बीआरआई नहुने भए यसो गरौं

चीनको सार्वभौमिकतामाथि आँखा लगाउने कुनै पनि शक्तिलाई हामी चकनाचुर पार्नेछौं’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पाँच वर्षअघि पहिलोपटक काठमाडौंमा पाइला टेक्दा  ‘चेतावनीयुक्त’ कडा विचार राखेका थिए। नेपाललाई चीन विरोधी ‘अखडा’का रूपमा शक्ति राष्ट्रले प्रयोग गरिरहेको बुझाइ राष्ट्रपति चिनफिङमा थियो।

त्यसैकारण, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त्यस्तो कडा भनाइ राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणमा चीनले पक्कै पनि यो विषय उठाउला। तर चीनको कडा चासोप्रति नेपालले के कति सम्बोधन गर्‍यो, उसलाई के कसरी आश्वस्त पार्छ ? पक्कै पनि नेपालले तयारी गरेकै होला। तर, एउटा संयोग छ, चिनफिङ निरन्तर चीनको राष्ट्रपति पदमा क्रियाशील छन्।

आरोह–अवरोह व्यहोर्दै ओली पनि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। जहाँ चिनफिङसँग उनको भेटवार्ता हुनेछ। पाँच वर्षमा मुलुकको राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ, भूराजनीति ‘पेचिलो’ छ। तर, संयोगले चिनफिङ र ओलीबीच दुई देशको सम्बन्ध, आपसी सरसहयोग, विकास/समृद्धि, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे चर्चा/परिचर्चा हुनेछ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण आर्थिक सहायता जुटाउने र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुँदैछ। तर, चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा सहयोग के–कसरी लिने वा नलिने भन्नेमा सत्तासीन दलमै सहमति जुटिसकेको छैन। सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेस कुनै पनि हालतमा ऋण सहयोगमा बीआरआई कार्यान्वयनका पक्षमा छैन।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ऋणमा बीआरआई लिन नहुने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसका नेताहरू ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा चीनको ऋणको पासोमा मुलुक पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, बीआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर नगर्न क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको ‘दबाब’ पनि सरकारमाथि छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली सके अनुदानमा नभए सहुलियत ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयनका पक्षमा छन्। त्यसैकारण, कांग्रेस नेतृत्वलाई फकाइरहेका छन्। तर, कथंकदाचित चीनले बीआरआईमा अनुदान स्वीकार नगर्ने र जस्तोसुकै सहुलियतमा पनि ऋणमा हस्ताक्षर नगर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिइरह्यो भने प्रधानमन्त्री ओली ‘अप्ठ्यारो’मा पर्ने देखिन्छन्। दुर्भाग्यवश, त्यस्तो स्थिति आयो भने यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भ्रमण पर्यटन’मात्रै हुने चर्चा चल्न थालेको छ। 

त्यसो भए के गर्ने त ?: 

हुन त, चीनसँगको बीआरआई सम्झौता सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यसमाथि राजनीति घुमेको छ, प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदैछ। बीआरआई पेचिलो बन्दै जाँदा कसैका लागि सत्ता चढ्ने सिँढी त कसैलाई सत्ताबाट झार्ने अस्त्र पनि बन्दैछ। सत्तासीन दलमै सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईमा ऋण लिन्नौं भनेर चिनियाँ नेतृत्वलाई भन्न कठिन हुनेछ। त्यसले तत्काललाई त कसैको राजनीतिक उद्देश्य पूरा होला, तर विश्वको पहिलो शक्ति बन्दै गरेको चीनसँगको भविष्यको सम्बन्ध र सहयोगको अवस्था के होला ? हेक्का राख्नैपर्छ।

बीआरआई अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आए, प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक रूपमा दुईवटा अरू परियोजना अनुदानमा अघि बढाइदिन चीनसँग आग्रह गर्न सक्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन र काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अनुदान सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छन्। ४० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको टर्मिनल भवनको डिजाइन भइसकेको छ। ट्याक्सी–वे लगायतका विस्तारका काम भइरहे पनि पाँच वर्षपछि अहिलेको टर्मिनल भवनले यात्रु थेग्न नसक्ने निश्चित छ। अर्र्कातिर, उपत्यकामा जनसंख्या बढेको बढ्यै छ। झन्डै ६० लाख पुगिसकेको अनुमान छ।

