काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई पद छोड्न दबाब परेको छ। लामो समयपछि बसेको लेखा समितिको बैठकमा नै सभापति पोखरेलको राजीनामा मागिएको हो। प्रतिपक्षले लेखा समिति पाउने अभ्यास तथा पोखरेलपत्नी सहकारी ठगीमा संलग्न भएका कारण सभापति पद छोड्न दबाब दिइएको छ। सत्तापक्षमा रहेका बेला नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर शाह र नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा लेखा समितिको सभापति थिए। तर, लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष पार्टीबाट हुनुपर्ने विगतका धेरै अभ्यास छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सांसदकी पत्नी सहकारी ठगीमा संलग्न भएको र स्वयं सभापति पोखरेलमाथि नै प्रश्न उठेकाले पदबाट राजीनामा गर्न माग गरेको छ।
सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेको व्यक्ति लेखा समितिको सभापति पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै मोदीले मार्ग प्रसस्त गर्न माग गरे। ‘सहकारीका बारेमा तपाईंको परिवार र तपाईंमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारका काम–कारबाहीलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने समितिकै सभापतिमाथि प्रश्न उठेपछि तपाईंले केही न केही त बोल्नुपर्ने हुन्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारको छाया बनाइएको पनि सांसद मोदीको आरोप छ। उनले भने, ‘सरकारको छाया सार्वजनिक लेखा समिति त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंले मार्ग प्रशस्त गरिदिए राम्रो।’ उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको नेतालाई दिनुपर्ने माग पनि गरे। ‘तपाईंको परिवारका बारेमा प्रश्न उठेको छ। तपाईंबारे पनि प्रश्न उठेको छ। सकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको हुनुहुन्छ र लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। सत्तारुढ दल एमालेका सांसदहरूले राजनीतिक सहमतिबिना सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नबदलिने बताए। एमाले सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बाँस्टोकालगायतले राजनीतिक सहमति बेगर लेखा समितिको नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताए।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘हिजो एउटा सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन भएको हो। यसकारण केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिबिना लेखा समिति सभापति बदलिँदैन।’ भट्टराईले लेखा समितिका सभापतिकै बारेमा आर्थिक लेनदेनमा कुरा उठेको अवस्थामा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। आर्थिक लेनदेनमा आफू ठीक ठाउँमा उभिएमात्रै अरूमाथि नियमन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। उनले सभापति र उनको परिवारका विषयमा कुरा उठिसकेपछि न्यायिक निरूपणमा जान सुझाव दिए। उनले समिति सभापति परिवर्तन गर्ने विषयमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेको बताए।
एमाले सांसद बास्कोटाले शीर्ष नेताको सहमतिबिना संसद्को पदाधिकारी र समिति सभापतिबारे अन्यथा निर्णय नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘फेर्ने भए फेरौं। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि फेरौं।’
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले श्रीमतीले अपराध गर्दा श्रीमान् जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? भन्ने प्रश्न गरे। लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती सहकारीको रकम अनियमितामा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अत्यन्तै ठूलो चिन्ता छ। श्रीमतीले गल्ती गर्दा भोलि श्रीमान् फस्ने हुन् कि हैनन्, कानुनले के भन्छ ? मलाई चिन्ता छ। श्रीमतीले अपराध गर्दा श्रीमान् जोडिन्छ कि जोडिँदैन ?’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सभापतिको श्रीमतीको नाउमा पक्राउ जारी भएको हो, सभापतिलाई हैन होला ? सभापतिलाई यसमा मुछ्नु राम्रो हैन।’
लेखा समिति सभापति पोखरेलले नीतिगत रूपमा आफूमाथि उठेका विषयमा विभिन्न ठाउँमा जवाफ दिएको बताए। कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयको सबै परीक्षामा समावेश हुन आफू तयार रहेकाले समितिमा यस विषयका केही नबोल्ने उनले बताए। उनले सभापति चयनका विषयमा दलहरूबीचको सहमति स्वीकार्य हुने बताए। करिब चार महिनापछि बसेको बैठकमा बेरुजू छलफलको प्रगति समीक्षासम्बन्धी विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो। सभापति पोखरेलले अब समितिलाई क्रियाशिल बनाउने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
