रास्वपालाई लक्षित गर्दै शेखर कोइरालाले भने - भिडतन्त्रले लोकतन्त्रमा औचित्य राख्दैन

रास्वपालाई लक्षित गर्दै शेखर कोइरालाले भने - भिडतन्त्रले लोकतन्त्रमा औचित्य राख्दैन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार परिर्वतनबारे सोच्न नसकिने बताए। बिहीबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै वरिष्ठ नेता डा.कोइरालाले करिब दुई तिहाईको सरकार भएकाले अन्य काममा भन्दा सहमति अनुसार संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए । 

उनले वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको सहमतिमा बनेकोले धेरै जनताले आशा र भरोसा गरेको कारण सरकारको कामलाई अझ तीब्रता दिनुपर्ने उल्लेख गरे। जनताले आशा र अपेक्षा गरे अनुसार यो सरकारले एक सय दिन केही राम्रा काम गरेको भए पनि पर्याप्त काम नगरेको उनले बताए। 

कोइरालाले न्यायापालिकाले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्नुको विकल्प नभएको भन्दै न्यायालयलाई दबाब दिने गरी गरिने भिडतन्त्रको लोकतन्त्रमा कुनै औचित्य नभएको धारणा राखे।  उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा  पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पोखरामा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आफ्ना सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको र तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सत्तारुढ दलहरूले सडकमा अनावश्यक भीड जम्मा गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह समेत गरेका  छन्।  बुधबार  बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र छानविन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई प्रभावित पार्नेगरी विरोध प्रदर्शन उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

नेता कोइरालाले सहकारी प्रकरणमा फौजदारी अभियोगमा दोषी देखिएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार क्रियाशिल रहेको जिकिर गरे।उनले आफूलाई पाटीभित्र विभेद गर्ने कार्यबारे संवेदनशिल रहेको र यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने बताए। प्रदेश सरकार विस्तारबारे आफूसँग छलफल नगरिएको उनको गुनासो छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.