दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइयो

दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइयो
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।  ​​​​​प्रसाई अदालत उपस्थित भएको र पेशी तोकिन बाँकी रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। साइवर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेपछि प्रसाईंका छोरा निराजन प्रसाईंले  गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दावी गर्दै शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए।

न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार  रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रहरीले उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएको हो।

प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी  गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ।

‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रहरीले उक्त ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै  प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।  उनलाई पाँच दिन हिरासतमा  राख्न अनुमति दिइएको थियो।

उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैपाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।  एक लाख रुपैयाँ बु्झाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए।  त्यसपछि ‘फेक डकुमेन्ट’को सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पुन: नियन्त्रणमा लिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.