काठमाडौं : सरकारले क्युआर कोडमार्फत फाइल ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीलाई परीक्षणको रूपमा प्रयागमा ल्याउने भएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकसित गरिएको क्युआर कोडलाई फाइल ट्र्याकिङमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले आयोजनामा देखिएको दोहोरोपना हटाउने एवं पूर्वतयारी तथा प्रतिवेदन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । हरेक वर्ष विभिन्न पूर्वाधारका एउटै आयोजनाहरू दोहोरिने, काम नहुने तर बजेट मात्र छुट्ट्याइनेलगायतका समस्याहरू आउने गरेका छन् । यसले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या, पूर्वाधार विकासलगायतमा असर गरिरहेको छ । सोका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सबै निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बताइएको छ ।
यस्तै, बैठकले अन्य ७ निर्णयहरू पनि गरेको छ । जसमा द्रुत गतिमा विपद् राहत, अस्थायी आवास एवं संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को कात्तिक २ मा सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तत्काल र निरन्तर रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको छ ।
यस्तै, उक्त बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेलो सरकारमा परेका उजुरी अध्ययन गरी संवेदनशील कार्यलयहरूमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । हेलो सरकारमा तीनै तहको सरकारको सार्वजनिक निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ हजार ७ सय ८३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० हजार ९ सय २२ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ हजार ९ सय ३२ वटा र यस प्रतिवेदन अवधिमा १६ हजार १ सय ३५ वटा गुनासो आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित निकायबाट उक्त अवधिमा ७ हजार ८ सय १० वटा गुनासो फस्र्योट भएको देखिन्छ । यो फस्र्योट दर प्रतिवेदन अवधिको कुल गुनासोको ४८.४० प्रतिशत हुन आउँछ । यस अवधिको बाँकी गुनासोमध्ये ८ हजार १ सय ३८ वटा गुनासाहरू सम्बन्धित निकायबाट कारबाहीको क्रममा रहेको तथा १ सय ८७ वटा गुनासो समाधान भई हेलो सरकार शाखाबाट फस्र्योट हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
सचिवहरूको बैठकले सबै निकाय/ कार्यालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति र अनुशासन एवं सेवाप्रवाहको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा पनि उपस्थित नहुने, बाहिर हुनेलगायतका कारणले जनगुनासो बढिरहेपछि यसमा पनि निगरानीका लागि पहल सुरु गरिएको हो ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा आवश्यक स्थायी दरबन्दी थप गरी केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ । सो निकायलाई सक्रिय गराई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादन गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र हाल प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यसले सरकारी कार्यालयको वेवसाइटमा एकरूपता कायम गराउने एवं अध्यावधिक गराउन सहज हुनेछ ।
सरकारी इमेलको प्रयोग एवं सोको सुरक्षाका लागि एकीकृत सरकारी इमेल प्रणालीमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । कार्यदलको सुझावसहितको कार्ययोजना तयार गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने भनिएको छ ।
सचिवहरूको बैठकको अन्तिम निर्णयमा विभिन्न विषयहरू अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन एक स्तरीकृत ढाँचा निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ । १० दिनको समयावधि भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय विकास व्यवस्थापन क्षेत्रका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
