प्रधानमन्त्री निर्देशन दिएको दियै, कार्यान्वयन गर्ने निकाय सुनेको नसुन्यै

प्रधानमन्त्री निर्देशन दिएको दियै, कार्यान्वयन गर्ने निकाय सुनेको नसुन्यै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कामको शैली फेर्न र परिणाम दिन पटक–पटक मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन। तर, जति निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले सुनेको नसुने झै गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने शैली पुरानै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। यसअघि पनि ओलीले मन्त्री र सचिवलाई घचघच्याएका थिए। तर, सोचे जस्तो प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन। बुधबार प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमा  प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोतको सुनिश्चितताबिना अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेट आएकाले पनि काम गर्न सहज नभएको बताए।

उनले बजेटको समीक्षा गर्न सकिने, तर काम गर्नै शैलीमा भने आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बजेटमार्फत ११ हजार त नक्कली आयोजना ल्याइएको बताएका छन्। बहुवर्षीय योजना पनि २० लाख मात्रै छुट्ट्याएको भेटिएको छ। 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरूसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको छ।  बहुवर्षीयखालका योजनामा यस वर्ष २० लाख मात्रै बजेट राख्ने खालका छन्।’ उनले बजेट र कार्यक्रमका विसंगतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउँदै  विकृति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे।  प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे जति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। 

उनले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न निर्देशन दिए। ‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौं भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन,’ उनले भने,  ‘प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झिऔं। हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीति लिन पर्ने बताए । ‘काम नहुँदा निरीह भएर हेरेर मात्रै हुँदैन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना मलाई चाहियो,उनले भने, हामी सरकारमा भएको उपादेयता हुनुप¥यो। हिम्मतिलो तरिकाले अगाडि बढौं।’ प्रधानमन्त्री ओलीले तल्लो वर्गलाई लाभ दिन गरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले  प्रश्न गर्दै भने , ‘तल्लो वर्गसम्म कसरी लाभ दिन सकिन्छ ? बन्द भएका उद्योगहरू के गर्ने हो ? हामीले चलाउन सक्दैनौं भने चलाउन सक्नेलाई चलाउन किन नदिने ? परिणाम नदिने र प्रभावकारी नहुने अनावश्यक संरचनाहरू  किन राख्ने ? ’

उनले अब अल्याङटल्याङ गर्ने समय नरहेको स्पष्ट पारे। उनले कुनै मन्त्रीको कार्यसक्षमता प्रभावकारी नभएमा त्यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने र कर्मचारीले उत्साहका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले सकारात्मक परिणामका लागि आफ्नो ठाउँबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने  बताए। उनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा मात्रै नगरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा धारणा राखे। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिहरू मानिसका व्यवहारमा देखिनुपर्ने भएकाले समीक्षा र बैठकहरूले मात्रै परिणाम नदिने भएकाले उत्पादन र परिवर्तनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.