वीरेन्द्रनगर : लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफूहरू राज्यबाटै विभेद भएको बताएका छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार पैरवीका लागि प्रदेशस्तरीय संवाद कायक्रममा बोल्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अन्जली विसीले आफूहरूलाई राज्यले नै विभेद गरेको बताइन्।
‘हामीलाई राज्यले नै चिन्दैन। राज्यको तलो तह वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गर्दा बालक वा बालिका भनेर मात्र अभिलेख गरिन्छ। त्यो जन्म दर्तामा बालक, बालिकाका साथै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भनेर छुट्टै कोलोम राखिनुपर्ने हो। तर त्यसो गरिएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक धेरै साथीहरू खुलेर आउनुभएको छ। संविधानले दिएका अधिकार न हामीले पाएका छौँ न राज्य यसमा गम्भीर छ’, उनले भनिन्, ‘राज्यसँग हाम्रो अपेक्षा भनेकै नागरिकता, रोजगारी, समलिंगी विवाहको कानुनी मान्यता हो। हामी पनि रोजगारी गर्न सक्छौं। यसमा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।’
संविधानले आफूहरूका हक अधिकार सुरक्षित गरेको भए पनि राज्यले नागरिकका रूपमा नहेरेको उनको गुनासो थियो। अन्य नागरिक सरह समान व्यवहार नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको अन्य सहभागीहरूको भनाइ थियो।
संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा बोले पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक समानता, शौचालय र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा विभेद सहनु परेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले गुनासो गरेका थिए। यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले रोजगारी तथा अन्य सीपमूलक व्यवसायमा जोड्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताए।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायहरूको मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै मर्यादित जीवनयापनका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानुनी तथा राजनीतिक अधिकारसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
