काभ्रेपलान्चोक : कलकल बग्ने पानी, सलल पौरिने माछा। अनि, मनमनै कल्पना गर्थे, यसपटक त टन्नै कमाई हुने भो। तर, काभ्रे पनौतीका सुरज तामाङको यो कल्पना क्षणभरमा भताभुंग भयो। असोज १० देखि आरीघोप्टे पानी पर्यो। बाढीले १२ वटा पोखरीका माछा पुर्यो। न रहे माछा, न रहे पोखरी। क्षणभरमै सबै सखाप। सुरजेले पनौती–१, खानीखोलामा श्री फुलचोकी मानेदोभान माछा पालन फर्म खोलेका थिए। बाढीले सबै सकाइदिएपछि सुरज खिन्न छन्। तैपनि हिम्मत हारेका छैनन्। पोखरी सफा गरेर पुनः माछा पाल्ने सुरसारमा छन्।
अन्नपूर्णको टोली फर्ममा पुग्दा उनी बाढीले थुपारेको फोहोर सफा गर्दै थिए। सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मलाई उनले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर पाँच वर्षदेखि माछापालन व्यवसाय थालेका थिए। ‘२० हजार माछाका भुरा हालेका थियौं,’ उनले दुःखेसो पोखे, ‘भुराहरू हुर्केर खान योग्य भइसकेका थिए। पहिरो र बाढीले सबै संरचना नै ध्वस्त बनायो। झन्डै ५३ लाख नोक्सानी भयो।’ ध्वस्त संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्न सुरज र उनका दाइ राजकुमार नयाँ पाइपको लागत इस्टिमेट गर्दै थिए। सकभर एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने दुई दाजुभाइको योजना छ। त्यत्रो क्षति व्यहोर्दा पनि वडाबाट एउटा ब्ल्यांकेट र एक बोरा चामल मात्र राहत पाएको उनको गुनासो छ।
६१ करोडभन्दा बढीको कृषिबालीमा क्षति
असोजको बाढी–पहिरोले काभ्रपलाञ्चोकमा कृषिमा मात्रै करोडौंैंको क्षति गरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी विवेकानन्द महतका अनुसार जिल्लाका धुलिखेल, बनेपा, पनौती, पाँचखाल, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा कृषि बालीमा निकै नोक्सानी पुगेको छ। त्यस्तै खानीखोला , चौंरीदेउराली, तेमाल, बेथानचोक, भुम्लु,महाभारत र रोशी क्षेत्रमा पनि कृषि क्षेत्रमा नोक्सानी पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
धुलिखेल नगरपालिकाका वडा नं १,२,३,८,९,१०,११,१२ मा लगाइएको धान, मकै, तरकारी बालिमा क्षति पुर्याएको छ। झन्डै दुई सय घरधुरी प्रभावित छन्। ७५ हेक्टरमा लगाइएको धानबाली, ६० हेक्टरमा लगाइएको मकैबाली नष्ट भएको छ। त्यस्तै १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको तरकारी तथा अन्य बालीमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै बनेपा नगरपालिकाका वडा नं १ देखि १४ सम्म प्रभावित छनर। झन्डै एक सय घरधुरी प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै पनौती नगरपालिकाका १,२,५,९,१०,११,१२ वडा बाढी र पहिरोले प्रभावित भएका छन्। झन्डै दुई हजार घरधुरी कृषकको नोक्सानी व्यहोरेका छन्।
धान, तरकारी, माछा लगायतमा क्षति पुगेको छ। क्षतिको विवरण प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयमा पठाएका छौं। विवेकानन्द महत, सूचना अधिकारी, कृषि विकास कार्यालय, काभ्रे
पाँचखाल नगरपालिकाको ६,७, १० र १२ वडा प्रभावित छन्। यहाँ एक हजार घरधुरी कृषकले क्षति व्यहोरेका छन्। यसैगरी नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ५, ७ र ८ वडामा क्षति पुगेको छ। ९ सय ९२ घरधुरी प्रभावित भएका छन्। मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा १०, ११ र १२ वडामा लगाइएको कृषि बालिमा क्षति पुगेको छ। खानीखोलामा गाउँपालिकाको वडा नं ५,६ र ७ बढी प्रभावित भएका छन्। ४२ घरधुरी कृषकले क्षति व्यहोरेका छन्। त्यस्तै चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा ३ देखि ९ वडामा लगाइएको कृषिबालीमा क्षति पुगेको छ। १ सय ५० घरधुरी प्रभावित भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी तेमाल गाउँपालिकामा १ देखि ९ वडामा लगाइएको कृषिबालीमा क्षति पुगेको छ। ९ सय ८८ घरधुरी प्रभावित भएका छन्।
