सत्तासीन दलको ध्यान संविधान संशोधनमा, विपक्षीको आशंका आफू मासिनेमा

काठमाडौं : कांग्रेस– एमाले सत्तासमीकरणको महत्वपूर्ण कडी थियो– संविधान संशोधन। ०८१ असार १७ गते दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिमा भनिएको छ– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।’ दुई ठूला दलले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि साना दल झस्के। दुई दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकलाई लैजान खोजेको आरोप पनि लगाए। केही समय संविधान संशोधनको मुद्दा सेलायो। तर, फेरि कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरे। संविधान संशोधनको मुद्दाले राजनीति फेरि तात्न थालेको छ। तर, दुई ठूला दलले संविधानका कुन–कुन अन्तरवस्तुमा संशोधन गर्न खोजेका हुन् ? यो भने खुल्न सकेको छैन। 

सत्तासीन कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संविधान संशोधनको लागि छुट्टै कार्यदल बनाउन कांग्रेस एमालेबीच सहमति भइसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘दुई दलबीच एउटा कार्यदल बन्ने र कार्यदलले काम गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। कार्यदल बनेपछि बल्ल छलफल सुरु हुन्छ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेका ३-३ जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए। 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले छिट्टै कार्यदल बनेर अघि बढ्ने बताए। ‘कार्यदलले १० वर्षको समीक्षा गर्छ, त्यही समीक्षाको जगमा कसरी अघि बढ्ने निक्र्यौल गरे अघि बढछ्,’ उनले भने। राजनीतिक स्थिरताका लागि कुन बाटो जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान गरेर अन्य दलसँग छलफल अगाडि बढाउने बताए। 

छिट्टै कार्यदल बन्ला। त्यो  कार्यदलले १० वर्षको समीक्षा गर्छ। समीक्षाको जगमा संविधानका सबल र दुर्बल  पक्षको निक्र्यौल हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने पहिचान  गरिने छ। त्यसपछि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल हुन्छ। र संविधान संशोधन प्रक्रिया  अघि बढ्छ। प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव एमाले

एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला संविधान संशोधन अत्यन्त गम्भीर विषय भएकोले कांग्रेस एमाले मात्रै हतारिएर गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारे । ‘यो विषय कांग्रेस एमालेले संख्याको बलमा मात्रै हतारिएर गर्ने विषय होइन, राष्ट्रिय रूपमा सर्वस्वीकार्यतालाई केन्द्रमा राखेर, अरू पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ, त्यही भएर केही समय लागेको हो,’ उनले भने। उनले राष्ट्रिय रूपमा साझा दृष्टिकोण र साझा समझदारीका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। उनले संविधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।  

संविधान संशोधनमा दलका आआफ्नै दाउ 

संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूका आआफ्नै रुचि छन्। कार्यान्वयन र अभ्यासको आधारमा सामान्यतया १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक छ। संविधान बनेको ९ वर्ष पुगेर १० वर्ष लागेको छ। संविधान संशोधन अब जायज नै मान्न सकिन्छ। तर, संविधान संशोधनमा दलहरूका आआफ्ना रुचि र स्वार्थ देखिएका छन्। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्डलगायतका विषयमा पनि दलहरूका फरक–फरक एजेन्डा बाहिर आएका छन्। संविधान बनाउँदा सेरोमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सहमत भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओावादी केन्द्रले अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा ल्याएको छ। 

संविधान संशोधन अत्यन्त गम्भीर विषय हो।  कांग्रेस–एमालेले संख्याको  बलमा मात्रै हतारिएर गर्ने विषय होइन  राष्ट्रिय रूपमा सर्वस्वीकार्यतालाई  केन्द्रमा राखेर, अरूलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय रूपमा साझा दृष्टिकोण र साझा समझदारीका साथ अघि बढ्ने  छौं। अहिले संविधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको  छ। महेशकुमार बर्तौला, एमालेका मुख्य सचेतक

गठबन्धनको चाहना केमा संशोधन ? 

गठबन्धन बनाउँदा भएको सातबुँदे सहमतिमा नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ। हालको निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व दिन नसकेको निश्कर्षका साथ यो सरकार बनेको देखिन्छ। अब हुने संविधान संशोधनले राजनीतिक स्थायित्व दियोस् र पाँच वर्ष एउटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलोस भन्ने चाहाना ठूला दलको छ। 

पहिलो र दोस्रो पार्टीसँग बार्गेनिङ गरेर जादु नम्बर (म्याजिक नम्बर) भन्दै तेस्रो र चौथो दलले सरकार चलाउने अवस्था नआउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धन छ। सत्तारुढ कांग्रेस एमाले थ्रेस होल्ड पनि घटाउन चाहन्छन्। हाल संघीय निर्वाचनमा ३ प्रतिशत र प्रादेशिक निर्वाचनमा १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्थाका विषयमा बहस गराइरहेका छन्। उनले १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने विषयमा छलफल गराइरहेका छन् । 

कांग्रेस एमालेको रुचि समान छन् ? 

