सीमा क्षेत्रमा न भन्सार, न सुरक्षा गस्ती

डोल्पा : कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पामा चिनियाँ नाका पर्छन्। हुम्लामा हिल्सा नाका छ भने डोल्पामा मोरिम्ला र क्याटो नाका पर्छन्। हिल्सा नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छ। यसले गर्दा हुम्लावासीलाई दैनिक उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरू किनमेल गर्न सहज भएको छ। हिल्सा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राखिएको छ। हिल्साबाहेक डोल्पाको मोरिम्ला नाका आशिंक रूपमा खुल्ने भए पनि प्रचुर व्यापारिक सम्भावना बोकेको चिनियाँ नाका हो। पाँच वर्ष अघिसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष खुल्ने मोरिम्ला नाका यस वर्ष पाँच वर्षपछि खुलेको हो। कोरोना कहरपछि चीनले पाँच वर्षसम्म नाका खुलाउन अनुमति नदिँदा नाका खुल्न सकेको थिएन। यस वर्ष गत साउन महिनामा १५ दिनका लागि नाका खुलाइएको थियो। त्यहाँ प्रवेशका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले एक हजार आठ सयभन्दा धेरै सीमा पास जारी गरेको थियो। अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मोरिम्ला नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा(बीओपी) राख्ने कुरा वर्षौंदेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ। दुई देशबीचको व्यावहारिक समझदारीमा नाका सञ्चालन भए पनि न सीमा सुरक्षा पोस्ट छ न त भन्सार कार्यालय राखिएको छ। 

नेपालको कानुनअनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व शसस्त्र प्रहरीको हो। तर, डोल्पाका पुराना यी दुई नाकामा भने हालसम्म सीमा सुरक्षाफौज राखिएको छैन। यी दुई नाका चीन, नेपाल र भारतबीच हुने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत परिचित छ। 

रणनैतिक महत्व बोकेका यी तीन नाकामध्ये मोरिम्ला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएमा चीनको सामान नेपाल हुँदै भारत र भारतको सामान नेपाल हुँदै चीन पु¥याउन सकिन्छ। यी तीन नाका जोड्ने प्रमुख सडक भेरी करिडोर हो। उक्त सडक जाजरकोट जिल्लाको तल्नुबगरसम्म स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ भने त्योभन्दा माथि मोरिम्लासम्म ट्रयाक मात्र खुलाइएको छ। डोल्पामा पर्ने ल्यासीक्यापदेखि शिशौलसम्मको ४० किलोमीटर सडकको ट्रयाकनै खुलाइएको छैन। भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोल भएकाले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने बताइएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु भएको छैन। मोरिम्ला नाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्छ भने क्याटो नाका शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा पर्छ। उपल्लो डोल्पामा बसोबास सुरु भएदेखि उपल्लो डोल्पाबासी र तिब्बती व्यापारीबीच दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतका वस्तुहरूको व्यापार हुँदै आएको उपल्लो डोल्पावासीको भनाइ छ। उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम झरेर दैनिक उपभोग्य सामाग्री किनमेल गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पनि दुई दिनमा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यतिमात्र नभई यी दुई नाका आधिकारीक रूपमा खुलाइएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भिœयाउन सकिने र नेपालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बा लगायतका जडिबुटी सिधै चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकिने डोल्पाली ब्यापारीहरू बताउँछन्। 

खाद्यवस्तुदेखि मेसिनरी सामान चिनियाँ नाकाबाटै त्यसो त उपल्लो डोल्पावासीले पहिले देखिनै चिनियाँ नाकाबाटै दैनिक उपभोग्य लगायतका सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू खरिद गरेर आफ्ना आवश्यकता टार्दै आएका छन्। उपल्लो डोल्पावासीले खाद्यवस्तु मात्र होइन मोटरसाइकल लगायतका मेसिनरी सामानसमेत चिनियाँ नाकाबाट खरिद गर्दै आएका छन्। नेपालमा सात लाखसम्म पर्ने मोटर साइकल दुई, तीन लाखमै आउने भएपछि आवत जावतको सुविधाका लागि प्रायः स्थानीयले चिनियाँ नाकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेको धेरै वर्ष भइसकेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीय युवा पेमा छेवाङ गुरुङले बताए।

