सार्वजनिक बिदाको संख्या घटाउन सांसदहरूको सरकारलाई सुझाव

सार्वजनिक बिदाको संख्या घटाउन सांसदहरूको सरकारलाई सुझाव
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सांसदहरूले सार्वजनिक विदाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले नेपालमा धेरै बिदा हुँदा जनतामा सहज रुपमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले बिदाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी बिदा नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

सङ्‍घीय निजामती सेवाको गठन,सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर छलफलका क्रममा उनले हरेक कुरामा बिदा दिने प्रचलनले समयमा नै काम नहुने र जनतालाई समेत समस्या पर्ने देखिएको बताए । सांसद सिंहले सार्वजनिक निकायमा मन्त्रीहरुको कार्यकक्ष बनाउने काम उचित नभएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै सांसद श्याम घिमिरेले खरदारसम्मका लागि कर्मचारी नीति क्षेत्रको कम्पनीबाट लिनुपर्ने र पाँचौ तहबाट मात्रै निजामती सेवामा कर्मचारी लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले विधेयकहरूलाई समयमा नै अघि बढाउन समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले समितिको बैठकबारे बिहान साढे दश बजेमात्र जानकारी आएको र तयारी नगरेकाले छलफलमा भाग नलिने बताए । उनले २४ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गरेपनि प्रयाप्त छलफल हुने अवस्थान नदेखिएको जिकिर गरे । उनले विधेयकमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र समयमा नै पास हुन नसक्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निरन्तर बैठक भएकाले सूचना पठाउन ढिलाई भएको जवाफ दिए।

सभापति खतिवडाले समितिमा रहेका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुराउनका लागि समिति निरन्तर क्रियाशिल रहेको उल्लेख गरे। अर्को बैठकमा सङ्‍घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अन्य संशोधनकर्तासंग छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.