वाइडबडी खरिदमा निगमका उच्च अधिकारी दोषी

काठमाडौं : अख्तियारले २०८० चैत २२ मा वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। त्यसको ठ्याक्कै आठ महिनामा २०८१ मंसिर २० गते विशेष अदालतले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै फैसला सुनायो। विशेषले आंशिक फैसला गर्दै वाइडबडी जहाज खरिदमा १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १ सय ९ अमेरिकी डलर (१ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२) भ्रष्टाचारको भएको ठहर गरेको छ। 

अख्तियारले दोषी दाबी गरेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दियो। विशेषले बिचौलिया दीपक शर्मालाई छुट्टै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही बढाउन अख्तियारमा लेखी पठाउने ठहर गरेको छ। 

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले दीपक शर्माविरुद्ध एएआर क्रपले निगमसँग दुईवटा वाइडबडी खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्राप्त गर्न निगमका अधिकारीलाई घूस दिएको कसुरमा सजाय गरिएको छ। शर्मा घूस दिने सौदाबाजी सम्झौतामा हस्ताक्षरको गरेको स्वीकार गरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। ‘सो सम्बन्धमा तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही बढाउन अख्तियारमा लेखिपठाउने समेत ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

को हुन् दीपक शर्मा ? 

दोषी ठहर भएका दीपक शर्मा एकजना पूर्वनेपाली, हाल बेलायती नागरिक हुन्। विमान बिक्रेता/आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट कन्सोर्टियम पार्टनरहरू एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्मा हुन्। उनले एएआर, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम र हाइफ्लाइट्रान्सपोर्ट एरोज (हाइफ्लाई एयरलाइन्स) ले स्पेसियल पर्पोज कम्पनीको रूपमा हाइफ्लाई एक्स आयरलाइन्ड लिमिटेड खडा गरेका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमबाट विमानको रकम प्राप्त गरी त्यसको व्यवस्थापन नर्टम रोज फुलब्राइट एलएलपीमार्फत गरेका थिए। 

शर्मासहित विदेशी नगारिक क्यालिस्त्रु, जोन होल्मेस, अना टोपा, पाउलो मोरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्यालेन दोषी ठहर भएको छ। उनीहरूको हकमा पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र जनही १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा बिगो असुलको फैसला भएको विशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए। 

दीपक शर्मालाई त अमेरिकी अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ। अमेरिकाको संघीय कानुन ‘फरेन करप्ट प्राक्टिसेस एक्ट (एफसीपीए)’ ले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो। भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुईजना विदेशी नागरिकले सफाइ पाएका छन्। मार्कुस रेडब्रुच र स्प्रिङगरले सफाइ पाएका छन्। 

 निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षसहित चार उच्च कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन्। वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सदस्यहरू एवं पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र पूर्वसहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेषको फैसलामा कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना, ढुंगाना र लामिछानेलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। दोषी ठहर भएकाहरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना सुनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ५० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी-पदाधिकारीसहित ३२ जनाविरुद्ध गत चैत्र २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। कसुर र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक र मिलेमतोमा निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको कारणबाट अझै पनि निगमको सुधार र विकास मात्र नभई राष्ट्रिय ध्वजावाहकको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न अवरोध रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

कसरी पाए मन्त्री शाहीले सफाइ ? 

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिइएको छ। वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भए पनि मन्त्रीकै हैसियतमा उनको संलग्नता नरहेको भन्दै विशेषले सफाइ दिएको हो। 