सीमा सुरक्षामा राज्यको बेवास्ता

उपल्लो डोल्पास्थित मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि राज्यले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ। प्रत्येक वर्ष सीमाक्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै हेलिकप्टरमा उपल्लो डोल्पा पुग्ने सरकारी प्रतिनिधि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि नाकालाई बैध बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउने गरे पनि काम भने भएको छैन। 

त्यतिमात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू, जिल्लाका सांसद मन्त्रीहरूको पनि भ्रमण हुने गरे पनि उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ। मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन्। यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सीमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ। नेपाल चिन सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी नहुँदा नेपालको भौगोलिकता अखण्डताको रक्षामा राज्यले नै चासो नदिएको प्रष्ट हुने डोल्पाका सरोकारवाला बताउँछन्। 

त्यतिमात्र नभई सीमा क्षेत्रको निगरानी, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्य समेत हुन सकेको छैन। अहिले एकल रूपमा चिनियाँ प्रहरीले सीमा क्षेत्रहरू नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहको देख्न सकिने उपल्लो डोल्पाबासी बताउँछन्। सीमा सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य र सरकारको चासो धेरै हुनुपर्ने डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेम्मा छेवाङ गुरुङ बताउँछन्। 
त्यसमा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूले यो कुरा सरकारसम्म पुर्या‍एर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा शसस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्ने कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि अहिले अन्योलमा परेको छ। तीन्जेबाट मोरिम्ला नाकानजिक पनि पर्छ। आफ्नो देश भित्रको साँध सीमाना सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो तर डोल्पाको हकमा राज्यको चासो देखिँदैन’, उनले भने, ‘जग्गा खोज्न आवश्यक पहल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। 

तर, यो सम्भव भएको छैन। बीओपी स्थापना गर्न राज्य पनि तातेको छैन।’ सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बीओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा चाहिन्छ। तर, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकै धो ताक्सीमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नेभन्दै साढे एक रोपनी जग्गा प्राप्त भएर शिलान्यास गरिएको भवन अलपत्र परेको छ। धो मा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्दा सीमा क्षेत्रबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले बीओपी राख्न उपयुक्त नहुने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। मोरिम्ला नाकाबाट नजिक पर्ने तिन्जे, पोल्दे, फालमध्ये एक ठाउँमा बीओपी स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बीओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथिनै जग्गा आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसकारण आवश्यक छ बीओपी

आफ्नो देशको साँध सीमाना सुरक्षा गर्नु त्यो देशको प्रमुख दायित्व हो। विश्व परिवेश नियाल्दा आफ्नो सीमाक्षेत्र रक्षाका लागि कतिपय देशबीच बेलाबेलामा विवादसमेत हुने गरेको पाइन्छ। नेपाल चीन सीमा पर्ने उपल्लो डोल्पामा बीओपी स्थापना गर्न नसक्दा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, अनाधिकृत आवगमन, तस्करी, गैरकानुनी गतिविधिहरूको खतरासमेत बढेको छ। त्यतिमात्र नभई सीमावर्ती बस्तीहरूको सुरक्षा, आपतकालीन रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा राहत तथा उद्धारको पूर्वतयारीसमेत हुन सकेको छैन। यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले जतिसक्दो चाँडो शसस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्नुपर्ने नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाको भनाइ छ। सीमा क्षेत्र परेको ठाउँमा सुरक्षा बल राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि डोल्पाबाट निवार्चित जनप्रतिनिधिले विशेष पहल हुनुपर्ने बुढाले बताए।

बीओपी नहुँदा हुँदैन सीमा गस्ती

उपल्लो डोल्पामा सीमा सुरक्षा बल बीओपी नहुँदा नियमित रूपमा सीमा गस्ती हुन सकेको छैन। प्रत्येक दिन साँध सीमानमा नेपाली सुरक्षा टोली पुग्नुपर्ने भए पनि अहिले उपल्लो डोल्पामा पर्ने सीमाक्षेत्र सुरक्षाविहीन भएका छन्। तिन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना हुन नसकेको पछि मोरिम्ला र क्याटो दुवै नाका सुरक्षाविहीन भएका हुन्। दुई देशबीचको उक्त सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ प्रहरी भने नियमित पुग्ने गरेको उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन्। 

