माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरका २ साझेदारलाई मान्यता

काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वाद्र्धमा भारतीय कम्पनी ग्रान्ढी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) को साझेदारका रूपमा त्यहाँको सरकारी कम्पनी सतलजलाई ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा मान्यता दिएको छ। यसलाई कूटनीतिक सन्तुलनका रूपमा हेरिएको छ। 

यससँगै अब माथिल्लो कर्णालीको निर्माणमा सहजता थपिएको छ। माथिल्लो कर्णाली निर्माता कम्पनी जीएमआरले आफ्नो इक्विटी सेयर सतलज जलविद्युत् कम्पनी (एसजेभिएन) लाई बेच्ने निर्णयसँगै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो। बोर्डको बिहीबार बसेको ६०औं बैठकले एसजेभिएनलाई माथिल्लो कर्णालीमा सेयर लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिन स्वीकृति दिएको हो। 

एसजेभिएनले नेपालका अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। एसजेभिएनसँगै अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी इन्डियन रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) पनि माथिल्लो कर्णालीमा भित्रिएको छ। 

माथिल्लो कर्णाली जीएमआरबाट रद्द गराउने संघारमा पुगेको बेला इक्विटी सेयरमा नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउनु ब्रेक थु्र भएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको थिएन। २०७१ देखि म्याद थप हुँदै–हुँदै आएको थियो। यसलाई रद्द गर्ने कि भन्ने संघारमा पुगेको बेलामा अब समाधान निस्किएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। 

जीएमआरले यही भदौमा सेयर इक्वटी बेच्ने गरी एसजेभिएन र इरेडासँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि लगानी बोर्डलाई सेयर बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। जीएमआरले यही माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भएकाले बोर्डको यो स्वीकृति महत्वपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतले १ सय ८६ दिनको अन्तिम निर्णयात्मक आदेश दिँदै २०८१ साल माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो।

२०७१ सालमा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको नै स्वामित्व वा नियन्त्रण बढी हुनुपर्ने प्र्रावधान छ। यसलाई पूरा गर्न ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि जिएमआरले सञ्चालक समिति सदस्यहरू ९ जना हुने गरी लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेकोमा बोर्डले थप २ जना गरेर ११ बनाउन सुझाएको उपाध्यायले जानकारी दिए। 

समितिमा जीएमआरबाट ३ जना, एसजेभिएन ३, इरेडाको १, प्राधिकरणको २ र स्वतन्त्र २ गरी ११ सदस्यीय हुनुपर्ने छ। स्वतन्त्रमा एकजना नेपाली हुनुपर्ने भनिएको उनले बताए। यसपछि मात्र जीएमआर वित्तीय व्यवस्थापनमा जान सक्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकको पनि माथिल्लो कर्णालीमा लगानी रहने छ।

कम्पनीले एसजेभिएनलाई ३४ प्रतिशत र आईआरइडीएलाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो। अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी छ भने २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क पाइसकेको छ। अब भारतीय २ कम्पनी र जीएमआरले मिलेर आयोजना विकास गर्ने छन्। जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो। 

कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकामा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो। 

पीडीएअनुसार २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’ बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ। 
 
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४,  २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको छ।

जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जियूकेएजएल नेपालले कर्णाली नदीमा नेपालको अछाम जिल्लामा ९०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने छ। जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। 

भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जियूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिएको छ। कम्पनीले ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने छ। र, उनीहरूले अन्तिमरूप दिएका लाइनहरूमा ५०० मेगावाट प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाबाट हुने कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये करिब १०० मेगावाट नेपाललाई, ५०० मेगावाट बंगलादेशलाई दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौताअन्तर्गत डलरको महसुलमा बिक्री गरिनेछ र बाँकी ३०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिने छ।

आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउने छ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। तर, तोकिएको समय आयोजनको काम सुरु हुन नसक्दा यसको लागत करिब १ खर्ब ६४ अर्ब पुगिसकेको छ। 

लगानी बोर्डले ग¥यो जलविद्युत्मा १४१ अर्ब लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डको बिहीबार बसेको ६०औं बैठकले बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डले १ खर्ब ४१ अर्ब बराबरको जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्ड प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। 

बैठकले ३४१ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ७० अर्ब, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि २३ अर्ब ५९ करोड र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती परियोजनाका लागि ४७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृतिको निर्णय गरेको हो। 

यसैगरी बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि समय थप गरिएको छ। गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनको समयमा नै पीडीए गर्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन। बोर्डले ६ महिना समय थपिदिएको छ। यो हिमताल हाइड्रो पावरले अघि बढाएको आयोजना हो। 

यस्तै, सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालिको सेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति दिएको छ। जसअनुसार ७४.८ प्रतिशत चौधरी गु्रपको सेयर लगानी गर्ने भनिएको छ। त्यसपछि अनिलकुमार रुंगटाको १५.६१ प्रतिशत, टोपेन्द्रकुमार शर्माको १.९४ प्रतिशत रहेको छ। पहिला १५ स्वदेशी लगानीकर्ता भएको यो कम्पनीमा अहिले ४ लगानीकर्ता छन्।  

यसको आयोजना लगानी सम्झौता(पीआइए) को लागि म्याद थप गरिएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटबाट बढाएर ८ सय मेगावाट बनाउने गरी म्याद थप तथा चार किल्ला जडित क्षेत्रको अनुमतिपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ। भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो। 

एनएचपीसीले  विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर)को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ भने बोर्डको विज्ञ टोलिले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। एनएचपीसी पनि भारतीय सरकारी कम्पनी हो। 

यौसँगै बोर्ड बैठकले दमक क्लिन इण्डस्ट्रियल पार्क, निर्माणका लागि आवश्यक काम आगामी २ महिनाभित्र सम्पन्न गरी पीडीएका लागि छलफलमा जाने निर्णय गरेको छ।