‘नेपाल वायु सेवा निगम ऐनमा विषय विषयमा नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि मन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै छुट्टै जिम्मेवारी दिइएको पाइँदैन, विशेषतः निगमको पनि खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको पनि देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ। दुई वटा वाइडबडी खरिद प्रक्रिया एमओयू भइसकेपछि मात्रै आपूर्तिकर्तालाई विमान खरिदको सुनिश्चितताको लागि पठाइने ‘कमिटमेन्ट फि’ अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले सटही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि तहतहमा टिप्पणी उठी सचिवमार्फत भएकोमा सदरसम्म मात्रै मन्त्री गरेको देखिएको फैसलामा भनिएको छ। ‘सटही सुविधाको सिफारिस पत्र पठाउँदा यो खरिद प्रक्रियाको कागजात मन्त्री समक्ष पेस भएको भन्ने वादी (अख्तियार)को दाबी नरहेको तथा बहसको क्रममा देखाउन सकिएको अवस्था छैन्, फैसलामा भनिएको छ, यस अवस्थामा निगमका तर्फबाट हुने विमान खरिदबापतको रकममध्ये कमिटमेन्ट फी भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर सटहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रीको हैसियतमा सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्र कार्यमा मन्त्रीको बदनियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्न मिल्दैन, यसैले मन्त्री शाहीविरुद्धको आरोप दाबी प्रमाण पुष्टि हुन नआएकोले निजले आरोपित कसुरमा सफाइ पाउने ठहर्छ।’ 

कसरी सुरुवात भएको थियो जहाज खरिदको प्रक्रिया ? 

आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ को वार्षिक बजेटमार्फत नयाँ जहाज थप गर्ने घोषणा भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७२ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा विस्तार तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तथा आन्तरिक उडानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निगमले आवश्यकताअनुसार विमानहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने’ भनेकाले नयाँ जहाज खरिदको बाटो खुलेको थियो।

सोही अनुरूप निगमले बनाएको तीनवर्षे सुधार कार्ययोजनाले २०७२ फागुनभित्र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सीमा तोकेको थियो। यसका लागि मंसिरमा एउटा र माघमा अर्को वाइडबडी जहाज किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ। २०७३/०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्ने र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने भनिएकोमा निगमले भने जहाज किन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको थियो।

यसरी भयो जहाज खरिद

निगम व्यवस्थापन समितिले महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा माघ, २०७२ मा निगम आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम (१)(क) बमोजिम तत्कालीन महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा नयाँ विमान खरिद उपसमिति गठन गरिएको थियो। तर, सो उपसमितिलाई निष्क्रिय बनाई २०७३ वैशाखमा सोही विनियमको २३६(१)(ख) बमोजिम विमान खरिद गर्न सञ्चालक समितिका एक सदस्यको संयोजकत्वमा व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चार सदस्यीय वाइडवडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेको थियो।

उक्त उपसमितिले साउन ३१ गते २०७३ मा समिति समक्ष वाइडबडी खरिदसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै तीनवटा विकल्प सिफारिस गरेको र व्यवस्थापनले ४५ दिनको म्याद दिई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न भदौ २९ गते प्रस्ताव समितिमा पेस गरेको थियो। त्यसपछि बोलपत्र आह्वान भयो। निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा विभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकहरूको प्रस्ताव आएको थियो। सोमध्येबाट सबैजसो सर्त पूरा भएको र कम मूल्यमा नयाँ विमान उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव पेस गरेको एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनसँग विमान खरिद सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्माबीच चैत्र २४, २०७३ मा विमान खरिद सम्झौता भयो। निगमले हजार घण्टासम्म उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड विमानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। एएआरले तयारी अवस्थामा रहेका नयाँ विमान दिने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव राखेको थियो। त्यही आधारमा ऊ छानियो। नयाँ विमानका म्यानिफ्याक्चर्स सिरियल नम्बर (एमएसएन) पनि दिएको थियो।

तर, त्यतिन्जेल एएआरसँग जहाजै थिएन। उसले दिएका दुवै सिरियल नम्बरका जहाज एयरबसले अर्कैका नाममा बनाइरहेको थियो। फेरि अर्को कीर्ते भयो। एएआरले आफूमात्र नभएर आफ्ना कन्सोर्टियम पार्टनर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोई र जर्मन एभिएसन क्यापिटलसमेत भएको देखाउन थाल्यो। जहाज अझै तीमध्ये कोहीसँग थिएन।