तर, नेपालका तर्फबाट भने सुरक्षा बल नहुँदा चिनियाँ प्रहरीले के कस्ता गतिविधि गर्छन् भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ। तीन वर्षअघि आफ्नो सीमाक्षेत्र कायम गरिएको १५ नं पिलर हेर्न पुगेका पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका इन्जिनियर प्रकाश बुढालाई किन आइस भन्दै चिनियाँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन समेत खोजेका थिए। त्यतिमात्र नभई चिनियाँ प्रहरीले एकल रुपमा सीमा स्तम्भ रंग्याएको समाचार समेत बाहिरिएको थियो।

सर्वसाधारणमा सधैं सुरक्षा त्रास

भौगोलिक रूपमा अत्यन्त्रै विकट उपल्लो डोल्पा पुग्न जिल्ला सदरमुकाम दुनैबाट पाँच दिनसम्म लाग्छ। त्यसकारण पनि उपल्लो डोल्पावासीलाई सधैं सुरक्षा त्रास हुने गर्छ। उपल्लो डोल्पाको धो, साल्दांग, कागकोट लगायतका स्थानमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चौकी राखिएको छ। बाह्रै महिना हिमपात हुने उपल्लो डोल्पामा कात्तिक पछि अत्याधिक चिसो बढ्ने र प्रशस्त हिमपात हुने भएकाले चौकीहरू पनि जिल्ला कार्यालयमा गाभिने गर्छन्। 

यस वर्ष पनि सबै चौकीहरू दुनैमा गाभिसकेका छन्। कात्तिकदेखि चैतसम्म चिसो नघट्ने भएकाले उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्छ। छ महिनासम्म सुरक्षा नहुँदा उपल्लो डोल्पामा ऐतिहासिक सम्पदा चोरी हुने, गाउँघर लुटिने, सर्वसाधारण र वन्यजन्तुको आखेटोपहार अवैध रूपमा बिक्री गर्ने जस्ता अपराधिक गतिविधिहरू घटेको पाइएको छ। 

त्यतिमात्र नभई हिउँदको समयमा कतिपय सर्वसाधारणहरू घर, गुम्बामा ताला मारेर जाडो छल्न बेंसी झर्ने भएकाले हतियारधारी समूहद्वारा पुरातात्विक सम्पदा चोरी हुने गरेको हो। भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म उपल्लो डोल्पाबाट ७३ थान प्राचिन मूर्ति चोरी भएकोमा ५० थान फेला परे। अझै २३ थान फेला पर्न बाँकी छ। चोर्ने मनसाय राख्ने मान्छेहरू प्रायः मान्छे नभएको मौकाछोपी हिउँदको समयमा उपल्लो डोल्पाको गाउँबस्तीमा छिर्ने गरेकाले यस समयमा सुरक्षा खतरा बढ्ने धोका स्थानीयको भनाइ छ। 

करिब ६ महिना उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुन्छ भने ६ महिना मात्र नेपाल प्रहरीको आंशिक सुरक्षा हुन्छ। अहिले उपल्लो डोल्पाको फोक्सुन्डोमा बाहेक अन्य सबै सुरक्षा चौकीहरू दुनै सरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतले जानकारी दिए।

छैन अस्थायी भन्सार

राज्यका कारण मोरिम्ला र क्याटो नाका बैधानिक हुन सकेका छैनन् तर प्रत्येक वर्ष प्रहरी भने खटाइन्छ। यसमा पनि क्याटो नाका कहिलेकाहीँ मात्र खुल्ने गर्छ। वर्षमा एक पटकमात्र खुल्ने उक्त नाकाहरूमा अस्थायी भन्सार कार्यालय समेत राखिएको छैन्। 

जडीबुटी लगायतका वन पैदावार बेच्न जाने सर्वसाधारणको चेक जाँचका लागि सीमा क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको चेक पोस्टसमेत छैन। व्यापारीहरू निर्वात रूपमा जडीबुटीको कारोवार गर्ने गर्छन्। राज्यको दरिलो उपस्थिति नहुँदा प्रत्येक वर्ष नाका खुल्दा गैरकानुनी गतिविधि हुन सक्ने बताइन्छ। 