संविधान संशोधन अगाडिको चरणका लागि दुई दल सम्मलिति कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदलले साझा सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ। संशोधन अहिले नै गरिहाल्ने मिडियाले प्रचार गरेजस्तो हैन। यति संवेदनशील विषयमा समय लाग्छ। रमेश लेखक, गृहमन्त्री, कांग्रेस नेता 

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेस एमालेको समान मत छ। सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार निर्णयको आधार नै संविधान संशोधन हो। संविधान संशोधनका एजेन्डामा पनि उनीहरूका धारणा करिब–करिब समान नै देखिएका छन्। दुवै दल निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन चाहान्छन्। दुवै दल समानुपातिकको संख्या घटाउने र प्रत्यक्षको संख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा पनि एक मत छन्। समानुपातिक प्रणालीमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा छन्। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले पनि स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताए। सबैभन्दा पेचिलो विषय निर्वाचन प्रणाली हो। अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने संभावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। एउटा दलको बहुमत नआउने अवस्थामा स्थिर सरकारको परिकल्पना असम्भव जस्तै हुन्छ। हाल नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। जसले गर्दा २०७४ र ०७९ सालका दुवै निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन। जसले गर्दा २०७४ मा दुईपटक र २०७९ मा ४-४ पटक सरकार बनेको अवस्था छ। अर्कोतिर यो निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक महँगो पनि छ। सामान्य व्यक्तिले निर्वाचनमा उठ्न सक्ने अवस्था नै छैन। जसले गर्दा व्यापारी, ठेकेदारको राजनीतिमा हालीमुली भइरहेको छ।

संविधान संशोधनका विषयमा गृहकार्य गर्न कांग्रेस र एमालेका ३-३ जना सदस्य रहेको कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। त्यसले कस्तो खालको संशोधन आवश्यक हुन्छ भनेर खाका बनाउँछ। कांग्रेस र एमालेमा सहमति भइसकेपछि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल चलाउँछ। सर्वसाधारणको धारणा पनि लिएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। श्याम घिमिरे, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस

एमाले सचिव गोर्कण विष्टले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा निर्वाचन प्रणाली रहेको बताए। उनले एक कार्यक्रममा भने, ‘यो निर्वाचन प्रणालीकै कारण धेरै विकृति विसंगति आएका छन्। त्यसकारण संशोधन मुख्य ऐजन्डा नै निर्वाचन प्रणाली हो।’ इमान्दार र सामान्य राजनीतिककर्मीले निर्वाचनमा उठ्न नै नसक्ने अवस्था रहेको समेत उनले स्वीकार गरेका छन्। 

प्रक्रियाको टुंगो बाँकी 

संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा छलफल भइरहेको एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए। आन्तरिक छलफलमा नै छौं। ‘कसरी संशोधन प्रक्रिया थाल्ने, कस्तो संरचना बनाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने। उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दलहरूले कार्यदल बनाएर गर्ने, सरकारले प्रस्ताव गरेर संविधान संशोधन अघि बढ्ने, मुख्य दलको संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने वा दलका बीचमा सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा दलहरू नै टुंगोमा पुगेका छैनन्। एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला पनि कुन संरचनामा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा टुंगो पुगेपछि मात्रै प्रक्रियाको कुरा आउने बताए। कांग्रेस मुख्य सचेतक घिमिरेले कांग्रेस एमालेको कार्यदलले संविधान संशोधनका एजेन्डा तय गर्ने जानकारी दिए। ‘कार्यदलले कस्तो खालको संशोधन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ भनेर खाका तयार गर्ने छ , कांग्रेस र एमालेमा सहमति भइसकेपछि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल चलाउने छ।’ उनले भने। कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार त्यसपछि सर्वसाधारणको धारणा पनि लिएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छ। 

उनले भने, ‘यो विषय भनेको कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए जस्तो तुरुन्तै हुने कुरा हैन। समय लाग्छ हुन चाहिँ हुन्छ।’ 

सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश भयो। मूलतः निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक छ। समावेशीतालाई यथास्थितिमा राखेर संशोधन गर्न सकिन्छ। यसले एउटा व्यवस्थालाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि यी विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल अगाडि बढिसकेको छैन।
डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस

अब के हुन्छ ? यो कार्यकालमा हुन्छ ? 

