काठमाडौं : सुरक्षण मुद्रण केन्द्रअन्तर्गत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सफाइ भएका छन् भने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई दोषी ठहर गरिएको छ। पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरिएको छ।
अर्यालसहित ९ जनाले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहित ९ जना व्यक्ति र एक कम्पनीलाई सफाइ दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड््याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम सफाइ पाएका छन्। स्टीकर छपाइमा मिलोमतो गरेको भनिएको प्रिन्ट सेल प्रणाली ललितपुर र त्यसका मुख्य व्यक्ति (निर्देशक एवं सञ्चालक) केशव शर्माले पनि सफाइ पाएका छन्।
‘प्रतिवादी डा वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिवसमक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ , ‘निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपवादी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालमा रहँदै अर्यालविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जना व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले मिलोमतोमा छपाइको जिम्मा पाएका प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले कर्मचारी र मिलोमतोमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७८÷०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अनुसन्धानमा देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका रहेका मेसिनलाई थन्काएर अन्तःशुल्क स्टिकर महँगो मूल्य छाप्न प्रिन्ट सेल प्रालिलाई दिइएको देखिएको अख्तियारले आरोपपत्र थियो। अख्तियारका अनुसार मुद्रण केन्द्रले आन्तरिक राजस्व विभागबाट यो वर्ष ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने अनुमति पाएको थियो। सम्झौता भएको स्टिकरको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार हुन आएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले योभन्दा अघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्दै आएको थियो। त्यो पनि बढीमा ३५ रूपैया प्रतिस्थान स्टिकर प्रिन्ट सेललाई भने ८९ रुपैयाँ प्रतिस्थानको दरमा छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अनुसन्धानमा देखिएको आरोप पत्रमा छ।
सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अर्यालसहितको मिलोमतोमा अन्तःशुक्क छाप्ने काम निजी कम्पनी दिएको देखिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। दोषी ठहर भएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र निर्देशक श्रेष्ठको सजाय निर्धारणका लागि आगामी मंसिर २५ गतेको पेसी तोकिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
दोषी ठहर भएको हकमा मंसिर २५ गते सजाय तोकिनेछ, उनले भने। अर्याल निलम्बन भएपछि उनको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा कायम गरिएको थियो। असार १० को मन्त्रिपरिषद््ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