त्यसैकारण, अहिलेको यातायात व्यवस्थापनले १० वर्षपछि नथेग्ने निश्चित छ। बढ्दो सहरीकरण, सवारी चाप र जनसंख्या वृद्धिलाई मध्यनजर गरी मेट्रो रेल निर्माण अघि बढाउनैपर्ने आवश्यकता छ। १२ वर्षअघि कोरिया रेल नेटवर्क अथोरिटी (केआरएनए)को अगुवाइमा पाँच परामर्शदाता टोलीले मेट्रो रेलको अध्ययन गरिसकेका छन्। त्यसका लागि झन्डै ६ खर्ब बजेटको पहिचान पनि भइसकेको छ। तर, अब घर भत्काएर, पेटी साँघुरो पारेर काठमाडौंका सडक फराकिला हुने अवस्था छैन। बरु, अहिलेबाटै मेट्रो रेल बनाउन थालियो भने १० वर्षपछि निधारमा हात राखेर पछुताउने अवस्था चाहिँ नआउला। 

मुलुकको विडम्बना भन्नैपर्छ, आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ। चालु खर्च धान्नै धौ–धौ छ। प्रशासनिक खर्च धान्न अप्ठ्यारो भइरहेका बेला सरकारले आफ्ना बलबुतामा ठूला परियोजना बनाउला भनेर भन्नु नै कल्पनामात्रै हुन्छ। सरकारले अब दुईचार थान एम्बुलेन्स, एक/दुईवटा विद्यालय भवन र केही थान छात्रवृत्तिका लागि छिमेकीसँग हात थाप्नु हुँदैन। देशलाई नै प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने, आयस्रोतमा योगदान पुर्‍याउने र जनतालाई सेवासुविधा दिने परियोजनाका लागि छिमेकी चीन र भारत दुवैसँग आग्रह गर्नुपर्छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन वा मेट्रो रेलमध्ये कुनै एकलाई अनुदानमा बनाइदिने सहमति जनायो भने अर्को योजनाका लागि छिमेकी भारतसँग आग्रह गर्नुपर्छ।

चीन भ्रमणपछि पक्कै पनि प्रधानमन्त्री भारत जानेछन्। तर, चीन र भारतसँग नेपालले तत्कालका लागि रेल निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकताको एजेन्डा बनाउन आवश्यक छैन। किनकि सिगात्से पुगेको रेल पक्कै पनि चीनले त्यहीं रोकेर राख्दैन। चीनले दक्षिण एसियाको ठूलो बजार गुमाउन चाहँदैन, नेपाल हुँदै त्यो बजारमा पुग्न सहज र छिटो हुन्छ भन्ने चीनलाई राम्रोसँग जानकारी छ।

अर्कोतिर, उत्तरबाट चुच्चे रेलले नेपाल भूमि छुने निश्चित भएपछि दक्षिणको रेल रक्सौलबाट उतै फर्किन मान्ने छैन। उत्तरले केरुङ–काठमाडौं रेल सम्भाव्यता अध्ययन सुरुमात्रै के गरेको थियो, दक्षिणले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि बजेट छुट्ट्याएको विषयलाई नेपालले हेक्का राख्नैपर्छ। त्यसैले नेपालले प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार सहायताका लागि छिमेकीसँग प्रस्ताव गर्नुपर्छ। 

नेपालले उठाउनै पर्ने अरू तीन मुद्दा :

आर्थिक सहयोग, पारस्परिक सम्बन्धका साथै नेपालले तीनवटा एजेन्डा चीनसँग राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। उत्तरतिरका नाकाको निर्वाध सञ्चालन, चिनियाँ ठेकेदारको ढिलासुस्ती र अपराधमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नताको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका एजेन्डा बनाउनैपर्छ। शीर्ष तहबाट यी मुद्दाको टुंगो लाग्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध, जनता–जनताबीचको हार्दिकता र सरसहयोगमा सहयोग पुग्नेछ। 

