बुटवल : देशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कुल सहकारी करिब १४ हजार हाराहारीमा छन् । तीमध्ये करिब १० हजार सहकारी मात्र सक्रिय छन् । चार हजार अझै निष्क्रियको सूचीमा रहेको संसदीय छानबिन समितिले प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये करिब एकतिहाइ बागमती प्रदेशमै सक्रिय छन् । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा कुल २ हजार ७ सय १६ सहकारी छन् । तीमध्ये समस्याग्रस्त ४० र समस्या उन्मुख २ सय ५ वटा छन् ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ८ सय ६६ वटा सहकारी छन् । काठमाडौंमै ९६ वटा सहकारी समस्याको भुमरीमा छन् । उनीहरूले बचतकर्ताको रकम सही ढंगले परिचालन नगरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ललितपुरमा ४ सय ८१ वटा सहकारी छन् । जहाँ ४१ वटा सहकारी समस्याग्रस्त र समस्या उन्मुख छन् । चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, रामेछाप, दोलखा पनि बढी सहकारी हुने जिल्लामै पर्छन् ।
सहकारीको बेथितिको नमुना बागमतीमा भेटियो
मुलुकमा जतिपनि सहकारी क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो सवै बागमती प्रदेशमा भेटिएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार बागमती प्रदेशमा रहेका सहकारीमा थरीथरीका बेथितिका नमुना भेटिएको थापाले बताए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा कस्ता कस्ता बेथिति छन् भन्नका लागि हामीले अध्ययन गरेका बागमती प्रदेशभित्रका केही सहकारी हेरे पुग्छ’, उनले भने, ‘सहकारी भित्रको विकृति र विसंगती यही प्रदेशले चित्रण गर्छ ।’ सहकारीभित्र गरिबभन्दा धनी व्यक्तिकै हालीमुहाली छ भन्ने कुरा पनि यही प्रदेशमा भेटिएको उनले बताए । 
थापाले सहकारीको क्षेत्रमा नियमन गर्ने सरकारी संयत्रहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा बेथितिले प्रशय पाइरहेको जानकारी दिए । ‘अझै पनि नेपालमा कति सहकारी क्रियाशील छन् । कहाँ कति सहकारी छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन्’, थापाले भने, ‘छानबिनकै क्रममा देशभरका पालिकाहरूबाट सहकारीको विवरण अनलाइनमार्फत माग गर्यौं तर ५४ प्रतिशत पालिकाहरूले विवरण नै पठाएनन् ।’ देशभर धेरै सहकारी अहिले स्थानीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् । तल्लो निकायदेखि नै नियमनकारी निकायहरूले जिम्मेवारअनुसार काम नगरेको पाइएको उनले बताए ।
४० सहकारीको छानबिन, २९ वटा बागमतीमै
संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो कार्यादेशमा रहेका २२ वटा समस्याग्रस्त र १८ वटा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरूको छानबिन गरेको थियो । समितिले अध्ययन गरेका ४० वटा सहकारीमध्ये २९ वटा सहकारी बागमती प्रदेशका छन् । स्वणलक्ष्मी, कान्तिपुर सेभिंग्स, सुमेरु, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, गोरखा सेभिंग्स एन्ड क्रेडिट, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, नेपाल सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय, लुनिभा, जेष्ठ बचत तथा ऋण, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, सोसाइटल सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हाम्रो नयाँ कृषि, कञ्जुमर सेभिङ, कुबेर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी बागमती प्रदेश भित्रकै हुन् ।
त्यस्तै, प्रभु बचत तथा ऋण, भेगास, स्टयान्डर्ड मल्टिप्रपोज, स्टयान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट, दर्शन बचत तथा ऋण, कुमारी बचत तथा ऋण र क्यापिटल सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड सहकारीको संसदीय छानविन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यी ४० वटा सहकारीहरूको बचत रकम ७१ अर्ब ३० करोडसहित ८७ अर्ब ८९ करोडको दायित्व रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, ती सहकारीहरूमा ५३ अर्ब ७८ करोड ऋणसहित जम्मा सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड मात्र रहेको छ । उक्त ऋण, उठ्नुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार निकै कमजोर रहेको समितिका सभापति थापाले बताए ।
नीति, विधि र प्रविधि भएकोमा समस्या छैन
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले नीति, विधि र प्रविधिलाई पछ्याएका सहकारीहरूमा कुनै समस्या नरहेको प्रतिक्रिया दिए । बागमती प्रदेशभित्र सबै प्रकृतिका सहकारीहरू कुल १० हजार ४ सय ८१ वटा रहेको र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरू ४ हजार ६ सय ८२ वटा रहेको उनले बताए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकार मातहत रहेको उनले बताए ।
