वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ। निमित्तको भरमा महानगरपालिका चलेको छ। महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म थुप्रै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। निमित्तकै भर छ। यस्ता पालिका बुटवल, हेटौंडा, जनकपुर, धनगढी, धरान, कलैया, घोराही र तुलसीपुरलगायत हुन्।
नेपालको संविधानले पालिकाहरू अर्थात् स्थानीय सरकारलाई बलियो त बनायो तर जनतालाई सेवा गर्न खटाइनुपर्ने कर्मचारीको भने अभाव रहँदै आएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको कर्मचारीतर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो। त्यही पद रिक्त हुनु भनेको कर्मचारीतन्त्र नेतृत्वविहीन हुनु हो। नेतृत्वविहीनताकै कारण पालिकाहरूले सेवा प्रवाह चुस्त गर्न पाएका छैनन्।
कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आएको छैन। त्यसैको दसी हुन्, ती पालिका जहाँ कर्मचारीतर्फको नेतृत्व अभाव छ। कतिपय पालिकाहरूमा खटाइएका कर्मचारी जान मान्दैनन्। सबै केन्द्रमा बस्न चाहन्छन्। केन्द्रीकृत मानसिकता जो छ। र, सँगसँगै अवसर र वृत्ति विकासमा पनि पालिका तथा प्रदेशहरूलाई छायाँमा राखिँदा कर्मचारीहरू विकर्षित छन्। प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना संघीयताअनुसार हुनुपर्ने आवाज उठेर ऐन बनिरहेको छ। कर्मचारीतर्फको पुनर्संरचनामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने भनेको संघीयताको मर्म हो।
साँच्चिकै गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई साकार पार्ने हो भने पालिकाहरूमा आवश्यक मानव संसाधनको सुव्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसको सुरुआत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लामो समयको रिक्तता अन्त्यबाट गरिनुपर्छ। निमित्तका भरमा चलेका १ महानगरपालिका, ९ उपमहानगरपालिका, १ सय ३६ नगरपालिका र एक सय गाउँपालिकामा तुरुन्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनुपर्छ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा जसरी कर्मचारी र बजेट तथा योजनाका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपथ्र्याे। जहाँ पहुँचवाला हुन्थे, त्यहाँ तिनको व्यवस्था हुन्थ्यो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। संघीयताको मर्मअनुसार निजामती क्षेत्रको केन्द्रीयतावादी मानसिकता व्यवहार अन्त्य भएको छैन। पहुँचवाला जनप्रतिनिधिले कर्मचारी लगेका छन्। यसरी व्यक्तिको पहुँच चल्ने अवस्था भनेको थितिको अभाव हुनु हो। प्रणाली नबस्नु हो। कर्मचारी खटनपटनमा प्रणाली बसाइनुपर्छ। सुविधा र साधन अनि स्रोत तथा मानव संसाधनको केन्द्रीकृत अवस्था परिवर्तन नभई जनताले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
