सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी छनोट सिफारिस समिति नै संक्रमणमा
काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगो पुर्याउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिका पदाधिकारीबीच मतैक्यता हुन नसक्दा सिफारिस कार्य नै सकसमा परेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिको आइतबार बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । समितिका एक सदस्यले भने, ‘दुवै आयोगको अध्यक्षको विषयमा छलफल भएको छ । कतिपयको पृष्ठभूमि र निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रिया समेतको आधारमा टुंगो पुग्न बाँकी नै छ ।’
आयोगका अध्यक्षका बारेमा सिफारिस समितिका पदाधिकारीबीच नै मतैक्यता हुन सकेको छैन । अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन दिएका ४० जना मध्येबाट अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ । आयोगमा कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य रहने छन् । दुवै आयोगका अध्यक्षसहित पाँच ÷पाँच जना सदस्य गरी १० जना सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
गत कात्तिक २ गते सरकारद्वारा गठित समितिका सदस्यहरूमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, जनजाति महासंघकी पूर्वमहासचिव स्टेला तामाङ छन् । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सिफारिस समितिका सदस्य एवं प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार बिहान बैठक बस्ने जानकारी दिए । खातीले भने, ‘अब बस्ने सिफारिस समितिको बैठकले सिफारिस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्छ ।’ समिति गठन भएको दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यादेश छ । समितिको दुई महिना पुस २ गते पुग्दै छ ।
समितिले दुवै आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि ८ जना आवेदकको नाम संछिप्त सूचीमा रहेको जनाएको छ । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा ८ जनाको नाम सूचीमा रहेको छ । जसमध्ये अच्युतप्रसाद भण्डारी र विजयसिंह सिजापतिले सदस्यका लागि समेत आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै डिल्लीराज आचार्य, काशीराज दाहाल, शेरबहादुर केसी, सुदीप पाठक, महेश थापा, विश्वराज कोइरालाको नाम अध्यक्षमा सूचीकृत छ । आचार्य, थापा र कोइरालाको नाम बेपत्ता आयोगमा पनि अध्यक्षमा सूचीकृत छ । पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका आचार्यलाई दुई आयोगमध्ये कुनै एकमा सिफारिसका लागि पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत देखिएको स्रोतको दाबी छ । अर्का पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले दुवै आयोगमध्ये कुनै एक आयोगमा सदस्यका लागि पनि तयार देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सिफारिस समितिका एक सदस्यले थपे, ‘मानव अधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र समाजशास्त्रको क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई पनि समावेश गरेर सिफारिस गर्नुपर्नेमा पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत देखिएको छन् ।
न्याय निरुपण गरेका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि समावेश गराउने गरी निर्णय गर्छौं ।’ दुवै आयोगमा सदस्यमा ३३ जना आवेदकको संक्षिप्त सूची बनाइएको छ । जसबाट ४/४ जना सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसीसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएपछि ऐनको व्यवस्थाबमोजिम शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर त्यसबारे सहमति जुटाएका थिए । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको छलफलपछि मात्र आयोगका अध्यक्षको निक्र्यौल हुने समितिका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छौं । र, त्यसपछि उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्छ ।’