१. नाकाको निर्वाध सञ्चालन :

२०७२ मा संविधान जारीपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो। मुलुकमा दैनिक उपभोग्यका खाद्यान्न, ग्याँस, पेट्रोलजस्ता सामग्रीको चरम अभाव भयो, जीवनयापन अस्तव्यस्त बन्यो। अनि, फिटिफिटी परेका बेला नेपाली जनताको आशा उत्तरको छिमेकी चीनसँग थियो। चीनले खाद्यान्न, लत्ताकपडामात्र होइन, राहतस्वरूप केही ट्यांकर तेल पनि पठायो। पेट्रोलियम पदार्थ पनि चीनबाट आउन सक्छ भन्ने सन्देश दियो।

दक्षिणतिर असहज भएपछि नेपालले पनि उत्तरतिर हिमचिम बढाउन नाका खोज्दै गयो। उत्तर जोड्ने सडक निर्माणलाई तीव्रता दियो। तर, कोभिडपछि चिनियाँ नाका नियमित भएनन्। तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, कोदारी, यारी नाका कति बेला बन्द हुन्छन् र कति बेला खुल्छन् भन्ने ठेगान नै हुँदैन। नाका सहज नहुँदा दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडबाडका लागि व्यापारीले अर्डर गर्ने सामान पनि बेलामा काठमाडौं आइपुग्दैनन्। खाद्यान्न, फलफूलजस्ता सामान बाटोमै सडेर, बिग्रेर नेपाली व्यापारीले बर्सेनि करोडौंको घाटा व्यहोरिरहेका छन्।

त्यसैकारण अप्ठ्यारोमा परेका बेला चिनियाँ नाका काम लाग्छन् भन्ने भरपर्दो र विश्वसनीय आधार नेपालले पाएको छैन। जब यी नाका निर्वाध चल्छन्, नेपालले सहजै व्यापार गर्न पाउँछ, त्यसपछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढ बन्छ।

२. चिनियाँ ठेकेदारको कार्यशैली :

चीनको अविश्वसनीय र चामत्कारिक विकासले आज विश्व नै चकित छ। रातारात विकास गर्न सक्ने उसको क्षमता, प्रविधि र लगनशीलताले छोटै समयमा विश्वको शक्ति राष्ट्र बनिरहेको छ। तर, चीनमा रातारात भौतिक पूर्वाधार विकासमा चमत्कार गर्ने चिनियाँ ठेकेदार नेपालमा किन त्यो ‘स्पिरिट’ अनुसार काम गर्दैनन् ? भन्ने प्रश्न अहम् छ।

ठेक्का पाइसकेपछि ढिलासुस्ती, अलमल र हेलचेक्र्याइँजस्ता कारणले चिनियाँ ठेकेदारप्रति नेपालको सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। त्यसका लागि नारायणगढ– बुटवल सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का नै पर्याप्त छ। हुन त, नेपालका झन्झटिला नीतिनियम, सरकारी ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, अनियमितता पनि चिनियाँ ठेकेदारका लागि अवरोधक हुन सक्लान्। 

३. अपराधमा चिनियाँ नागरिक :

२०७२ पछि चिनियाँ व्यापारी, पर्यटक र कामदारको संख्या नेपालमा ह्वात्तै बढ्यो। भ्रमण, अध्ययन, तालिम गोष्ठीमा चीन जाने नेपालीको संख्या पनि उसैगरी वृद्धि भयो। ठमेल, झम्सिखेल, पोखरा, लुम्बिनीजस्ता पर्यटकीयस्थलमा चिनियाँ भेषभूषासहितका होटेल/रेस्टुराँ बढे। तर, सँगसँगै विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा चिनियाँ नागरिक मुछिन थाले।

शरीर बन्धक, बैंक ठगी, साइबर अपराध, नक्कली नोट, सुनकाण्डमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता बढ्दो छ। अपराध, विकृति र विसंगतिमा बढ्दो संलग्नताले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा यी मुद्दालाई उच्च तहमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।