सहकारीमा राखेको बचत धमाधम डुबेका छन् । सहकारी नियमन फितलो हुँदा खराब नियतका सञ्चालकहरूले निमुखाहरूको बचत खाइदिए । सरकारले अझै पनि तिनको बचत फिर्ता गराउन सकेको छैन । गर्ने दिशामा कुनै काम गरेको छनक पनि बचतकर्तालाई भएको छैन ।
अनि बैंकहरूमा राखेको पैसा पनि डुब्ने त होइन भन्ने भय सिर्जना भएको छ । तर नेपालमा राज्यका तर्फबाट हुने नियमनमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकको छ भन्न सकिन्छ । बैंक तथा फाइनान्सहरूमा राखेको पैसा तसर्थ पनि जोखिममा छैन भनेर भन्न सकिने पहिलो आधार राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी र नियमन नै हो । त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको पैसा र लिएको ऋणको बिमा र सुरक्षणको व्यवस्था पनि छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त नभएका होइनन्, भएका छन् र तिनमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर सुधार गरेको छ, उद्धार गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था खारेजीमै परेको चाहिँ दुर्लभ उदाहरणमात्रै नेपालमा छ । खारेजीमै जाँदा पनि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा साना बचतकर्ता हुन्छन् र तिनलाई पैसा फिर्ता गराइन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष यस्तो संस्था छ, जसले बैंक वित्तीय संस्थाको बचत र ऋणको सुरक्षण गर्छ । हो यो कोष स्थापनाको ५० वर्षको इतिहासमा हिमालयन फाइनान्स खारेजीमा जाँदा माग भएको करिब ११ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी कोषले गरेको थियो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मका निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षण (ग्यारेन्टी) अर्थात् बिमा हुन्छ । यससँगै कर्जा सुरक्षणको हकमा पनि तीन करोडसम्मको सुरक्षण (ग्यारेन्टी) गरेमा ऋण खराबमा परिणत भए सो बराबरको रकम कोषले बैंकलाई दिन्छ । बैंक पनि जोखिममा पर्दैनन् ।
कोषले सुरक्षण प्रदान गर्ने दायित्व अहिलेसम्म १७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको छ । तर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत भने ६५ खर्ब रुपैयाँ छ । सरसर्ती हेर्दा सुरक्षण कम्ती र बचत धेरै देखिन्छ । त्यसो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने भन्ने हुन्न । सबै बैंक वित्तीय संस्था एकैचोटि चुर्लुम्म त डुब्दैनन् नै । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको आर्थिक सुशासनका पाटाहरू भरोसालाग्दा नै छन् । कोषले व्यक्तिगत निक्षेपको सुरक्षण गरे पनि संस्थागत गर्दैन । तसर्थ पनि भएको बचतभन्दा कमको सुरक्षण देखिएको हो । तर पनि व्यक्तिगत तर्फको पाँच लाख रुपैयाँको सीमालाई भने बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था वृद्धि भएसँगै त्यो सीमा बढाउन जरुरी छ । बैंकिङ पहुँच पनि बढेको छ । र, बैंकिङ प्रणालीलाई अझै विस्तार गरी औपचारिक कारोबारलाई बढावा दिन जरुरी छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको भरोसाले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
