अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न मानेन चीन, चिनियाँ अधिकारी भन्छन्- बीआरआईको मोडल नै ऋण हो

काठमाडौं : बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआई)का परियोजना अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न चीनले अस्वीकार गरेको छ। नेपालले अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै त्यसको 'फ्रेमवर्क' बनाएर चिनियाँ पक्षसमक्ष पेस गरेको थियो। बीआरआईको मोडल अनुदान नभएको भन्दै चिनियाँ पक्षले नेपालले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो। मंगलबार बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा बीआरआई अनुदानमा कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन गएका बेला बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहन्थे। तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले ऋणमा बीआरआई परियोजना स्वीकार्न नसिकने अडान राखेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री ओलीले ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन नगर्ने भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा गएका बेला बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भनेका थिए। तर , देउवाले अनुदानमा भए कार्यान्वयन गर्न सकिने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका थिए।

 
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा बीआरआई कार्यान्वयनमा साझा धारणा बनाउन दुई दलीय संयन्त्र बनेको थियो। तर, ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने र सोही कुरा चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्न दुई दलीय संयन्त्रमा सहमति जुट्यो।

 
दुई दलीय संयन्त्रबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ बनाउने र त्यही फ्रेमवर्कभित्र रहेर अनुदानमा बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो। त्यही फ्रेमवर्क लिएर  प्रधानमन्त्री ओली ८७ जना प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार बेइजिङ उडे। मंगलबार बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता र सहमति भए। तर, त्यसमा बीआरआईको विषय केही पनि समेटिएन।

बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले दिएको प्रतिक्रियामा पनि बीआरआईको विषय छैन। त्यहाँ ९ वटा सहमति र सम्झौतामात्र भएको उल्लेख छ। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको र अबका दिनमा नेपाल र चीनको सम्बन्धले थप उचाइ लिने प्रतिक्रिया दिएको छ।

बीआरआईका लागि चीनको अन्तिम कसरत
बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता हुनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच सघन छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, चीनले अन्तिम समयसम्म पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको थियो।

परराष्ट्रका अधिकारीहरूले राजनीतिक तहमा ऋणमा बीआरआई स्वीकार्न नसकिने सहमति गरिसकेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूले नेपालले तयार गरेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा सहमति जनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उक्त बैठकमा कायममुकायम परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत परराष्ट्रका अधिकारीहरू सरिक भएको स्रोतले बताएको छ। 

परराष्ट्रका अधिकारीहरूले फ्रेमर्वकमा सहमति जनाए तत्काल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालले भनेझैँ अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेपछि दुई देशका प्रधानमन्त्री सहभागी हुने बैठक सुरु भएको थियो। औपचारिक बैठकअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच घनीभूत छलफल भएको थियो।

ऋण र अनुदानमा कुरा नमिलेपछि दुवै मुलुकका परराष्ट्रका अधिकारीहरू पछि छलफल गर्ने भन्दै द्विपक्षीय बैठकमा सरिक भएका थिए। अहिले द्विपक्षीय बैठक सकिए पनि दुवै देशका अधिकारीहरू बीआरआई कार्यान्वयनमा समझदारी खोजिरहेका छन्। नेपालले प्रस्ताव गरेको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने भए पनि कुनै अमुक परियोजना बीआरआईअन्तर्गत ऋणमै कार्यान्वयन गराउने पक्षमा चीन जुटेको छ।

 
विदेशमन्त्री यीले राणालाई गरेका थिए अनुदानमा नहुने संकेत 
ऋणमा बीआरआई नस्वीकार्ने नेपालको सन्देशपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई ओलीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर नहुने संकेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका लागि मंसिर १३ गते छेन्दु पुगेकी पराष्ट्र मन्त्री राणालाई द्विपक्षीय भेटका क्रममा विदेश मन्त्री यीले यस्तो संकेत गरेका थिए। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री रााणाले आफूहरूले बीआरआई फ्रेमवर्क बनाइरहेको र त्यही फ्रेमवर्कका आधारमा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। 

उनले सरकारमा भएका दुई दल एमाले र कांग्रेसबीच उक्त सहमति हुने र त्यो सहमति स्वीकार गरिदिन परराष्ट्र मन्त्री राणाले विदेशमन्त्री यीलाई आग्रह गरेकी थिइन्। जवाफमा विदेश मन्त्री यीले अनुदानको विषयमा आफूले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने र नेपालको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने भनेका थिए। विदेश मन्त्री यीले सोही बेला परराष्ट्र मन्त्री राणालाई अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै स्पष्ट सन्देश पठाएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री रााणाले नेपाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसमक्ष विदेश मन्त्रीसँग भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। 

यी हुन् नेपाल-चीनबीच भएको सहमति र समझदारी
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न ९ वटा सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुई देशबीच ९ वटा विषयमा सहमति र समझदारी भएको हो। उक्त सहमति र समझदारी पत्रमा नेपाल र चिनयाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल र चीनबीच ९ वटा विषयका सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको बताए।

१. टोखा-छहरे सुरुङ मार्गसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
२. नेपाल चीनबीच व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी पत्र
३. नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान
४. नेपालबाट भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रटोकल
५. विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र
६. नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
७. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी
८. स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी पत्र
९. नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारी पत्र