युक्रेनमा पश्चिमी शान्ति सैनिकको रुसद्वारा विरोध

युक्रेनमा पश्चिमी शान्ति सैनिकको रुसद्वारा विरोध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले रुस करिब तीन वर्षको द्वन्द्व अन्त्य गर्न कुनै सम्झौताको हिस्साका रूपमा युक्रेनमा पश्चिमी शान्ति सैनिकहरूको तैनाथीको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् ।

कुनै पनि शान्ति सम्झौता लागु गर्न युक्रेनमा विदेशी सेना राख्ने सम्भावनाको चर्चा पश्चिमी राजधानीहरूमा चलिरहेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले यस महिना वार्सामा भएको बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

रूसी विदेश मन्त्रालयले सोमबार प्रकाशित गरेको अन्तर्वार्तामा लाभरोभले राज्य सञ्चालित तास समाचार एजेन्सीलाई मस्कोले त्यो विचार र अमेरिकी राष्ट्रपति–निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका अन्य कुराहरूको विरोध गरेको बताए ।

“निस्सन्देह युक्रेनको नाटो सदस्यता २० वर्षका लागि स्थगित गर्ने र युक्रेनमा ‘बेलायती र युरोपेली सेना’ को शान्ति सेना पठाउने राष्ट्रपति–निर्वाचितका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रस्तावहरूबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ,” उनले भने । क्रेमलिनले यसअघि ‘शान्ति सैनिकहरूको बारेमा कुरा गर्न निकै ढिलो भएको’ बताएको थियो ।

तीन हप्तामा सत्तामा आउने ट्रम्पले २४ घन्टामा शान्ति सम्झौता गर्न सक्ने दाबी गर्दै किएभलाई दिइने वासिङ्टनको अर्बौं डलरको आर्थिक र सैन्य सहयोगलाई प्रभावका रूपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

यद्यपि, उनले अझै ठोस योजना प्रस्ताव गरेका छैनन् । उनको टोलीका सदस्यहरूले एक हजार किलोमिटर लामो अग्रिम मोर्चामा कुनै पनि युद्धविरामको निगरानी गर्न युरोपेली सेनाको तैनाथी र नाटोमा सामेल हुने किएभको महत्त्वाकांक्षामा लामो ढिलाइसहित विभिन्न विचारहरू राखेका छन् ।

रुसी र युक्रेनी दुवै राष्ट्रपतिले एकअर्कासँग प्रत्यक्ष वार्तालाई अस्वीकार गरेका छन् । साथै किएभ र मस्कोको स्थिति शान्ति सम्झौताका लागि स्वीकार्य सर्तहरू के हुन् भन्ने कुरामा धेरै फरक देखिन्छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि युक्रेनलाई चार पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रहरू– डोनेट्स्क, खेरसन, लुगान्स्क र जापोरिझियाबाट आफ्नो सेना फिर्ता लिन माग गरेका थिए । यी क्षेत्रलाई रुसले कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । किएभले भने शान्तिको बदलामा मस्कोलाई ती क्षेत्र दिने कुरा बारम्बार अस्वीकार गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.