जतिबेला मुलुकमा घरजग्गाको किनबेच व्यापक थियो, बजार पनि चलायमान थियो । घरजग्गाको कारोबार चलायमान हुँदा बजारमा पनि पैसा फिजिएको थियो । त्यसको चौतर्फी सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । राज्यले पनि मनग्य राजस्व आम्दानी गर्न पाएको थियो । जस्तो कि आर्थिक २०७८/०७९ मा घरजग्गा कारोबारमार्फत ५८ अर्ब ३४ करोड राजस्व उठेको थियो । जसै कोभिड—१९ को महामारी फैलियो, अरू व्यवसाय र व्यापारजस्तै घरजग्गा कारोबार पनि सुस्तायो । २०८०/०८१ मा घरजग्गा कारोबारमार्फत सरकारले उठाएको राजस्व ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । घरजग्गा कारोबार उकास्न सरकारले कित्ताकाट खोल्ने लगायतका नीतिगत औजार पनि प्रयोग नगरेको होइन, तर यो व्यवसाय अझै शिथिल छ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने घरजग्गा कारोबार उकास्ने उपाय खोज्न सरकारले मंसिरमा समिति गठन गरेको थियो । जसले शुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । साँच्चिकै घरजग्गा कारोबार गुल्जार बनाउने हो भने समितिले सुझाएका उपाय मननयोग्यमात्रै होइन, कार्यान्वयन गराउनै पर्ने खाले छन्् । जस्तो काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा उपत्यकाका विभिन्न राजकुलो, खोल्सी, नदी किनार रहेको जग्गाबाट ४ देखि २० मिटरसम्म सेट ब्याक छोड््नुपर्ने र उक्त निर्माण निषेधित क्षेत्रमा परेको जग्गाको समेत अन्य क्षेत्रसरह मालपोत तथा सम्पत्ति कर लिनु उपयुक्त नहुने भएकाले हरियाली तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निर्माण निषेधित क्षेत्रमा परेको जग्गाको मालपोत कर, सम्पत्ति करमा छुट हुनुपर्ने सुझाव ।
अपार्टमेन्ट र हाउजिङसँग सम्बन्धित विषयका नीतिगत अप्ठेरा पनि सरकारले फुकाइदिनुपर्ने देखिन्छ । घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई उठ््ने राजस्व वास्तविक कारोबारअनुसार उठ््ने गरेको छैन । जतिमा किनबेच हुन्छ, सोहीअनुसार राजस्व तिर्ने चलन छैन र सरकारले पनि वास्तविक मूल्यको खोजी गर्न प्रणाली विकास गर्न सकेको छैन ।
घरजग्गा कारोबार खासगरी अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ । यसलाई दर्तावाल एजेन्सी वा ब्रोकरमार्फत गराउने व्यवस्था गर्दा व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हुन्छ र राजस्व चुहावट पनि धेरै हदसम्म रोकिन्छ । व्यावसायिक रूपमा कारोबार औपचारिक रूपले भयो भने घरजग्गा कारोबार पनि व्यवस्थित रूपले उकासिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
