एमालेले रास्वपालाई भन्यो : अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने कोसिस नगर

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सहकारी ठगीको छानबिन गर्न पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा रास्वपाले गरिरहेको प्रदर्शनलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एमालेले अख्तियार प्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्ने काम नगर्न रास्वपालाई आग्रह गरेका छन्।

‘नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको अवान्छित गतिविधि प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो।’

एमालेले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरूद्धमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रकृयालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्नु दुःखद विषय भएको उल्लेख गरेको छ। 

‘संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औल्याएको विषयमा छानबिनको प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरूद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रकृयालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय हो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्वको हो। न्यायिक प्रकृयालाई स्वस्थ, निस्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, संचार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवम् नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ।’ 

कानूनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धानको प्रकृया अघि बढाइरहेको छ। अनुसन्धान पश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानूनले सरकारी वकिललाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा अनुसनधान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीं कतैबाट हुनु हुँदैन।’  महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘त्यसमाथि अन्तिम रूपमा न्यायिक निरूपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा छ। यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हो।’ 

एमालेले कानुन पालना गर्ने क्रममा सांसदले भीडलाई उक्साउने र कानून कार्यान्यन हुन नदिनु दण्डनीय भएको उल्लेख गरेको छ। ‘राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तब्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर हो। यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सदस्य उपस्थिति हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णत गैरकानुनी कार्य हो। यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमालेले सरकारलाई अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेको छ।