ब्रिक्समा दस सदस्य र आठ साझेदार राष्ट्रहरू आबद्ध छन्। कतिपय राष्ट्रहरू जोडिन चाहिरहेका छन्।
शक्ति सदैव एकै स्थानमा अडिरहन सक्दैन, यो प्रकृतिको लौकिक नियम हो। शक्ति सर्वदा एकै व्यक्तिको कब्जामा पनि रहिरहन सक्दैन, यो पनि लौकिक नियम हो। यदि त्यसो हुँदैन थियो त आज पनि संसार मेसोपोटेमियाका अकेडियनहरूले नै हाँकिरहेका हुन्थे। अथवा अटोमनका घोडचडीहरू आज पनि संसार जित्न हावाको बेगमा दौडिरहेका हुन्थे। अथवा कहिल्यै घाम नअस्ताउने अंग्रेज साम्राज्य आज पनि चुचुरोमै रहिरहन्थ्यो।
सन् २००१ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले हासिल गरिरहेको द्रुत आर्थिक वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी वित्तीय संस्था गोल्डमेन स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ नीलद्वारा नामांकृत ब्रिक सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका मिसिएपश्चात् ब्रिक्स बन्न पुग्यो। आज ब्रिक्समा दस सदस्य र आठ साझेदार राष्ट्रहरू आबद्ध छन् भने २३ भन्दा बढी राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहिरहेका छन्।
आर्थिक प्रभाव : सन् १९७० को मध्यतिर संसारको दुई तिहाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पश्चिम र जापानले संयुक्त रूपमा गर्दथे। जबकि अबको ५ वर्षपश्चात् यही मात्राको उत्पादन आज विकासशील भनिएका वैश्विक दक्षिणका राष्ट्रहरूले गर्नेछन्। र यिनै राष्ट्रहरूको संगठन ब्रिक्स आज वैश्विक अर्थतन्त्रको ४१ प्रतिशतभन्दा बढीको हिस्सेदार हो। जसमा चीन एक्लैको १९ दशमलव ०५ प्रतिशत र भारतको ८ दशमलव २३ प्रतिशत योगदान रहेको छ। यसका अलावा विश्वको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसिया, ब्राजिल, रुसलगायतका तीव्र गतिका अर्थतन्त्रहरू पनि ब्रिक्समै छन्। पश्चिमलाई यति नजिकबाट चुनौती दिन सक्ने आर्थिक महाशक्ति त्यो पनि स्थापनाको डेढ दशकभित्रै यसरी खडा हुनु शताब्दीकै अर्को आश्चर्य हो।
ऊर्जाको क्षेत्रमा आजका दिनसम्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत तेल नै हो भन्नेमा दुईमत नहोला। इरान, इथियोपिया र यूएई थपिएसँगै विश्वव्यापी तेल उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत अब ब्रिक्सको पोल्टामा पुगेको छ। यसले तेलको वैश्विक बजारमात्र होइन मूल्य निर्धारणको प्रणालीसमेत परिवर्तन गरिदिनेछ। तर तेलजस्ता जीवाश्म इन्धन वातावरण विरोधी हुनाले सधैं उच्च मागमा रहिरहन सक्दैन। यसैलाई मध्यनजर गर्दै चीनले भोलिको दिनमा प्रभुत्व जमाउन सक्ने सौर्य, वायु र हाइड्रोजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन गरिरहेको छ। यसैमा आधारित रहेर विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनमा नेतृत्व गरिरहेको चीनले लिथियम आयन ब्याट्री र यसको निर्माणमा प्रमुख रूपमा प्रयोग हुने ग्रेफाइटको पनि सबैभन्दा ठूलो उत्पादन गरिरहेको छ।
विज्ञान र प्रविधिको विकासले कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण भइरहँदासमेत खाद्य अभाव आज पनि संसारभर प्रमुख चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अस्थिर चरित्र र डलर केन्द्रित ग्रेन एक्सचेन्जको एकाधिकारका कारण वैश्विक अनाज बजारले अझै पनि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रुसले ‘ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेन्ज’ को प्रस्ताव अघि सारेको छ। रुस र ब्राजिलजस्ता ठूलाठूला अनाज उत्पादक भएको ब्रिक्सले प्रस्तावित एक्सचेन्जको स्थापना गरेमा यसले विश्व अनाज बजारलाई व्यवस्थित र सस्तो त बनाउँछ नै, साथै बेलाबेला देखा पर्ने कृत्रिम अभावको समस्यालाई समेत समाधान गर्नेछ।
ब्रिक्सको उदयले विश्वभर प्रभाव पारिरहँदा अर्कातिर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रभित्रकै दुई बिक्स राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाललाई चाहिँ यसले नछुने भन्ने कुरै हुँदैन।
