गुटबन्दीविरुद्ध एमाले एकगठ

गुटबन्दीविरुद्ध एमाले एकगठ
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीमा गुटबन्दी झाँगिदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुई दिनदेखि जारी  बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र अवसरवादी चरित्र बढ्दै गएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले माथिल्लो तहबाटै संरक्षण हुँदा  पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै गुटबन्दी अन्त्यका लागि नेतृत्वसँग आग्रह पनि गरेका छन्। माथिको गुटबन्दीले तलसम्म असर पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। 

 ‘गुटबन्दी बढ्दै गएको छ,तर यसो हुनुमा माथिल्लो तह नै जिम्मेवार छ, माथिबाट संरक्षण नहुने हो भने गुटबन्दी आफैं  नियन्त्रणमा आउँछ, तलकालाई गुटबन्दी गर्ने के आँट हुन्छ र,’ एक पोलिटब्युरो सदस्यले  भने।  उनीहरूले सरकारले जनतासम्म प्रभाव पार्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।  ‘अहिले पनि केही राम्रा काम भएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन, अझ जनप्रिय र लोकप्रिय काम सरकारले गर्नुपर्छ, तब मात्रै पार्टीलाई साख उठ्छ,’ अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा भने। 

एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले गुटबन्दी, सरकारका काम कारबाही, भीम रावल लगायतलाई भएको कारबाहीको विषयमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेको जानकारी दिए।

अधिकांशले पूर्वउपाध्यक्ष रावल माथिको कारबाहीलाई जायज भनेका छन्।  केहीले भने अहिलेको अवस्थामा रावल माथि कारबाही नगरेको भए हुने धारणा पनि राखेका छन्। अधिकांशले पार्टीमा अराजकता सह्य नहुने भन्दै रावलमाथि कारबाहीको समर्थन गरेका छन्। 

उता  स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाको कारबाही भने फिर्ता गर्न अधिकांशले माग गरेको छन्। रावललाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको छ भने पाण्डे र तिम्सिनालाई ६ महिना लागि 

निलम्बन गरिएको छ। उनीहरूमाथिको कारबाहीले भने केन्द्रीय कमिटीले आइतबार नै अनुमोदन गरिसकेको छ। 

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक  प्रतिवेदनमा समग्र विषय  समेटिएको छ। यो विषयलाई प्रशिक्षणको विषय बनाएर तलसम्म लानुपर्छ। यो बैठकमा उठेको  साझा हो। केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले बैठक बोल्नेले आफ्नो कार्यक्षेत्र, त्यहाँका समस्या राखेको  जानकारी दिए। 

‘प्रायः सबैले कार्यक्षेत्र र त्यहाँ समस्याको विषय उठाउनुभयो,’ उनले भने। अहिलेका अधिकारलाई बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नसमेत उनीहरूले सुझाव दिएको दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विचार राख्नेक्रममा सरकारलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन, सुशासन र सेवाप्रवाहमा जोड दिन सुझाव दिएका छन्। 

त्यसैगरी पार्टीलाई प्रभावकारी, जनआधारित बनाउन सबै नेताहरूलाई पार्टी काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने, कार्यकर्ता र जनताका गुनासोहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर सुन्न, समाधान गर्न विशेष जोड दिएका छन्। 

नेताहरूले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामलाई ध्यानमा राखेर संगठन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

दोस्रो दिन ९८ केन्द्रीय सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यले आफ्नो विचार राखेको छ। प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई तीन मिनेट विचार राख्ने अवसर दिइएको छ।  गण्डकीबाट कृष्णबहादुर केसी, डा. सूर्य पाठक, मनोहर पौडेल, पदम गिरी, जमिन्द्रमान घले, नवराज शर्मा, नरदेवी पुन, राजीव पहारी, भगवती न्यौपाने, गोविन्दबहादुर नेपाली, मञ्जु चालिसे, सीमा क्षेत्री, कृष्ण पौडेल र कृष्ण थापा बोलेका छन्।

यसैगरी बागमतीबाट निर्मल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, धर्मदत्त देवकोटा, कपिलदेव पोखरेल, रुपनारायण   श्रेष्ठ, जेएन थपलिया, बाबुराम थापा, नारायण सिलवाल, पेम्बा लामा, खेम लोहनी, गीता कार्की, सरिता न्यौपाने, सोम मि  श्र, पार्वती रावल, नवीना लामा, रचना खड्का, कैलाश ढुंगेल, भारती पाठक, डा. पे्रम दंगाल, माधव ढुंगेल, टंक कार्की, शर्मिला कार्की र गोविन्द दुलालले कुरा राखेका छन्। 
यसैगरी मधेस प्रदेशबाट दिवाकर देवकोटा, गंगा यादव, रामरति राम, रामऔतार यादव, प्रम हजारा, अरविन्द सिंह, कुन्दन कुसवाह, अजय गुप्ता, सरिता गिरी यादव, चन्द्रेश्वर मण्डल र सञ्जीवकुमार झाले बोलेका छन्। 

राय राख्नेमा कोशी प्रदेशबाट भगवती चौधरी, खगेन्द्र राई, युवराज बास्कोटा, रामलाल साह, टंक आब्बोहाङ, लक्ष्मी गौतम, किशोर अधिकारी, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाब, राम राना, पर्शुराम अधिकारी, उषाकला राई, जगदीश कुशियत, घनश्याम खतिवडा, मञ्जु भण्डारी, श्रीप्रसाद जबेगू र अम्बिका थापा  छन्। 

त्यसैगरी विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट हरदेव जोशी, लालबहादुर थापा, आशा विक, रञ्जना सरकार, सीता गिरी ओली, ममता गिरी, रमेश पौडेल, बिना   श्रेष्ठ, सीता लामा, पे्रमकुमार पराजुली, सरस्वती बस्नेत, कल्पना थापा, इन्द्र भण्डारी, श्यामकुमार बस्नेत, राजेन्द्रसिं रावल, निरुदेवी पाल, नारदमुनि राना, गणेश ठगुन्ना र भैरवसुन्दर   श्रेष्ठ  छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका सदस्यले आफ्नो राय राख्न बाँकी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.