कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षको ‘टाइमकार्ड’

कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षको ‘टाइमकार्ड’
सुन्नुहोस्

जोमसोम : नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाकामा चीन पक्षले नेपाली पक्षका लागि टाइमकार्ड लगाएको छ। उपल्लो मुस्ताङस्थित २ गाउँपालिका तथा अन्यले चीनको तिब्बती भूमि लिग्जेमा जान चीन पक्षको समय कार्यतालिकाअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ।

गत कात्तिक २७ गते चीन पक्षले कोरलानाकाको तिब्बती भूमि लिग्जेमा नेपाल पक्षका प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भव्यरूपमा तामझामका साथ कोरलानाका खुला गरिएको उद्‍घोष गरिएको थियो। नाकाको लिग्जेमा चीन पक्षले नेपाल पक्षका नागरिक तथा व्यापारीहरूलाई लक्षित गरी ब्यापारिक प्रतिष्ठानसमेत खडा गरेको छ। त्यहाँ पुगेर किनमेल गर्न नेपाल पक्षका नागरिकलाई सुरुवाती चरणबाटै चीन पक्षले टाइमकार्ड लगाउँदै आइरहेको छ।

चीनले लगाएको टाइमकार्डअनुसार प्रत्येक दिन विहान ९ बजेभित्र चीनको तिब्बती भूमि लिग्जेमा प्रवेश गरिसक्नुपर्छ। उक्त समयभित्र चीनको भूमिमा पसेका नेपाल पक्षका नागरिकहरू दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै फर्किन पाउँछन्। जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सीमापार पासका आधारमा चीन पक्षले नाकामा प्रवेश अनुमति दिने गर्छ। यसरी नाकाको गेटमा पास देखाएर प्रवेश गरेका नेपाल पक्षका नागरिकहरूलाई चिनियाँ अध्यागमनमा कडा चेकजाँच गरी प्रवेश गराइन्छ। बिहान ९ बजे चीनको भूमि लिग्जेमा छिरेका नेपाल पक्षका नागरिकहरू किनमेलको काम सकिए पनि करिव ६ घण्टा बढी त्यही रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। 

चीन पक्षले प्रत्येक दिन बिहान ९ बजेपछि नेपाल पक्षका नागरिकलाई जिल्ला प्रशासनले वितरण गरेको सीमापार देखाए जान दिँदैन। नाकाको चीनको भूमि लिग्जेमा तुरुन्तै सामान किनेर फर्किन चाहने नेपाल पक्षका नागरिकलाई यसप्रकारको टाइमकार्डले निकै असहज तुल्याएको छ।

नाकामा चीन प्रवेश गर्न चाहने नेपालीका लागि त्यहाँ कार्यरत चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूले कडा सुरक्षा चेकजाँच गर्ने गरिएको छ। नाकामा नेपाली नागरिकहरूको विस्तृत चेकजाँच गर्ने गरिएको बताइन्छ। नाका छिर्दा दलाइ लामाको लकेट भिरेको  वा मोबाइल फोनमा दलाई लामाको फोटो भिडियो देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई चीनले भित्र जान दिँदैन।

कोरलानाकामा चीनको भूमि लिग्जेमा उपल्लो मुस्ताङ नागरिकहरूले पनि विहान ९ देखि ३ बजेसम्म ब्यापार व्यवसाय चलाएर बस्छन्। नाकाको नेपाली भूमि कोरलामा पनि एक दर्जन उपल्लो मुस्ताङीले त्रिपाल टाँगेर ब्यापार व्यवसाय चलाएका छन्। नाकामा सीमापारि पुगेर नेपाल पक्षका नागरिकले आफ्ना क्षेत्रमा चिनियाँ सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। नाका अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकहरूले कोरलानाकामा चिनियाँ सामान किन्न पाइने सुविधा छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका करिब २ हजार ५ सय जना नागरिकलाई चीन जाने सीमापार पास वितरण गरिसकेको छ। तल्लो मुस्ताङका केहीले पनि स्थानीय तहका समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले सीमापार पास वितरण गरेको छ।

कोभिडको समयमा नेपाल- कोरलानाका लगातार ४ वर्षसम्म पूर्णरू ठप्प थियो। त्यसअघि भने नेपाल-चीनबीचको आपसी सहमति बर्सेनि असार र भदौ महिनामा सीमित समयका लागि चीनको तिब्बती भूमिमा अन्तरदेशीय ब्यापार मेला सञ्चालन हुन्थ्यो। उपल्लो मुस्ताङका नागरिकले अन्तरदेशीय ब्यापारक मेलामा पुगेर आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने गरिन्थ्यो। चीन पक्षले कोरलानाकामा नेपाली पक्षका लागि कोरलानाका बाह्रै महिना खुल्ला गरेर केही सहजता भने उपलब्ध गराएको पाइन्छ। नाकामा चीनले टाइमकार्ड नलगाइदिएको भए राम्रो हुने कतिपय मुस्ताङीको भनाइ छ।

कोरलानाका खुलेपछि भने उपल्लो मुस्ताङका नागरिकहरूका लागि वैकल्पिक आय र्जनको माध्यम बनेको छ। चीनबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, त्ताकपडा र कस्मेटिक सामान ल्याएर बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ। नाका खुलेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत नेचुङ भन्सार कार्यालय स्थापित हुन सकेको छैन। भन्सारलाई आवश्यक पर्ने खाद्य क्वारेन्टाइन, पेय क्वारेन्टाइन र पशु क्वारेन्टाइनलगायतका पूर्वाधार सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजश्व संकलनसमेत प्रभावित बनेको छ। 

गत कात्तिक २७ देखि असार मसान्तसम्म भन्सार कार्यालयले १ लाख १० हजार राजश्व संकलन गरेको थियो। चालु वर्षको साउन र भदौ महिनामा १ लाख राजश्व संकलन भए पनि असोज महिनामा जम्मा १० हजारमात्रै राजश्व संकलन भएको बताइन्छ। सरकारले कोरलानाकामा भन्सार, अध्यागमन, सुख्खाबन्दरगाह, एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न ५ वर्षअघि नै १ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ। नाकामा जग्गा व्यवस्थापन भए पनि सरकारले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नमा निकै विलम्व गरिरहेको छ। नाकामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सर्वे गरेपनि त्यसको रिपोर्ट फाइनल हुन सकेको छैन।

नाका छेउ गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मी तथा अध्यागमन कार्यालय राख्न ५० लाख खर्चिएर गत वर्ष जस्ताको छाप्रो निर्माण गरेको छ। त्यही जस्ताको छाप्रोमा केही दिनअघि अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिएको छ। नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा लैजाने बताए पनि नाकामा नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माण सुरु नगर्दा निकै समस्या पर्ने गरेको छ। 

नाकामा वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्म कोरलानाकामा चौबिसै घण्टा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी बस्नसक्ने अवस्था छैन। नाकामा अध्यागमन कार्यालयका लागि ८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि अझै त्यहाँ कर्मचारी खटाइएको छैन। नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालयमा पनि कर्मचारी बस्दैनन्। कार्यालय सहयोगीकै जिम्मामा भन्सारको अख्तियार दिएर त्यहाँका कर्मचारी सदरमुकाम झर्छन्। नाकामा भन्सार कार्यालयलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा चीनबाट आयात गरिने सामाग्रीहरूको राजश्व संकलनमा समेत कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको देखिन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.