पूर्वाधार तथा परियोजनाहरूको निर्माणमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक तयारी नगर्नु, कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमनका लापरबाही गर्नु नै ठूलो कमजोरी हो ।
बोलीचालीमा हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्म नेपाल छ भन्छौं । तर, महाकाली नदी पारि पनि नेपाल छ । त्यहाँ दोधारा–चाँदनी गाउँ छन् । हो तिनै ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह पनि बनाइँदै छ । भारतीय बजारबाट सामान आयात गर्न बन्ने बन्दरगाहको उपयोग भने तत्काल हुने छाँटकाँट छैन । त्यो किनभने बन्दरगाहसम्म पुग्नै कठिन छ ।
खासमा पहिला बन्दरगाह पुग्ने पहुँचमार्ग बनेर बन्दरगाह बनाएको भए हुन्थ्यो । पहुँचमार्ग लगायत अरू पूर्वाधार निर्माणको काममा हदैसम्मको लापरबाही र ढिलासुस्ती भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा–चाँदनी–१ (सुक्खा बन्दरगाहस्थल) मलेरिया नालासम्म ६ लेनको ८ किलोमिटर लामो सडक निर्माण त भएको छ तर महाकालीमा आएको बाढीले सडक भत्काएको छ । अनि बाँध निर्माणको काम अलपत्र छ ।
भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली र उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुरसम्म सहज पहुँच भए सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान मिल्ने अपेक्षा हो । तर बन्दरगाह र सडक अनि महाकालीमा बाँध निर्माणमा लापरबाही हदै भयो । पक्की पुल निर्माणको काम गत वर्ष नै सकिएको छ । पुलसँगै निर्माण हुने अन्य संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् । सम्झौताअनुसार ८ सय मिटर लामो ४ लेनको पुल, ८ किलोमिटर पहुँच मार्ग र पुलको वारिपारि चारवटा पोखरी निर्माणको काम २० भदौ २०७७ मा सकिनुपर्ने थियो । तर, पाँचपटक म्याद थप हुँदासमेत सबै संरचना निर्माण हुन नसक्नु भनेको लापरबाहीको हद नै हो । म्याद थपको पराकाष्ठा स्वरूप छैटौंपटक थपिँदै छ ।
सम्झौता हुँदा पुल र पहुँचमार्गसहितका संरचना निर्माणको लागत ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो । बाँध निर्माणमा कमजोरी हुँदा र बाढीको चपेटामा सडकमार्ग पर्दा फेरि डिजाइन गर्नुपर्ने भएको छ । जसले खर्च तथा लागत वृद्धि भएको छ । डिजाइन परिवर्तन हुँदा एक अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ ।
दोधारा, चाँदनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको परियोजनाले सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खोल्ने सपना बोकेको छ । यसले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई सजिलो बनाउँछ । तर, परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्ती, लापरबाही र प्राविधिक कमजोरीले सुदूरपश्चिमको सपना धराशायी हुने खतरा छ । र यो परियोजना पनि नेपाल राज्यमा सुशासनको कति अभाव छ अनि भ्रष्टाचार तथा बेथिति एवं ढिलासुस्ती कति छ भन्ने कुराको अर्काे ज्वलन्त उदाहरण भएको छ । यस्ता पूर्वाधार तथा परियोजनाहरूको निर्माणमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक तयारी नगर्नु, कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमनका लापरबाही गर्नु नै ठूलो कमजोरी हो ।
प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली नबसाएसम्म यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छन् । कुरा सुक्खा बन्दरगाह, महाकालीमा बाँध र सडक तथा पुल निर्माणको मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्रणालीको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
