कर्णालीका सडक स्तरोन्नति गर

कर्णालीका सडक स्तरोन्नति गर
सुन्नुहोस्

नेपालमा क्षयरोग, औलो र एचआईभीजस्ता रोग लागेर मृत्यु हुनेको भन्दा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै छ । नेपालीको नागरिकको मृत्युका कारणमध्ये सातौं चाहिँ सडक दुर्घटना हो । ‘ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज’ नामको अध्ययनले त्यसै भन्छ ।

प्राकृतिक रूपको सामान्य मृत्यु विज्ञानले पनि रोक्न सक्दैन । तर रोग लागेर वा दुर्घटनामा परेर ज्यान जाने कुरा भने रोक्न सकिन्छ । वास्तविकता जे भए पनि नेपालमा दैनिक ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । मुलुकभरिको तथ्यांक त्यस्तो छ र कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनामा अकालमा ज्यान लिने एउटा प्रमुख कारण बनिरहेको छ । कुनै बेला सडकको मुख नदेखेका कर्णालीवासी अचेल तिनै सडकमा भएका दुर्घटनामा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । कर्णालीका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुमा मोटर पुगेको एक दशकमात्रै भयो । त्यसयता कैयौंले मोटरबाटोमा ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रमुख कारण भनेको त्यहाँको सडकको दुर्दशा नै हो, जसले नागरिकको अकालमा ज्यान लिइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक नै भयावह छ– कात्तिकमा मात्रै ७७ दुर्घटना भए र २५ जनाको मृत्यु भयो । २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा १ हजार ८६ सडक दुर्घटना भएका थिए र दुर्घटनाबाट १ सय १२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

वर्षमा सयजनाले औसतमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको केही वर्षयताको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीमा सरकारले सडक त बनायो तर त्यो नाममात्रकै जस्तो भयो, कारण निर्माण भएयता स्तरोन्नति गरेर सुधार गरिएन र आवश्यक ठाउँमा सुरक्षा प्रणाली अपनाइएन । साँघुरो पहाडी सडकमा घुम्तीहरूमा सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल गरिएको छैन । त्यसमाथि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर अनियन्त्रित तवरले गाडी हाँक्नेहरू पनि छन् । सडकमा यातायातका नियम पालना गराउने संयन्त्र पनि छैन ।

सबैभन्दा पहिला, सुर्खेत–जुम्ला सडक अर्थात् कर्णाली राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरिनुपर्छ । जटिल भूगोलअनुसार सुरक्षा ख्याल हुने गरी इन्जिनियरिङ गरिनु जरुरी छ । प्रदेशको मुख्य राजमार्गसँग महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई एउटा मापदण्ड पूरा गराई सुरक्षित यातायात सञ्चालनयोग्य बनाइनुपर्छ । संघीय सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेर कर्णालीका सडक स्तरोन्नति नगरी धरै छैन ।

प्रदेश सरकारको काबुमा त्यो पर्दैन । सँगसँगै पर्याप्त साधन र स्रोतसहित यातायात नियम पालना गराउने जनशक्ति पनि कर्णालीमा खटाइनुपर्छ । दुर्घटना हुँदा होइन नहुँदै र हुन सक्ने खतरा निम्त्याउनेहरू माथि कानुनको कडा कारबाही पनि उत्तिकै जरुरी छ । होइन भने यसै गरी कर्णालीवासीले अकालमा अझै ज्यान गुमाइरहने छन् ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.