, माओवादीबाट ४, नेकपा एस र लोसपाबाट एक÷एक जनाले पालिकाको नेतृत्व गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा ६, मधेसमा ४, बागमतीमा ६, गण्डकीमा ३, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुई÷दुई वटा पालिकामा मात्र महिला नेतृत्व छ। यो अत्यन्तै न्यून संख्या हो।
२०८१ मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा नलगाढ नगरपालिका, गौरीशंकर र स्वामीकात्र्तिक खापर गाउँपालिकामा महिलालाई उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। यो स्वागतयोग्य निर्णय हो। निर्वाचन आयोगले अघि सारेको विधेयक पास गर्न सबैले जोड दिनुपर्छ। विभेदरहित, समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु नेपालको संविधानको सुन्दर पक्ष हो। महिलालाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने तर्फ कुनै पनि दल उद्यत् हुनु कदापि राम्रो होइन। महिलालाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गरी सुन्दर समाज निर्माणमा दलहरू र सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