एयरबसका दुईवटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग माघ १४, २०७३ मा समझदारी गर्‍यो। तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो, जुन कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि फागुन १०, २०७३ मा स्थापना भएको सार्वजनिक लेखा समितिको १९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्बौंको खरिदमा किर्ते काम यसरी सुरु भएको थियो। 

निगम सञ्चालक समिति सचिवालयले २०७४ जेठ ३० गते संस्थागत र अर्थ विभागका निर्देशकलाई लेखेको पत्रले यसलाई प्रष्ट्याउँछ। संख्या बीएस/०४/२७६ को पत्रमा भनिएको थियो, ‘जहाज एयरबस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा असजिलो पर्ने भएकाले यही कारोबारका लागि मात्र स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन गरी कारोबार गर्दा सहज र सरल हुने निष्कर्षमा पुगेको छ। निगम र कन्सोर्टियमको आपसी सहमतिमा युरोपियन कानुनबमोजिम गठन भएको स्पेसल पर्पोज कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र निगमबीच जहाज खरिद–बिक्री सम्झौता भएको।’

दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाई फ्लाई एक्सको कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो। उक्त कम्पनीको दर्ता उद्देश्यमा ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने’ भनिएको छ। तर, निगमको जहाज किनेपछि उक्त कम्पनी नै बन्द भएको स्रोतको भनाइ छ।

खरिदको रकम

व्यवस्थापनले दुईवटा विमान खरिदको लागि तयार गरेको प्रतिविमान लागत अनुमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ अमेरिकी डलर छ। विमान खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहिरहेको अवस्थामा एयर बसको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई २०६५ सालको आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी लागत अनुमान निर्धारण गरिएको थियो।

यसरी लागत मूल्य अनुमान गर्दा नयाँ विमानको मूल्य निर्धारण गरिएको तर हजार घण्टासम्म उडेको र सन् २०७१ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना गरिएकोमा कुनै पनि फर्म, कम्पनी तथा आधिकारिक बिक्रेताहरूबाट कोटेसन माग भएको देखिँदैन। यसबाट लागत अनुमान नियम संगत नभएको र बजार मूल्यमा आधारित रहेको देखिँदैन। साथै मूल्य वृद्धि एयर बस कम्पनीसँग खरिद गर्दा मात्र लागू हुन्छ। 

२०७३ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८,८०,९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले नै निर्धारण गरेको दर २.७६९९५ को मूल्यवृद्धि कायम गर्दा पनि नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९,३०,४७,४३४.८० पर्ने देखिन्छ। यसबाट एएआर इन्कले अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन मूल्य प्रस्ताव पेस गरेको हुँदा निगमलाई करिब अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ।

जहाजको भुक्तानी

वाइडबडीको भुक्तानी भने फरक–फरक संस्थालाई गरिएको छ। प्रतिबद्धता शुल्क १० लाख डलर (१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) एएआरलाई तिरियो। बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा पठाइयो। बाँकी रकममा लागि छुट्टै एस्क्रो एजेन्ट खोजियो। 

यसबारे निगमको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘एमओयू गर्ने समयमा स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन भइनसकेकाले हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा बैनास्वरूप रकम पठाउने सहमति गरिएको। बाँकी रकम एस्क्रो एजेन्ट नियुक्ति गरी त्यहीमार्फत एयरबसको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको।’
निगम सञ्चालक समितिको सचिवालयले २०७४ जेठ २९ गते पत्र संख्या बीएस/०४/२७४ मा संस्थागत विभाग र अर्थ विभागका निर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ। त्यसमा दुइटा वाइडबडी किन्न हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डलाई बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) पठाउनुपर्ने भएकाले स्वीकृत गर्न भनिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अनुमति पाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिन पनि दुवै निर्देशकलाई पत्रमा निर्देशन दिइएको थियो। त्यही आधारमा २०७४ असार ३ गते ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइयो।

