पहिलो मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनको क्रममा २०६३ माघ ५ मा सिरहाको लहानमा गोली लागेर स्थानीय विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको थियो। मधेसी जनताले पहिलोपटक राज्यसत्तासँग विद्रोह गरेका थिए। मधेस आन्दोलनलाई ‘मधेस जनविद्रोह’, ‘मधेस जनआन्दोलन’ भन्न सकिन्छ। धेरै मधेसी जनताले भन्ने पनि गरेका छन्।
रमेश महतोले शहादत प्राप्त गरेका दिन पहिलो बलिदानीको सम्झनामा माघ ५ गतेलाई मधेसमा ‘बलिदानी दिवस’का रूपमा मनाइन्छ। प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि मधेस केन्द्रित दलहरूले आ–आफ्नो तरिकाले ‘बलिदाननी दिवस’ मनाउँदै आएका थिए। प्रदेश सरकारले माघ ५ मा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ‘मधेस बलिदानी दिवस’ मनाउन थालेको हो। २०६३ सालमा भएको मधेस जनविद्रोहको सम्झनामा मधेस प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ। मधेस जनविद्रोहले मधेसी जनताको पहिचान, मुद्दा र वर्षौंदेखिको मधेसी जनताको चाहना संघीयतालाई मुलुकमा स्थापित गर्यो। अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा पटकपटक गरी तिन पटक आन्दोलन भयो। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा गरी एक सयभन्दा बढी मधेसी सपूतले शहादत प्राप्त गरे। मधेस आन्दोलनकै सम्मानमा प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश गरिएको छ।
मधेस आन्दोलनबाट मधेसले व्यहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यूनमात्र उपलब्धि प्राप्त गर्यो। मुलुकमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकका मुद्दा स्थापित हुनुमा मधेस आन्दोलनको मुख्य भूमिका रहेको छ। यी उपलब्धिहरू मधेस आन्दोलनका महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा आज पनि रहेका छन्। तर, अहिले पनि मधेसी जनताको जनजीविकाको सबाल उही र उस्तै छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनको उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्नै सकेनन्। पहिचानको आधारमा मधेसी जनताले अझै अधिकार पाउन सकेका छैनन्। मधेसका मुद्दा बोकेर नेपाली राजनीतिमा रातारात चम्किएका नेताहरू सत्ता, भत्ता र सेवासुविधामा रमाउँदा मधेस मुद्दा साघुरिँदै गएको छ भने मधेस आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ। मधेस आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गएको छ, आन्दोलनको विरासत पनि त्यति नै कमजोर हुँदै गएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको सत्तास्वार्थले मधेस आन्दोलन बदनामसमेत हुँदै गएको छ।
२००८ सालमै कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायतका नेताहरूको अगुवाइमा तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो। तर तराई कांग्रेसका सबै नेता उम्मेदवारको जमानत जफत भएको थियो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि पञ्चायत फर्किंदा सो पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भएका थिए। महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागेका थिए भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर। त्यसपछि रघुनाथ ठाकुरलगायतका केही नेताले मधेस र मधेसीको अधिकारको वकालत गर्न सुरु गरेका थिए। २०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरी २०४७ सालमा पार्टीकै रूप दिएपछि संस्थागत रूपमा मधेस र मधेसी अधिकारको कुरा अघि बढेको थियो।
नेता सिंहले शान्तिपूर्ण रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेस र मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनीतिलाई फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रूपमा सतहमा आएपछि बल पुग्यो। उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेकौ समस्याहरूलाई पहिलो पटक उठाए। जुन समस्यामा पहिले अरू कसैको नजर पुगेको थिएन। मधेसी जनता आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक बहस र आन्दोलनलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाए।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। अन्तरिम संविधानमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको, संघीयता नराखिएको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले विरोध गर्यो। संघीयता, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागितालगायतका माग राखे। