काठमाडौं : कृषि औजार/उपकरण, प्रविधि महिलामैत्री हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। जबकि कृषिसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा महिलालाई कृषि कर्जा लिन, मल, बिउबिजन उपलब्धदेखि बजारीकरण र कृषि औजार तथा प्रविधि प्रयोगमा लैंगिक समानता गरिनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ। कृषि विकास रणनीति संशोधनका क्रममा रहेकाले सरकारले समेट्न छुटाएको विषय र यसमा महिलामैत्री कृषि प्रविधिलाई समेट्न सुझाव दिइएको हो।
कृषि विकास रणनीति बनेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ। रणनीतिको समीक्षा गरेर संशोधन गर्नेक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ। यसैक्रममा उक्त रणनीतिमा लैंगिक कृषिमैत्री हुनुपर्नेबारे दिदीबहिनी संस्थाले हालै आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले कृषि विकास रणनीति हिजो र आजको सन्दर्भ फरक परेकाले समसामयिक बनाउन अनुरोध गरेकी छन्। हिजो कृषिमा महिलाकरण हुन्छ भनेर नसोच्दा नै अहिले महिलामैत्री प्रविधि नभएको उनको तर्क छ। उनी भन्छिन्, ‘कृषि पूरै महिलाको हातमा पुग्छ भनेर हिजो सोचिएको थिएन। अब समसामयिक संशोधन आवश्यक छ।’
ययसैक्रममा लैंगिक उत्तरदायी कृषि विकास रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका जेसी फोकल पोइन्टका डा. प्रद्युम्नराज पाण्डेले कृषि श्रमिकमा महिलाहरूको योगदान बढी तर कृषिजन्य मेसिन, औजार तथा प्रविधिमा महिलाहरूको पहुँच कम भएको स्विकारे। डा. पाण्डे भन्छन्, ‘कृषिका अधिकांश सबै मेसिन प्रयोग पुरुषहरूले मात्रै गरिरहेका छन्। यस्ता कृषिका मेसिनहरू प्रयोग महिला मैत्री हुन सकेका छैनन्। यसबारे नार्कले पनि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।’
यसैक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सलोनी प्रधान सिंहले कृषिमा महिलाको प्रमुख भूमिकालाई मध्यनजर राखेर कृषि विकास रणनीति बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘महिलाको निःशुल्क श्रमलाई बेवास्ता गरिएको छ। यसबारे पनि ध्यान दिएर रणनीति संशोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
मुलुकभर कृषिमा ६२ प्रतिशत घरपरिवार संलग्न छन्। जसमध्ये ३२.४ प्रतिशत महिलाको संख्या छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिमा योगदान २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
