पैसा नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगहरूमा भोलि १२ बजेभित्रमा बिजुली जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
कात्तिक २५, २०८१ आइतबार २१:१५:२८
काठमाडौं : पैसा नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगहरूमा भोलि १२ बजेभित्रमा बिजुली जोड्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भोलि १२ बजेभित्रमा लाइन काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा पैसा नतिरेको भन्दै बिजुलीको लाइन काटेको थियो। यस्तै मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
सरकारले उद्योग व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त लाल आयोग सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सार्वजनिक गरेको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापतको उद्योगहरूबाट टीओडी मिटरअनुसार १५ दिन भित्रमा बक्यौता असुल गर्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
गत पुस २४ गते गठन भएको आयोगले गत वैशाख २३ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो।
प्राधिकरण र निजी उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि २०८० माघ २४ गते सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्यो। प्रतिवेदनमा विवादित तीन समयका बारेमा उल्लेख गरेको छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठ मसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मुलुकमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो। यो अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि हो। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि हो।
२०७५ जेठ देखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो। विवादित अवधिमा पनि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू समय भित्रै बुझाइसकेका छन्। त्यसैले यो अवधिमा बक्यौता लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निश्कर्ष छ। यही निष्कर्षको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