दशकौंदेखि वैश्विक वित्तीय प्रणालीमा प्रभुत्व जमाएको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट वैश्विक दक्षिणका उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू माथि मतदान अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा अन्याय भएको महसुस गरेको ब्रिक्सले सोही प्रकृतिको एनडीबी र सीआरएजस्ता वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्यो। जसले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अन्तरदेशीय व्यापारमा घरेलु मुद्रा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खोलिदियो। यही पृष्ठभूमिमा चीनले भर्खरै आफ्नो मुद्रा रेन्मिन्बीमा नाइजेरियासँग १५ बिलियन यूआन अर्थात् २ बिलियन डलरबराबरको मुद्रा स्वाप सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै साउदी अरेबियासँग ५० बिलियन युआन, दक्षिण कोरियासँग ३६० बिलियन युआन लगायत ४० भन्दा बढी राष्ट्रहरूसँग चीनले यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ।
सन् २०२३ मा रुस–चीनबीचको ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार रेन्मिन्बीमा भएको छ। रुसले कजाकस्तानसँग ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार रुबेलमा गरेको छ। भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुपैयाँलाई नै अघि सारिरहेको छ। यही परिदृश्यमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई भोलि अमेरिकाले लगाउने भनेको १०० प्रतिशत महसुल र अमेरिका माथिको ऋणभार ३४ दशमलव ८ ट्रिलियन डलर पुग्नुले डी–डलराइजेसनको गति झनै तीव्र हुन सक्नेछ। यी सबै घटनाक्रमले अबको वैश्विक व्यापार बहुमुद्रा प्रणालीमा त जानेछ नै, सँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिती मुद्राको सवालमा अमेरिकी डलर र युरोको बलियो विकल्पको रूपमा चिनियाँ रेन्मिन्बी पनि स्थापित हुन सक्नेछ।
राजनीतिक प्रभाव : सन् २०२२ बाट सुरु भएको रुस–युव्रmेन द्वन्द्व, २०२३ मा देखिएको इजरायल–हमास द्वन्द्वलगायत विश्वका विभिन्न स्थानमा भडकएको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय द्वन्द्वले विश्व राजनीतिको तस्बिर अब पहिलाको जस्तो रहेन। त्यसमा पनि गत अक्टोबरमा सम्पन्न ब्रिक्सको १६ औं सम्मेलनले लगभग तीन दशकभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकल नेतृत्वमा रहेको एकध्रुवीय विश्वलाई स्पष्ट रूपमा बहुध्रुवीय युगमा प्रवेश गरायो।
यसले लामो समयदेखि अल्पमतमा परेका, पश्चिमी प्रतिबन्धको पेलाइमा पिल्सिएका राष्ट्रहरूले पनि वैश्विक शासनमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सक्नै भए। वैश्विक प्रणालीमा आएको यो परिवर्तनले सन् १९५८ मा प्राध्यापक एएफके अरग्यान्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘वल्र्ड पोलिटिक्स’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा अघि सारेको शक्ति स्थानान्तरणको सिद्धान्त मेल खाँदै गएको देखिन्छ।
धेरै छोटो अवधिमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले हासिल गरेको यो प्रगतिले सन् १९८९ मा पश्चिमी मोडेलको उदार प्रजातन्त्र र पुँजीवादको वकालत गर्दै इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गर्ने फ्रान्सिस फुकुयामाको मान्यतालाई त गलत साबित गरिदियो। यससँगै विश्वका हरकुनाका हरराष्ट्रमा जस्तोसुकै सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भए तापनि फुकुयामाकै विचारधारा लाद्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि बेठीक प्रमाणित गरिदियो।
विश्व भूराजनीति र भूरणनीतिका दृष्टिले आज संसारको अति महत्त्वपूर्णमध्येको एक क्षेत्र हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्र। एकातिर ब्रिक्सको उदयले विश्वभर प्रभाव पारिरहँदा अर्कातिर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रभित्रकै दुई बिक्स राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाललाई चाहिँ यसले नछुने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसमा पनि ब्रिक्सप्रति निकै आक्रामक देखिएका डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार सम्हालेपश्चात् पश्चिमी रणनीति यही क्षेत्रमा आएर ठोकिँदैन पनि भन्न सकिन्न।
जनसांख्यिक प्रभाव : विश्वको पहिलो, दोस्रो र चौथो ठूलो जनसंख्या क्रमश: भारत, चीन र इन्डोनेसिया भएको ब्रिक्सले आज संसारको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा ऊर्जावान् मानव स्रोत त्यो पनि यति ठूलो संख्यामा हुनु भविष्यमा ब्रिक्स अझ समृद्धशाली र शक्तिशाली हुँदै जानुको द्योतक हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