बेथानचोक गाउँपालिकामा १ देखि ६ वडा बढी प्रभावित
भएका छन्। १ हजार ५ सय घरधुरी कृषकले क्षति व्यहोरेका छन्। भुम्लुका वडा नं १ , ७ र १० प्रभावित छन्। यहाँ एक सय ५० घरधुरी कृषकले
नोक्सानी व्यहोरेका छन्।
यसैगरी महाभारत गाउँपालिकाको चारवटा वडाहरूमा लगाइएको कृषि बालिमा क्षति पुगेको छ। यहाँको ५० घरधुरी कृषकले नोक्सानी सहनु परेको छ। सबैभन्दा प्रभावित रोशी गाउँपालिकाका बासिन्दा छन्। रोशी गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि १२ सम्म लगाइएको कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ। यहाँ एक हजार ५ सय घरधुरी प्रभावित भएका छन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार ७ सय ४५ दशमलव ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको कृषिबालिमा क्षति पुगेको छ। झन्डै ६१ करोड ८५ लाखभन्दा बढी कृषिबालिमा क्षति पुगेको छ। ‘विपद्मा क्षति पुगेको मुख्य बालिहरूमा धान, तरकारी, माछा लगायत रहेको छ,’ कृषि कार्यालयका सूचना अधिकारी महत भन्छन, ‘क्षतिको विवरण प्रादेशिक मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’
सहयोगको अपेक्षामा कृषक
असोज दोस्रो साताको पहिरो र बाढीले क्षति पुर्याएको भए पनि माछा पालक सञ्चालकहरू पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छन्। पनौति—१, रयाले, माथिल्लोदोभानस्थित मुलखोला रेन्बो ट्राउट एन्ड पनौती अर्गानिक किचेन सुनसान झैं देखिन्छ। दुई महिनादेखि रौनक छैन। यहाँ रेन्बो ट्राउट माछा, डिडो, खान आउनेहरू छैनन्।
दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको ट्राउट माछा फर्मका सञ्चालक प्रकाश पराजुलीले हरेश खाएका छैनन। क्षति व्यहोरेको एक महिना पछि उनी पुनः सञ्चालनका लागि पुनः निर्माणमा जुटेका छन्। ‘असोज दोस्रो साताको प्राकृतिक विपत्तिले दुई करोडभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो,’ पराजुली भन्छन्, ‘माछाको भुरा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना पहिरोले पुरिदियो। जसरी सकिन्छ, त्यसरी नै विस्तारै उठ्दै छौं।’ उनको माछा फर्मको पोखरीमा पहिरोको लेदो पस्यो। दुई स्थानबाट आउने पानीको पाइप नै क्षतिग्रस्त भयो।
पहिरो र बाढीले सबै संरचना नै ध्वस्त भयो। माछा फर्ममा झन्डै ५३ लाख नोक्सानी पुग्यो। सरकारले केही सहयोग गरे हुन्थ्यो। ,सुरज तामाङ, माछापालक
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया र दक्षिण कोरियामा बसेर फर्केका हुन्, सुरज तामाङ। तामाङले पठाएको रेमिट्यान्स (विप्रषण) रकम पनि माछा पालन फर्ममा लगानी गरिएको थियो। ‘यहीँ ठाउँमा हुर्के, बढेको हुँछ। प्राकृतिक विपत्तिले दुःख दियो भन्दैमा ठाउँ नै छोड्ने वा पेसा परिवर्तन गर्ने मन छैन,’ उनले भने। काभे्रपलाञ्चोकका कृषकहरूमध्ये कतिपयको खेतबारी बाढीले बगाएको छ। जीविकोपार्जनका आधारहरू पनि बिथोलिएका छन्। उत्पादन वा रोजगारीसँगको आधार टुटेका कारण कतिपयलाई चुल्हो बाल्ने समस्या छ। खाद्यान्नदेखि दैनिक आवश्यकताका अन्य वस्तुको अभाव भोग्नुपरेको छ।
कृषि र विपद् बिमाको जरुरी
कमजोर भौगर्भिक तथा भू–धरातलीय बनोट, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को जोखिममा काभ्रेवासीहरू परेका छन्। भिरालो जमिनका कारण पहिरोको जोखिम सधैं हुने गरेको छ।