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (एउटा गैरसरकारी संस्था) ले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माघ २ मा राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रति जलायो। त्यसपछि संविधान जलाउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि प्रहरीले धरपकड गर्यो। उनीहरूमाथि सरकारले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्यो। आफ्ना नेताहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै फोरमका कार्यकर्ताहरूले माघ ३ देखि तराई–मधेस बन्दको घोषणा गरे। लहानमा रमेश महतोको मृत्युपछि बन्दले ‘जनविद्रोह’ को रूप लियो। यसरी पहिलो मधेस जनविद्रोहको सुरुवात भयो।
२००७ सालको क्रान्तिको केन्द्र मधेस थियो। त्यसैले पनि मधेसी समुदायको सहभागिता अत्याधिक थियो। आन्दोलनमा मधेसको भूमि धेरै प्रयोग भएको थियो। राज्यमा सहभागिताका लागि नै मधेसी समुदाय आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। मधेसी समुदायलाई अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, हाम्रो भाषा पनि हुन्छ, हाम्रो भेषभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो। तर, त्यसको लगत्तै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमै मधेसी समुदायलाई पाखा लगाइएको थियो।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्ने, राज्यका निकायमा पहुँच बढ्ने, पहिचान र अधिकार दुवै प्राप्त हुने आदि अपेक्षा मधेसी समुदायले गरेका थिए। तर मधेसी समुदायको अपेक्षाको सम्बोधन भएन। मधेसी समुदायमाथि हुने गरेको सामाजिक विभेद र विभिन्न खाले भेदाभावको अन्त्य हुन सकेन। प्रजातन्त्रिक आन्दोलनलाई मात्रै होइन, वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि मधेसी समुदायले सघाएका थिए। तर मधेसको कुरा उठाउने या मधेसीको समानताको कुरा गर्नेहरूलाई कांग्रेस र वाम दुवैले पाखा लगाउने काम गर्यो। अनि मात्र आमनेपालीहरूका समस्याभन्दा आफ्ना समस्या भिन्न रहेको महसुस मधेसी समुदायले गर्यो।
उत्पीडन, विभेद, स्वतन्त्रता, पहिचान र आफ्नो शासन आफ्नै प्रशासनको मुद्दा बोकी मधेस वर्षौंदेखि आन्दोलनमा छ। मुलुकले प्रजातन्त्रिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुवै शासन प्रणाली प्राप्त गर्नुमा मधेस र मधेसी समुदायको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ। उत्पीडन र विभेदको मुद्दा बोकेर विभिन्न पार्टीको उदय नभएको होइन। यही नारा बोकेको भरमा ती पार्टीका नेताहरूले सत्ता, भत्ता र सेवासुविधा प्राप्त गरे। तर, मधेस र मधेसी समुदायले पहिचान र आंशिक अधिकार मात्र प्राप्त गरेको छ। मधेसी समुदाय र सिंगो मधेस हालसम्म राजनीतिक ठगीकै सिकार हुँदै आएको छ। मधेसका मुद्दाहरू अहिले पनि जीवित नै रहेका छन्। मधेस अहिले पनि आन्दोलनमै छ भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ। अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठसम्मका आन्दोलनको एउटै माग थियो ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’। तर, हालसम्म यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई मात्र मधेस प्रदेश बनाइएको छ।
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरूको सहमति थिएन। मधेस आन्दोलनमै थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान पुनर्लेखनको मागसहित आन्दोलन गरे। झन्डै ६ महिनासम्मको नाकाबन्दीले मधेसको जनजीवन ठप्प जस्तै थियो भने मधेसी समुदायको दैनिकी कष्टकर बनेको थियो। त्यसपछिका सरकारहरूमा मधेस केन्द्रित दलहरूको सहभागिता पनि रह्यो। तर, संविधान पुनर्लेखन त के संशोधन समेत हुन सकेको छैन। न त मधेस प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने गरी कुनै काम गर्न सकेको छ।
बरु मधेस प्रदेशमा बेथिति झन् मौलाएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र एकताको लामो फेहरिस्त छ। मधेस आन्दोलनले धेरै नेता जन्माए र प्राय: अध्यक्ष नै बने। सत्तामा जानकै लागि मधेस केन्द्रित दललाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गरे नेताहरूले। त्यसमध्येका कतिपय नेताको राजनीति डामाडोल भयो भने कतिपय नेता विलीन भए। कतिपय नेता अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य अजमाइरहेका छन्। फेरि मधेसी मोर्चा र मधेस केन्द्रित दलहरूको एकताको चर्चा चलेको सुनिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