‘हाम्रो प्रदेशमा विश्वमा पहिचान बनाएका पनि सहकारीहरू छन्’, उनले भने, ‘काभ्रेको विन्दावासिनी, दोलखाको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था त्यसको उदाहरण हुन् ।’ विन्दावासिनी सहकारीमा ४० हजार सदस्य र ४ अर्बको कारोबार रहेको उनले जानकारी दिए । सापकोटाले सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्न नहुने धारणा राखे । ‘खराब र जनताको पैसा अपचलन गरेका सहकारीलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ’,उनले भने, ‘तर, राम्रा सहकारीलाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विश्वभरि सहकारीको अवधारणालाई धेरै देशले अनुशरण गरेका छन् । नेपाललाई पनि आर्थिक समृद्धिमा लैजाने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र सहकारी नै हो ।’
नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा नियमन नगर्दा देशभर सहकारी क्षेत्रमा विकृति फैलिँदै गएको उनले सुनाए । सहकारीको मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर जथाभावी गर्न खोज्दा समस्या देखापरेको उनले बताए । ‘सहकारीलाई सीमित परिवारको घेराभित्र राख्न खोजियो । कानुनविपरीत चलाउन खोजियो । ऐन, नियमको बेवास्ता गरियो’, सापकोटा भन्छन्, ‘जसले यस्तो गरे उनीहरूमा समस्या छ । अरूमा छैन ।’ उनले सही रूपमा व्यवस्थापन नभएका र कानुनविपरीत चलेका सहकारीलाई निर्ममतापूर्वक सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समस्याग्रस्त स्वर्णलक्ष्मी र सुमेरु सहकारीको स्थलगत निरीक्षण गर्दै संसदीय समिति ।
कमजोर नियामक, फितलो नियमन
सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनको रुपमा प्रबद्र्धन गरेपछि विकृति मौलाउँदै गएको पाइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ निर्माणको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध नराखेपछि विकृति बढ्दै गएको हो । केन्द्रमा सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयले देशभरका सहकारीलाई नियमन गर्न सकेनन् ।
सहकारी छानबिन विशेष समितिले शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर देशभरको सहकारी आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएको छ । यो प्रवन्धलाई सरकारले छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान समेत समितिले सुझाव दिएको छ । सहकारीकर्मीहरूले समेत समितिले दिएको सुझावलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लगेर पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा नियमन फितलो हुनुको प्रमुख कारण ठूलो पुँजी र उच्च राजनीतिक पहुँच भएका सहकारी संचालक रहेको समितिले निचोड निकालेको छ । सहकारी मन्त्रालयको करिब ९५ प्रतिशत ध्यान अरू विषयमा हुँदा पनि नियमन कमजोर हुँदै गएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि संघमा सहकारी ऐन् २०७४, नियमावली २०७५ छ । तर, त्यसअनुसारको कानूनी प्रवन्ध प्रदेश र स्थानीय तहमा नहुँदा समस्या देखिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिमका संरचनाहरू कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष अझै स्थापना हुन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सुशासित र व्यवस्थित बनाउनका लागि यी संरचनाहरू महत्वपूर्ण मानिने समितिको निष्कर्ष छ ।
यस्ता भेटिए बेथिति
संसदीय छानबिन विशेष समितिले स्थलगत र सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई झिकाएर गरिएको सोधपुछको क्रममा बेथितिका अनेक नमुना फेला परेका छन् । एकै घरका पूरै सदस्यको जालो फिजाएर सहकारीको रकम झाम पार्नेदेखि सहकारीकै पैसा बोकेर हेलिकप्टर लिएर जन्मदिन मनाउन जानेहरूसमेत भेटिएको पाइएको छ ।
क्यापिटल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड क्षेत्रपाटी ठमेल र न्युरोड शाखाका सञ्चालक र व्यवस्थापक समेतले सहकारीबाट ठूलो रकम लिएको, तर ऋण नतिर्ने समस्या देखिएको छ । आफ्नो निजी व्यवसायमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी लगानी गर्दा संस्था समस्यामा परेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सहकारीमा सञ्चालक समिति फेरवदल नहुने र एउटै व्यक्तिले लामो समय नेतृत्व गर्दा बदमासी लुक्दै गएको देखिएको हो ।
यस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश पौडेल अहिले सम्पर्कविहीन छन् । २ हजार सेयर सदस्यको ९ करोड पुँजी र २ अर्ब ४० करोड बचत छ । ललितपुरमा रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिको रजगज चल्यो ।