पहिला सत्तारूढ दलको संरचना बन्छ। त्यसपछि यो १० वर्षमा के राम्रो भयो। संविधान दुर्भल पक्ष के भए। त्यसमा मसिनो ढंगल छलफल हुन्छ। त्यो संरचनाले संविधान संशोधनका एजेन्डा ल्याउँछ। सत्तारुढ कांग्रेस एमाले यही कार्यकाल संविधान संशोधन गरेर २०८४ को निर्वाचन जान चाहन्छन्। ०८४ अघि नै संविधान संशोधन गर्नेमा उनीहरू दृढ छन्। संविधान संशोधनका लागि संघीय सांसदमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। कांग्रेस एमालेसहितका सत्तारुढ दलमा दुईतिहाइ पुग्न गह्रो छ । प्रतिनिधिसभामा साना दलसँगको सहकार्य गर्दा पुग्छ तर राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुग्दैन । संघीय सांसदमा कांग्रेस एमालेको मात्रै दुईतिहाइ संख्या नपुग्ने भएका कारण अन्य दलको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा सत्तारुढ दल देखिएका छन्। 

संशोधन जरुरी केमा ? पहिला समीक्षा अनि संशोधन 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि समिक्षा गरेर संविधान संशोधन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको मत छ। संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानको अभ्यासको समिक्षा गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन्। ‘पहिलो त समीक्षा गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि भरपर्दो समिक्षा हुनुपर्‍यो। त्यसपछि आवश्यक परेमा मात्रै संविधान संशोधनको बाटो लाग्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले यो १० वर्षमा संविधानको अभ्यासले राम्रो परिणाम दिन नसकेको बताए। संविधानविद् आचार्यले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन अंगको विश्वनियतामा ह्रास आएको बताए। ‘अभ्यासमा कहाँ–कहाँ, के–के गल्ती भयो, बेठिक भयो, कहाँ के कमजोरी भए, संशोधन नै गरेर पनि ती अभ्यासका भएका कमजोरीलाई कानुन, नियमावलीबाटै पनि सच्याउन सकिन्छ, त्यो पनि सकिएन भने मात्रै संशोधनको कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘तीनै अंगको विश्वनियतामा किन हस आयो।’ संविधान संशोधन गर्ने भन्दै बनेको सरकार ५ महिना भइसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको पनि उनले आशंका व्यक्त गरे। 

पहिला त संविधानको समीक्षा गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि भरपर्दो हुनुपर्‍यो। त्यसपछि आवश्यक परेमा मात्रै संविधान संशोधनको बाटोमा लाग्नुपर्छ। यो १० वर्षमा संविधानको अभ्यासले राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन अंगको विश्वनियतामा ह्रास आएको छ। नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्

संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचन प्रणाली प्रमुख रूपमा आएको छ। शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रले एजेन्डा अघि सारेको छ। थ्रेस होल्ड बढाउने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने लगायतका विषयमा बहसमा छन्। हल ७५३ स्थानीय तह छन्। यी स्थानीय तह धेरै भएको भन्दै घटाउन पर्ने आवाज उठिरहेको छ। उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने विषय उठेको छ। मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनुपर्ने विषय उठेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिकपरिषद्, न्यायपरिषद्, न्यायाधीशको सार्वजनिक सुनुवाइ, उच्च अदालतको न्यायाधीशको सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हटाउनु पर्ने,राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा न्यायपरिषद्को सदस्य बन्ने कानुनविद्हरूले त्यो पदलाई सर्वोच्च अदालत जाने भर्‍याङ बनाउन खोजेपछि बारले ६५ वर्ष कटेकाहरूलाई मात्रै सदस्य बनाउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरेको छ। 

कांग्रेसले नै अघि सारेको संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेसले के गर्दै छ भन्ने कुरै भएन। कांग्रेस संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट छ। दुई दलबीच एउटा कार्यदल बन्ने र कार्यदलले काम गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। कार्यदल बनेपछि बल्ल छलफल सुरु हुन्छ। पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति, कांग्रेस

प्रतिपक्ष दल तातिए 

बरु प्रतिपक्ष दलहरू संविधान संशोधनका विषयमा तातिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन एजेन्डा अघि सारेको छ। भने नेकपा एकीकृत समाजवादी संयन्त्र नै बनाएर अघि बढेको छ। राप्रपाले यसमा चासो देखिएको छ। मधेशबादी दलहरूले यो विषयमा गम्भीर देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले तीन एजेन्डा अघि सारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् तीन एजेन्डा ल्याएको छ। 

एकीकृत समाजवादी संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल नै बनाएको छ। हालै भएको स्थायी कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। जसमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य छन्।