२०७४ असार २९ गते नै निगम र नागरिक लगानी कोषबीच वाइडबडी जहाज किन्न ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यही दिन पत्र संख्या ओएमडी/४३/६१५ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले कोषलाई पत्राचार गरे। त्यसको अघिल्लो दिन जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरिएको थियो। 

विभिन्न समितिद्वारा भ्रष्टाचार भएको ठहर

पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाई अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा अवतरण गरेको देखिन्छ। तर बोलपत्रका अनुसार ढिलाइले निगम पहिलो जहाजबाट नौ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट चार महिनाको आम्दानीबाट बञ्चित भएको देखिन्छ। 

निगमले प्राप्त गरेका जहाजहरूको गैर दर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको ईएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध नभएको देखिन्छ। विमानहरू निर्माता कम्पनीबाट सीधै नेपाल ल्याइएको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका नाममा रोक्का रहेको विभिन्न समितिले ठहर गरेका छन्। यसबाट आईफ्लाई एक्सको नाममा कतै पनि जहाज दर्ता भएको देखिँदैन। र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले के भनेको थियो ? 

महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहर ग¥यो। सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल खालका जहाज ढिला गरी ल्याइएको भन्दै महालेखाले अनियमितताको आशंका ग¥यो। १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुइटा वाइडबडीको ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ निगमको दायित्वमा थोपरिएको थियो। पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाई अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए।

तर, बोलपत्रअनुसार जहाज आउन ढिलाइ हुँदा निगमले पहिलो जहाजबाट नौ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट चार महिनाको आम्दानी गुमाएको थियो। ती जहाजको गैरदर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको ईएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध भएन। र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि भएको लेखा समितिको ठहर थियो। 

एयरबस खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडीलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संसदीय छानबिन भएको थियो। महालेखा प्रतिवेदनअनुसार निगमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग विमान खरिद नगरी आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको देखाएको थियो। बढीमा एक हजार घण्टा उडेको र २०७१ भन्दा पछि बनेको नयाँ जहाज भनी उल्लेख गरेकोमा २०६५ सालभन्दा पहिला नै बनेको जहाज खरिद गरिएका थिए। यस्तै, उल्लेखितभन्दा भारवहन क्षमता पनि प्रतिविमान १२ मेट्रिकटन कम भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो। 

पुरानो जहाज खरिद गर्दा सो कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिएको तर निगमले नयाँ जहाजको नै खरिद मूल्यमा किनेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एयर बस कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना नगरेका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको लेखा समितिको ठहर थियो।

सफाइ पाउनेहरू

१. जीवनबहादुर शाही 
२. निमानुरु शर्पा
३. मुक्तिराम पाण्डे
४. जीवनप्रकाश सिटौला
५. अच्युतराज पहाडी 
६. रामहरि शर्मा सेढार्इं
७. जनकराज कालाखेती
८. प्रभासकुमार कर्माचार्य 
९. रमेशबहादुर शाह
१०. गणेशबहादुर चन्द
११. कर्णबहादुर थापा
१२. सुवास रिजाल 
१३. रवीन्द्रकुमार शेरचन
१४. रवीन्द्र श्रेष्ठ 
१५. उपेन्द्र पौडेल
१६. श्रमण रिजाल 
१७. पारस पौडेल 
१८. उमेश पौडेल 
१९. बृहतमान तुलाधर 
२०. टेकनाथ आचार्य 
सफाइ पाउने विदेशी 
१.मार्कुस रेडब्रच 
२.राल्फ स्प्रिङग

दोषी ठहर भएकाहरू

१. सुगतरत्न कंसाकार 
२. शंकरप्रसाद अधिकारी
३. शिशिरकुमार ढुंगाना
४. बुद्धिसागर लामिछाने
दोषी ठहर भएका विदेशी 
१. दीपक शर्मा 
२. क्यालिस्त्रु
३. जोन होल्मेस
४. अना टोपा
५. पाउलो मोरपुरी
६. गेराल्ड थ्रोन्टन 
७. क्रिश्चियन न्ह्यालेन