प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ को प्रस्ताव लैजाने

काठमाडौं  : सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले चीनको बीआरआईसम्बन्धी (विस्तृत परियोजना) मा तत्काल हस्ताक्षर नगरी पुरानै योजनामा अनुदानका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेका छन। दुई दलको कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै बीआरआई कार्यान्वयनको मोडेलमा सहमति जनाएको हो। यद्यपि, कार्यदलको सहमतिलाई सरकारले औपचारिकता दिन बाँकी छ।

चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्रममा बीआरआईसम्बन्धी २५ पानाको विस्तृत परियोजनामा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, कार्यदलले त्यस्तो सहमति गर्दा ‘अनावश्यक भय, शंका र राजनीतिक चलखेल’ हुने भन्दै तत्काल त्यसमा सहमति नजाउने निर्णय गरेको थियो। 

कार्यदलका तर्फबाट कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। ‘चीनका तर्फबाट बीआरआई सम्बन्धित २५ पेज जतिको कम्प्रोहेन्सिङ एग्रिमेन्ट (विस्तृत कार्ययोजना) मा हस्ताक्षरका लागि पठाइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो,‘बीआरआईमा गर्ने काम थोरै, हल्ला बढी हुने गरी नजाऔं भनेर भनेका छौं। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवै जना सहमत हुनुहुन्छ।’

कांग्रेस र एमालेले बीआरआईमा ऋण नलिने, बरु अनुदानका लागि चीनसँग आग्रह गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन्। ‘चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने र भविष्यका लागि योजनाका लागि समझदारी गर्दै जानेमा सत्तासीन दुवै दल सहमत भएका छौं,’ स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री ओली सोमबार चीन जाँदै छन्। 

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। चीनले सन् २०२० देखि बीआरआई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने एकतर्फी दबाब दिइरहेको थियो। दुई देशबीच लामो समयसम्म सम्झौता नहुँदा नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अब भने सरकारले एउटा साझा धारणा बनाएर चीनलाई प्रस्ताव लैजाने तय गरेको छ।

उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बीआरआईको विषयमा सत्तासीन दलबीच कुनै समस्या नरहेको र साझा सहकार्य ‘फ्रेमवर्क’ बनाइएको बताए। उनले भने, ‘अहिले देशको अर्थतन्त्रले थप ऋण धान्न सक्दैन। त्यसैले कांग्रेस अहिले अनुदानकै पक्षमा छ। कुनै योजनामा ऋण लिएर काम गर्दा तिर्न सक्ने अवस्थामा ऋण लिन सकिने भएपनि अहिले नै ऋण लिइहाल्ने अवस्था छैन।’

बीआरआईमा सहमति नजुटेरै सरकार ढल्छ भनेर अफवाह फैलाइए पनि त्यसमा कुनै सत्यतासमेत नरहेको दाबी गरे। ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बोलीमा इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले सहमतिअनुसार हस्तान्तरण हुने बताइरहनुभएको छ। सरकारमा समस्या छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र चिनियाँ पक्षसँग समानान्तर छलफल गरेर साझा धारणा बनाएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको सरकारकै एक मन्त्रीले बताए। 

प्रधानमन्त्री ओेलीले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नामको प्रस्ताव राखेर चिनियाँ पक्षसँग लैजाने छन्। दुई दलबीच बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण नलिने नीतिमा सहमति भएको हो। यसमा दुवै दलको सहमति भएको बालुवाटारमा शनिबार भएको शीर्ष नेताबीचको बैठकपछि एक मन्त्रीले भने, ‘बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।  जुन कार्यदल बनेको थियो उहाँहरूको तर्फबाट बीआरआईबारे भएको समझदारीका बारेमा जानकारी गराउने काम भयो। उक्त विषयमा दुवै नेताको समर्थन थियो।’

शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए।

बीआरआईसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेज टुंगो भए सँगै नेपाल पक्षले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोट्र्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना छन्। चीनले सहमति जनाए प्रधानमन्त्री चीन पुगेको भोलिपल्टै नयाँ फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुने छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग बेइजिङमा शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेट वार्ता गर्ने छन्।  उनले चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि बनेको छ।