२०५६ सालमा भरत महर्जनको नेतृत्वमा स्थापना भएको यस सहकारीमा २०७६ सालसम्म उनकै नेतृत्व चल्यो । महर्जनले आफ्ना विश्वासपात्र र आफन्तलाई मात्र सञ्चालक समितिमा राखेर एकल निर्णय गर्दै आए । अहिले उनको सबै परिवार बेलायतमा छन् । सहकारीको रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका उनलाई सरकारले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सकेको छैन । महर्जनले सहकारीको रकम अपचलन गरेपछि ०७६ सालमै कार्यरत कर्मचारी हेमराज दाहाललाई अध्यक्ष र विनोद आचार्यलाई सचिवसहित अन्य आफन्तलाई सञ्चालक समितिमा राखेर आफू सहकारीबाट बाहिरिएका थिए ।
धापाखेलमा सुमेरु अस्पताल, पुल्चोकमा सुमेरु सिटी अस्पताल, सातदोबाटोमा एसियन कलेज र शंकरापुर एकेडमी, सुमेरु ग्रुपका नाममा हाउजिङ, मार्ट, मिनी एक्सचेन्ज, टुर एन्ड ट्राभल्स कम्पनी, सुमेरु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलगायत व्यवसायहरू महर्जनले सुमेरु सहकारीको पैसा अपचलन गरेर सञ्चालन गरेका थिए । सुमेरु सहकारीको कुल सम्पत्ति र दायित्व ९ अर्ब २० करोड ९५ लाख २५ हजार ८ सय ७९ छ । तरलता ०.०९६ प्रतिशत मात्र छ ।
सहकारीमा समस्या देखिनुका कारणहरू :
- नगद तथा बैंकमा आवश्यक तरलता नहुनु
- गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित
- ऋण तथा लगानीको आवश्यक धितो नहुनु
- बचत, ऋण तथा जगेडा कोषको विश्लेषण नगरी लगानी
- सदस्यको भुक्तानी क्षमताको मापन नगरी लगानी
- संस्थाले बचत तथा ऋण लगानी गर्दा अवधिको ख्याल नगर्नु
- सहकारीहरूले लगानी सहकारी मापदण्डबमोजिम नगर्नु
- बिना वा अत्ति कम धितोमा ऋण प्रवाह
- संचालक समितिद्वारा बचत रकमको हिनामिना
- सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले ऋण लिनु
- ऋण असुली गर्न आवश्यक पहल नहुनु
- सहकारीको ऋण एक व्यक्ति वा सो व्यक्तिको समूहमा केन्द्रित हुनु
- सहकारी कानुनको सीमा र दिशाहिनता
- अत्यधिक प्रबद्र्धन, स्वनियमनमा समस्या
- कमजोर नियामक, फितलो नियमन
- कमजोर अनुगमन र नियमन
- कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता
- विषयगत सहकारी संघ, महासंघ आफैं कमजोर
- व्यवस्थापनमा उद्देश्यहीन बहुउद्देश्यीय
- सहकारी एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव
- सम्पत्तिमा गणनायोग्य असुरक्षित ऋण
- संस्थागत नक्कली अभ्यास
- नवीकरण प्रवन्धन नहुनुको समस्या
- कर्जा सूचना केन्द्र नहुनु
- कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष घोषणामै सीमित
बागमतीमा थरीथरीका बेथिति
सूर्य थापा -सभापति, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समिति
मुलुकमा जति पनि सहकारी क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो सबै बागमती प्रदेशमा छ । बागमती प्रदेशका सहकारीमा थरीथरीका बेथिति छन् । यही चित्र देशभरका सहकारीमा पनि भेटिन्छन् । सहकारीभित्र गरिबभन्दा धनी व्यक्तिकै हालीमुहाली छ । सहकारीको क्षेत्रमा नियमन गर्ने सरकारी संयत्रहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । नेपालमा कति सहकारी छन्, कति क्रियाशील छन्, कति गैर क्रियाशील छन् भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन ।
छानबिनकै क्रममा देशभरका पालिकाहरूबाट सहकारीको विवरण अनलाइनमार्फत माग गर्यौं तर ५४ प्रतिशत पालिकाहरूले विवरण नै पठाएनन् । यसले पनि के देखाउँछ भने नियमनकारी निकायले कामै गरेका छैनन् । तल्लो निकायदेखि नै नियमनकारी निकायहरूले जिम्मेवार काम गरे यो समस्या आउँदैनन् ।
जथाभावी गर्दा समस्यै समस्या
उद्धव सापकोटा - अध्यक्ष, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड
नीति, विधि र प्रविधिलाई पछाइरहेका सहकारीहरूमा समस्या छैन । हाम्रो प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका पनि केही सहकारीहरू छन् । काभ्रेको विन्दावासिनी, दोलखाको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यसका उदाहरण हुन् । खराब र जनताको पैसा अपचलन गरेका सहकारीलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । राम्रा सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा नियमन नगर्दा देशभर सहकारी क्षेत्रमा विकृति फैलिँदै गयो । सहकारीको मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर जथाभावी गर्न खोज्दा समस्या देखापर्यो । सहकारीलाई सीमित परिवारको घेराभित्र राख्न खोजियो । कानुनविपरीत चलाउन खोजियो । ऐन, नियमको बेवास्ता गरियो । सही रूपमा व्यवस्थापन नभएका र कानुनविपरीत चलेका सहकारीलाई निर्ममतापूर्वक सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
