रगत अभावमा कसैको पनि ज्यान नजाने सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
बिरामीलाई रगत भएन, पाइएन भनेर हारगुहारका सूचना सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेला देखा पर्छन् । तर यथार्थ यस्तो पनि छ कि स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले रगत दान गर्छन्, त्यसको उचित व्यवस्थापन हुँदैन र खेर पनि जान्छ । अर्थात्, नालीमा बगाइन्छ ।
संकलितमध्ये ६५ प्रतिशत रगत खेर गइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । बिरामीलाई आवश्यक रगत त्यसरी खेर जानु हदैसम्मको लापरबाही हो । तर चाहिएका बिरामीले नपाएर पनि उस्तै तनाव बेहोर्नु परिरहेको छ । सरकारले सबै बिरामीलाई सहज होस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि रक्त सञ्चारको अनुमति दिएको छ । तर, सही व्यवस्थापन भएको छैन ।
परोपकारी संस्था रेडक्रस एक्लैले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सकेन, व्यवस्थापन भएन भनेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दियो । तर निजी अस्पतालहरू जो रक्तसञ्चार सेवा पनि चलाउँछन्, उनीहरू भने बिरामीलाई अनावश्यक रगत मगाउन लगाउने र अनावश्यक शुल्क थोपर्छन् भन्ने गुनासो चरम छ । यसको नियमन र अनुगमनमा राज्य संयन्त्र चुकेको छ । रगत आफैंमा रगतमात्रै नभई त्यसबाट विभिन्न रक्ततŒवका लागि पनि उपयोग हुन्छ । जस्तो कि प्लेटलेट, त्यसका लागि रगतको व्यापारै हुने गरेको स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको भनाइ छ । सोही कारण नै हुनुपर्छ सिंगल डोनर प्लेटलेट्सको मूल्य निजी अस्पतालपिच्छे फरकफरक छ ।
एकै एकाइको कतै २५ हजार त कतै ४० हजार रुपैयाँसम्म छ । यो सब नियमनमा सरकारले गरेको लापरबाही र उदासीनताले मात्रै होइन, पक्कै पनि स्वार्थ समूहको चंगुल र सेटिङ हुन सक्छ । अर्काेतिर रगत निःशुल्क भन्छ सरकार तर बिरामीहरू भने अनेक नाममा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । गण्डकी प्रदेशमा रगत निःशुल्कै छ । दिनेले निःशुल्क दिएको रगत बिक्री हुनु भएन भनेर प्रदेश सरकारले ब्यागलगायत सञ्चालन खर्चको भार बेहार्ने गरेको छ ।
बागमती र लुम्बिनीले गण्डकीलाई पछ्याउने प्रयास गरेका छन्, केही सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क बनाइएको छ । रगत सबै प्रदेशमा निःशुल्क हुनुपर्छ । कुनै पनि बहानाको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सक्ने संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ । रगत अभावमा कसैको पनि ज्यान नजाने सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
