विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीले ल्याएको सुधार अहिलेको सरकारलाई घाँडो भएको छ : प्रचण्ड

बेनिघाट : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो सरकारले गरेका सुधारका काम अहिलेको सरकारलाई घाँडो भएको बताएका छन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-८ बिधाङमा आयोजित एकीकृत छात्रावास समुद्‍घाटन एंव चैलिङ नमुना पर्यटकीय गन्तव्य गाउँ प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्।

'मैले शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षा विधयेकमा सहमति कायम गराएर अगाडि बढाए। त्यतिमात्रै होइन राजनीतिक भागबन्डा गरेर विश्वविद्यालयहरूमा भिसी, रेक्टर, रजिस्टार, डीनहरू नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर पूरै खस्कियो। विद्यार्थीहरू देश छोडेर विदेश पलायन भए। विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी, नाराबाजी, अराजकताको स्थिति आइरह्यो। त्यो अराजकता तोड्न मैले शिक्षामा सुधारको जोखिम उठाउनुपर्छ भनेर मेरिटोक्रेसिका आधारमा  भिसी, रेक्टर, रजिस्टार र डीनहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आगाडि बढाए। अहिलेको सरकारलाई त्यो घाँडो भएको छ ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भने।

शिक्षामा भागबन्डा गरेर विश्वविध्यालयहरूमा भिसी रेक्टर नियुक्त हुँदा शिक्षाको गुणस्तर घट्ने र युवा विधार्थी पलायन हुने स्थित भएको बताउँदै उक्त कुरा रोक्न आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा गर्नमा गरेको पहललाई अहिले उल्टाउने खेल भैराखेको उनले बताए। सरकारलाई राम्रो होइन आफ्नो मात्रै चाहिएको बताउँदै उनले थपे- 'विश्वविद्यालयमा मैले सुरुवात गरेको मेरिटोक्रेसिले राम्रो असर र प्रभाव देखाउन थाल्यो। तर, अहिलेको सरकारलाई राम्रो चाहिएको छैन। आफ्नो चाहिएको छ। अहिले विश्वविद्यालयका भिसीहरूलाई मेरिटोक्रेसी तोड्न सरकारले निकै ठूलो दबाब दिइरहेको छ। अहिलेको सरकारलाई जहाँ राम्रो छ त्यहाँ प्रहार गर्नुपरेको छ। राम्रो मान्छे चाहिएन, उनीहरूलाई आफ्नो मान्छे चाहियो। अस्तिमात्रै मैले केही भिसीहरूलाई भेटेर सत्यका पक्षमा लड्नुस् भनेको छु। मैले भ्रष्टाचार र विकृतिकाविरुद्ध लड्दा प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भए। तपाईँहरू पनि सत्यका पक्षमा लड्नुहोस्, मेरिटोक्रेसी नछोड्नुस्, योग्यहरू नियुक्ति गर्ने कुरा खुट्टा नकमाइ अगाडि बढ्नुस भनेको छु।'

आफू तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न क्षेत्रको सुधारमा मिहनेत गरेको चर्चा गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सरकार बाहिर रहे पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अघि बढिरहेको बताए। तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा  काम गरेको बताउँदै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विधयेक र ऐनहरू बनाउने काममा मिहनेत गरेको बताए।

संघीय निजामती ऐन रानीतिक बिमतीकाबीच सदनमा दर्ता गरिएको उनले बताए। 'संघीय निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन एउटा चुनौती भएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश, संघहरूहको कामको परिणाममा असर परेको छ। त्यसैले धेरै ठूलो बहस, संघर्ष र मिहनेतपछि संघीय निजामती ऐन सदनमा मेरो पालामा दर्ताचाहिँ भएको छ। त्यसमा केही राजनीतिक बिमती छन्,' उनल भने।