उपल्लो डोल्पाको कतिपय क्षेत्र शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कस्तुरी, हिउँ चितुवालगायतका वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। त्यतिमात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी पुरातात्तिवक मूर्ति राखिएका एैतिहासिक गुम्माहरू समेत उपल्लो डोल्पामा छन्। तर, नाका खुल्दा सामान्य चेकजाँच गरेरै सर्वसाधारणलाई पठाइने भएकाले अवैध गतिविधि हुन सक्ने आँकलन समेत गरिएको हो। नाका खुल्दा जिल्लाबाट पुगेका नेपाल प्रहरी,शसस्त्र प्रहरीले अस्थायी रुपमा सुरक्षा दिँदै आए पनि पूर्ण सुरक्षाका लागि बीओपी स्थापना गरिनुपर्ने उपल्लो डोल्पावासीको माग छ। 

वर्षमा एकपटक चिनियाँ क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारीक मेलामा सर्वसाधारणले करोडौंको वस्तु आयात तथा निर्यात गर्ने गरे पनि भन्सार शुल्क एक रुपैयाँसम्म उठ्दैन। जसले गर्दा राज्यलाई उठ्नुपर्ने भन्सार कर त्यसै खेर जाँदै आएको हो। प्रत्येक वर्ष जति दिन नाका खुल्छ त्यति समयका लागि भए पनि अस्थायी भन्सार कार्यालय सरकारले राख्नुपर्ने सरोकारवालको भनाइ छ।

के भन्छ स्थानीय सरकार ? 

उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षाचौकी राख्न अत्यावश्यक रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले बताए। ‘उपल्लो डोल्पामा चीनसँगका दुइटा खुला सीमाना छन्। ती सीमानाहरू, सीमास्तम्भहरू के कस्तो अवस्थामा छन् राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। उपल्लो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाफौज राख्ने भनेको पाँच छ वर्ष भयो तर, उपलब्धि हात लागेको छैन’, उनले भने, ‘दुई वर्षअघि नै हामिले जिल्लाबाट आएको शसस्त्र प्रहरीको टोलीलाई डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको तीन ठाउँमा २०/२५ रोपनी क्षेत्रफलसम्म भएका जग्गा देखाएका थियौं। 

त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया आएन। उपल्लो डोल्पामा दुई स्थानमा बीओपी स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा दिन गाउँपालिका तयार छ। समन्वय गर्न पनि तयार छ। बरु प्रजिअलगायत जिल्लाको सुरक्षा टोलीले चासो राख्नुपर्‍यो।’ उनका अनुसार उपल्लो डोल्पाको तिन्जेमा बीओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षामात्र होइन जनधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ।’ तिन्जेबाट एक घण्टामा मोरिम्ला नाका पुग्न सकिने उपाध्याक्ष गुरुङले बताए। 

उपल्लो डोल्पामा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा अहिले पनि नागरिकहरू त्रासमा जिउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। बीओपी राख्ने भनिएको तिन्जेदेखि भित्रको भूभाग निकुञ्ज क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता पनि नभएको उनको भनाइ छ। यता डोल्पाका संघीय सांसद धनबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षा बल स्थापनाका लागि सुरुदेखि नै आवश्यक पहल गरिरहेको बताए।

‘उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्न एकदमै आवश्यक हो। जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ। तर, पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा टुंग्याउन भनेको छु, आशा छ यो काम छिट्टै होला।’ जग्गाको प्राप्तिको कुरा सकिएपछि बाँकी केन्द्रमा गर्ने प्रक्रियामा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार भएको उनको भनाइ छ।

यसो भन्छन् प्रजिअ 

उपल्लो डोल्पामा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि एउटा बीओपी राख्न आवश्यक भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दामोदर ज्ञवालीले बताए। ‘त्यसका लागि सुरुमा जग्गा चाहियो, जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन। जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि जग्गा कहाँ कति खाली छ हेर्न जान पाएको छैन। अब एक पटक जिल्लाको सुरक्षा टोली पुग्छौं र जग्गाका लागि समन्य गर्छौं’ सहायक प्रजिअ ज्ञवालीले भने, ‘भौगोलिक विकटताका कारण पनि भनेको समयमा पुग्न सकिँदैन। 

बीओपी स्थापना पछि अस्थायी भए पनि राज्यले भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। जसबाट राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ।’ प्रत्येक वर्ष आधा महिनाका लागि मात्र खुल्ने यो नाका हुम्लाको हिल्सा नाका जस्तै कम्तीमा सात/आठ महिना खुलेमा डोल्पालीलाई किनमेल गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।