गौरवका आयोजना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले सोधे, ‘कामले किन गति लिएन ? वर्तमान सरकार आएपछि के-के भयो ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखसँग आइतबार छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिए । 

तर, आयोजना प्रमुखहरूले भने गौरवका आयोजनाले गति नलिनुमा स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु र न्यून बजेट प्रमुख कारण रहेको प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।

त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानका समस्या पनि उस्तै रहेको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । बाढीपहिरोका कारण सडकमा अवरोधलगायत समस्याले विकास निर्माणमा असर गरेको छ । प्रक्रियागत झमेला, मुआब्जा विवाद, कानुनी मुद्दाले अझ समस्या बनाएको उनीहरूको तर्क छ । २४ वटा गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म तीन वटा मात्रै सकिएका छन् । कुनै पनि आयोजना तोकिएको म्यादमा सकिएका छैनन् । अझै कति समय लाग्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गौरवका आयोजनाको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले आयोजना प्रमुखहरूलाई सोधे, ‘अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन्, कामलाई गति दिन के के गर्न सकिन्छ ? वर्तमान सरकार आएपछि नयाँपनका साथ कामलाई गति दिन के के नयाँपन गरियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले सधैंका झैं काम गरेर नपुग्ने भन्दै कामको गतिलाई बढाउन निर्देशन दिए । उनले नयाँ र परिवर्तित सोचका साथ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले उत्पादन गर्न सम्भव हुने क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउन किन नसक्ने भन्ने प्रश्नलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । 

उनले आयोजनाहरू उच्च प्राथमिकतामा राखेर तीव्रताका काम गर्न गर्न निर्देशन दिए । गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधान तत्काल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिँदै भने, ‘कहाँ कहाँ के के अवरोध हो ? तिनको समाधानको उपाय के के हो ? समस्या पहिचान गरेर कुन कुन निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने हो तत्काल गर्नु होस् ।’

ओलीले प्रक्रियागत झमेला, अदालती मुद्दामामिला, ढिलासुस्ती, अस्पष्ट योजना, स्रोतको सुनिश्चितता नहुने, न्यून बजेटजस्ता समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले देशकै ढुकुटीमा रकम अभावका कारण कुनै आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पनि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले कुनै आयोजना सुुरु भएपछि त्यसको उत्पादन र उपयोगसम्बन्धी निर्माणकार्य पनि एकैसाथ गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

‘समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूलाई लटकन दिनु हुँदैन । बाजेका पालामा सुरु भएका योजना नातिनातिनाका पालामा सञ्चालन हुने स्थिति हुनु हुँदैन । यो आयोजनाको ब्रेक थु्र भयो भनेर त्यहाँ जनताले हेर्न गएर मात्रै पुग्दैन । फाइल अघि बढाएपछि त्यसका पछिपछि मान्छे पनि कुदाउने अवस्था हुनु हुँदैन । खेतमा पानी पुग्नुपर्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले सपना बाँड्ने होइन, परिवर्तन र प्रतिफलको अनुभूति दिने हो । त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीले ठीक ढंगले समयमा काम गर्नुपर्ने र सरकारले पनि ठेकेदारलाई अनावश्यक दुःख दिने नभई सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीयवासीका जायज माग भए पूरा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । उनले नाजायज माग वा अवरोध आएमा स्थानीय सुरक्षा निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समग्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणमा अधिकांशका आयोजना निर्माण गति सुस्त रहेको देखाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना प्रमुखसँगै आयोजनाको अवस्थाको विषयमा एकएक गरेर जानकारी मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना प्रमुख, सचिव र मन्त्रीको कुरा पनि ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । आइतबार १३ वटा आयोजना प्रमुखले आफ्नो आयोजनाका विषयमा भइरहेको कामकारबाही, समस्याको विषयमा कुरा राखेका थिए ।

बाँकी ११ वटाको विषयमा अर्कोदिन छलफल गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघिल्लो साता नै प्रत्येक आयोजनाका विषयमा विवरण मागेका थिए । सबै आयोजनाले विवरण पठाएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसहित छलफलको लागि बोलाइएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ७ (६ सिँचाइ र १ ऊर्जा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ६ आयोजनाका प्रमुख हालको अवस्था, भौतिक प्रगति, समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष कुरा राखे । यो छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले थप विषय प्रकाश पारेका थिए । 

बबई सिँचाइ आयोजना प्रमुख सुशीलचन्द्र देवकोटाले आ–आफ्नो आयोजना भएका कामकारबाही र समस्याका विषयमा कुरा राखेको बताए । उनले सिँचाइमा भएको बजेट कम र गौरवको आयोजना र अन्य आयोजनालाई एउटै प्रक्रिया राख्दा समस्या भएको विषयमा कुरा राखेको बताए । 
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ४२ अर्ब त मुआब्जामा बाँडिएको र थप काम गर्ने बजेट नभएको समस्या राखिएको थियो । सडकतिर दायित्वभन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदा समस्या भएको विषय उठाइएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनामा कानुनी झमेला, मुद्दाका कारण समस्या भएको बताइएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनाको त बैंक खाता पनि बन्द छ । 

ठेकेदारले काम नगर्दा पनि आयोजनाले गति लिन नसकेको गुनासो पनि आयोजना प्रमुखले राखेका थिए । सुनकोशी मरिण डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विदेशी ठेकेदारको कारण पनि समस्या भएको बताइएको थियो । 

आयोजना प्रमुखहरूका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमात्रै हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजना हुन् । ५० देखि ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका आयोजनामा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोरमार्ग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषलगायत छन् । अन्य आयोजना १० देखि ५० प्रतिशतको प्रगतिको स्थितिमा छन् । कतिपय आयोजनाको अवस्था त दयनीय नै छ । १० प्रतिशतभन्दा कम काम भएका आयोजनामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजनाको १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । 

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे, रक्षामन्त्री मानवीर राई, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र आयोजना प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो छलफल नियमित रूपमा जारी राख्ने बताए ।