संविधानले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा सूचीमा सूचीकृत छ। प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका किसानहरूमध्ये कतिपय आफ्नो फर्मको बिमा गरेको भए पनि अधिकांशले बिमा गरेका छैनन्। बिमा नगरेका किसानहरूको आर्थिक क्षति हुँदा मनोबल झन् कमजोर भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल तीनवटै तहको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। किसानहरूलाई कृषि विमामा समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण प्रक्रियामा आवश्यक ऋणको व्यवस्था गर्न सक्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘कृषि बिमा प्रणाली किसानसम्म पुगेन। कृषि बिमामा पहुँच पुर्याउन सकेको भए किसानहरूलाई धेरै तनाब हुने थिएन। बिमाले नोक्सानी कभर गथ्र्यो। अब पाठ सिक्नुपर्छ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशी व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अपनाएकाहरूले कृषि एवं पशुपन्छीको बिमा गरेको बताउँछन्। ‘बिमा गरेका कतिपय किसानहरूले विपद्बाट भएको बिमा रकम पाइसक्नु भएको छ। कतिपयले पाउँदै हुनुहुन्छ। कतिपय किसानहरूले बिमाका बारेमा थाहा पाएर पनि बिमा नगरेको हुन सक्छन्,’ जोशीले भने, ‘बिमाको दायरा विस्तार नभएको ठाउँका किसानहरूले बिमा गर्न नपाएका पनि हुन सक्छन्।’ बिमाको प्रक्रियागत पक्षलाई सरलिकरण गर्दै बिमाको दायरा विस्तार गरिनुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै बिमा कम्पनीहरू दुर्गम क्षेत्रमा पनि एजेन्टहरूलाई परिचालित हुनु खोँचो रहेको औंल्याए।
प्राकृतिक विपद्बाट क्षति व्यहोरेका मुलुकभरका किसानहरूलाई नोक्सानीको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन असम्भव रहेको डा. पोखरेल बताउँछन्। ‘सरकारले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भने सफ्ट लोन दिएर सहयोग गर्नुपर्छ,’ डा. पोखरेलले भन्छन्, ‘ठूलो लगानी गरेका किसानहरूलाई कृषि र पशु बिमामा आबद्ध गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’ ठूलो नोक्सानी व्यहोरेका किसानहरूलाई स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले निश्चित वर्षका लागि तोकेर बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने डा. पोखरेलको सुझाव छ।
काभ्रेवासीको प्रश्न, सरकार कहाँ छ ?
प्राकृतिक विपत्ति पछि भने राज्यको उपस्थितिको खोजी गरिरहेका छन्, काभ्रे जिल्लावासी। कृषक पराजुली सरकारले आफ्नो दायित्व र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। प्राकृतिक विपत्ति वछि राज्यको जिम्मेवारी बोध कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले क्षति भएका भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिए हुन्थ्यो। भत्केको सडक, पानीको मूल निर्माण गरे पनि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ पराजुली भन्छन्, ‘व्यक्तिको व्यवसायमा सहयोग गर्न सकिँदैन भने पनि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू छिट्टै बनाइदिए पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्थ्यो।’ नागरिकको जीवनलाई सहज तुल्याउन राज्य आफैंले अग्रसरता लिनुपर्नेमा ढीलासुस्ती भएकोमा काभ्रेवासीहरू दुःखित देखिन्छन्। सरकारले आफ्नो दायित्व बोध गर्न गर्दै राज्य भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने धारणा छ।
पनौती नगरपालिका भित्र रहेका प्रायःजसो माछा फर्ममा पहिरोकोले लेदो पसेको छ। पहिरो र बाढीले गर्दा सडक नै पुर्यो। आतायात नै अबरुद्ध भयो। एक महिनापछि बल्ल पहिरो पन्छाउँदै सडक खुला भयो। बिजुली बत्ती आयो। ‘सरकारले अनुदान र न्यून ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्नमा केही सहयोग गरे हुन्थ्यो,’ माछा फर्म सञ्चालक तामाङ भन्छन्, ‘आत्तिएर पनि के गर्ने, कहाँ जाने ? सरकारले सहयोग गरे उद्यम गरेर अघि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो।’
कुन जिल्लामा के–के क्षति ?
