काठमाडौं
सकेका छैनन्।
सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ०७८ सालमा त बन्यो। तर, उक्त आयोजना जलाशयुक्त नभई पिकिङ रन अफ रिभर(पीआरओआर) प्रकृत्तिका हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले यो आयोजना बनाएको हो। सरकारले दूधकोशी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका केही जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेर घोषणा गरेको वर्षाैं भयो। तर, यी आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सबैले एउटै समस्या खेपिरहेका छन्, त्यो हो ठेक्काको। बारम्बार ठेक्का परिवर्तन भइरहँदा यी आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। यस्तै, बारम्बार ठेक्का परिवर्तनको सिकार भएको अर्को निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजना हो– तनहुँ जलविद्युत्। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेकोे यो आयोजनाको ०७२ सालमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको ६ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, १० वर्ष बित्दा पनि आयोजनाको प्रगति करिब ६३ प्रतिशत मात्रै छ। आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारी तनहुँ आयोजना निर्माणको काम अघि बढिरहेको दाबी गर्छन्। ०८१ असारसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ।
निर्माणको १० वर्षको अवधीमा यो आयोजनाको २ पटक ठेक्का तोडिएको थियो। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०५८ मा प्राधिकरणले गरेको थियो। जापानी संस्था जाइकाले २ वर्ष लगाएर पुनः सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो। आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भने ४ वर्ष लगाएर ०७२ सालमा सम्पन्न गरिएको थियो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा गरिएको उक्त अध्ययन जे–पावर नामको संस्थाले गरेको थियो।
आयोजनाको निर्माणलाई ३ चरण (प्याकेज)मा विभाजन गरिएको छ। प्याकेज–१को पहिलो ठेक्का सम्झौता ०७५ साउन १० मा इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग भएको थियो। ७ फागुन ०७५ मा ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिइयो। तर, सीएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि तनहँु हाइड्रोपावरले २२ फागुन ०७५ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी सीएमएसीलाई गराएको थियो।
खरिद सम्झौताअनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा काम सुरु नगरेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीय रूपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको लगायतका कारण देखाएर सम्झौता तोडिएको थियो। सिएमसीसँगको ठेक्का तोडी १२ वैशाख ०७६ मा पुनः ठेक्का आहवान गरिएको थियो। उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको कारण देखाउँदै सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरिएका थिए।
एडीबीको खरिद निर्देशिका अनुरूप १६ फागुन ०७६ मा दोस्रोपटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यसपछि ९ चैत ०७७ मा सोंग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्न सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड’ सँग ०७५ साउन १० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ। एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंक (ईआइबी) ले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।
जग्गा मुआब्जामा किचलो
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म १४ सय रोपनीको मुआब्जाबापत करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। तर, करिब ५ सय रोपनी ऐलानी जग्गाको विवाद मिलेको छैन।
०७४ सालमा कम्पनीले उक्त जग्गाको मुआब्जाको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन गरेको थियो। तर, करिब १२० घरधुरी रहेको उक्त क्षेत्रका स्थानीयले त्यसमा चित्त नबुझाएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारी बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
