अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारमा नेपाल विश्वकै उदाहरणीय : परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले लैंगिक एवं यौनिकलगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छन्।

जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन्।

यी अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, 'यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरूमार्फत उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यौं। जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं। हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौं।'

उनले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी सो सम्मेलनमा गराइन्। पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाइ थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएका उनले जानकारी गराइन्।

त्यसैगरी अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवतः दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्री राणाको भनाइ थियो। दोस्रो कुरा नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानुन बनाएको उनले जानकारी दिइन्। नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको सङ्घीय संसदमा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उनले स्मरण गरिन्।