असोज १० गतेपछि तीन दिनसम्म मुलुकका अधिकांश स्थानमा अविरल वर्षा पछिको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि क्षेत्रमा क्षति भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार, काभ्रेपलाञ्चोकका साथै झापा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, खोटाङ, लमजुङ, पर्वत, कास्की, स्याङजा, सिन्धुली, मकवानपुर, नवलपरासी, बागलुङ, कैलालीमा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। यी जिल्लाहरूमा ५८ हजार ४ सय ७६ हेक्टर धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार ३ अर्ब ५० करोड बराबरको धानबाली क्षति भएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको ४ सय ५८ हेक्टर क्षेत्रफलको माछा पोखरीमा क्षति पुगेको छ। माछा पोखरीमा भएको क्षति १ अर्ब १३ करोडबराबर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै खोटाङ जिल्लामा १ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको अलैंची नष्ट भएको छ। जसबाट ७० करोड बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ। त्यस्तै पर्सा जिल्लामा ८५ हेक्टर उखुमा क्षति पुगेको छ। यसबाट ३४ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
इलाम, पाँचथर, सुनसरी, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, ललितपुर र मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा पशुपन्छीको मृत्यु भएको छ। मुलुकभर झन्डै २६ हजार २ सय ५ पशुपन्छीको बाढी, पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ।
खोटाङ, मकवानपुर, चितवन, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा र पर्सा जिल्लाको ४ हजार ७ सय ४३ हेक्टरमा लगाइएको तरकारी बालि नष्ट भएको छ।
पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा २४ पशुगोठमा क्षति पुगेको छ। कास्की, नवलपरासी पूर्व, रौतहटमा गरी २२ हेक्टर फलफूल बगैंचामा क्षति पुगेको छ।
कृषि मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचनामा १६ करोड बराबरका क्षति पुगेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार, क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी नै छ। जोशी भन्छन्, ‘सबै प्रदेशबाट क्षतिको अन्तिम विवरण आउने क्रममा छ।’
कृषि बिमा प्रणाली किसानसम्म पुगेन। कृषि बिमामा पहुँच पुर्याउन सकेको भए किसानहरूलाई धेरै तनाव हुने थिएन। बिमाले नोक्सानी कभर गथ्र्यो। अब पाठ सिकेर विपद् बिमा ल्याउनुपर्छ। डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
कृषि र पशुमा ६ अर्बको क्षति भएको छ : महानन्द जोशी, वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
असोज १० गतेदेखि मुलुकका अधिकांश स्थानमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढी–पहिरो र डुबानबाट कृषि र पशुपन्छीमा के कति क्षति भयो ?
प्राकृतिक विपद्का कारण कृषकहरूको बालिनाली, पशुपन्छी, खाद्यान्न, बीउबीजन, गोठ÷खोर लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ। भण्डार गरिएको खाद्यान्नमा क्षति भएको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। विपद्का कारण बालीनाली, पशुपन्छी र कृषि उपजहरूमा भएको क्षतिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं। सबै प्रदेशबाट अन्तिम विवरण ( रिपोर्ट ) आइसकेको छैन। प्रारम्भिक रूपमा संकलित विवरणअनुसार कृषि र पशुपन्छीमा मोटामोटी ६ अर्बको क्षति भएको अनुमान छ। यो तथ्यांक प्रदेशहरूले सुरुवाती विवरण हो।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर देखिन सक्छ?
कतिपयको घरबारी खेती नै बगाएको वा पुरेको छ। कसैको खेतमा बालुवा भरिएको छ। खेतीयोग्य जमिन नै नभएको र भएको जमिनमा बालुवा भरिएकाले उब्जनीमै समस्या हुने भयो। सिँचाइका संरचना भत्किएका छन्। बनाउन बजेट चाहिने भयो। समग्रमा कृषि व्यवसायमा असर गर्यो। आर्थिक उपार्जनको बाटो केही नभएका कृषकहरूमा जीविकोपार्जनमै प्रत्यक्षः असर गर्छ। गरिबीलाई बढावा दिन्छ। मानसिकरूपमा असर देखिन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा खाद्य र पोषण सुरक्षामा पनि असर पर्ने देखियो।
यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्दै छ ?
विपद् प्रभावित किसानहरूलाई पुनरुत्थान गर्न समय लाग्ने देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यूले प्रदेशका सबै मन्त्रीसँग अनलाइनमार्फत जुम मिटिङ पनि गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि भएको छ। खाद्य सुरक्षा क्लस्टरको सम्बन्धमा विकास साझेदारहरूसँग बैठक गरिसकिएको छ।
प्रदेशहरूले पठाएको सुरुवाती क्षतिको विवरणबारे विपद् प्राधिकरणमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पठाएका छौं। पुनः वास्तविक क्षति संकलन गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्न सक्छ ? भनेर अन्तरक्रिया पनि गरेका छौं। वास्तविक क्षतिको विवरण गण्डकी प्रदेशबाट मात्र आएको छ। अन्य प्रदेशबाट क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। थप राहतका कार्यक्रम के कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफलमै छौं। ठोस कार्यक्रम बनिसकेको अवस्था छैन। तर, स्थानीय तह र प्रदेश मन्त्रालयबाट क्षतिको विवरण आइसके पछि के कस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्छौं। राहतका कार्यक्रम के लेजाने भन्ने ठोस निर्णय भइसकेको छैन। प्रक्रियामा नै छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
