काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलगायत अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह नियमित रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत तलबलगायतका सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।
सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले मुलुकभरका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थामा सरकारीसरह पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सरकारी प्रतिष्ठान तथा अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालका नाममा शुक्रबार पत्राचार गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सबै सरकारी तथा मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक र निजी अस्पतालमा निर्णय लागू गर्न पत्राचार गरिएको र अनुगमनसमेत हुने जानकारी दिए। डा. बुढाथोकीले भने, ‘ड्युटी आवरभन्दा बढी समयमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको सेवा सुविधाको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउनु पर्नेछ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारीभन्दा नघट्ने गरी लागू हुनुपर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त व्यवस्था लागू गर्न पनि पत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले करार गरेर मात्र जनशक्ति राख्न तथा ज्यालादारीमा काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ। काम गरेकाहरूको सक्कल शैक्षिक लब्धांकपत्र राख्न नपाइने तथा अनुभवको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरी लागू गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा नपाएको र कतिपय संस्थाले स्वयंसेविकोरूपमा पनि काममा लगाइरहेको गुनासो प्राप्त भए पछि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार भएको डा. बुढाथोकीले बताए। मन्त्रालयको पत्राचारपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले अतिरिक्त समय काममा लगाएमा भत्ताको समेत व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले यसअघि मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाका नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको पारिश्रमिक कम्तीमा नेपाल सरकार सरह लागू गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
