काठमाडौं : नेपाल आयल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढी डिपोको भौतिक पूर्वाधार जीर्णसँगै भण्डारण क्षमता कम भएकाले स्थानान्तरण हुने भएको छ । निगमले बुधबार राजधानीमा प्रेस सम्मेलन गर्दै अबको डिपोमा भण्डारण क्षमता बढाएसँगै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा नयाँ स्मार्ट डिपो निर्माण गर्न खोजिएको जानकारी दिएको हो ।
हाल देशमा हुने कुल ऊर्जा खपतमध्ये १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ । मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको माग निरन्तर बढिरहेका कारण निगमले आफ्ना डिपोहरूको समयानुकूल स्तरोन्नति गर्दै जानुपर्ने भएकाले नै धनगढी डिपोको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख इ.प्रदीपकुमार यादव बताउँछन् ।
नेपाल आयल निगमले धनगढी डिपोको २०३७ सालमा स्थापना गरेको थियो । तर तत्कालीन पेट्रोलियम पदार्थको माग कम भएकाले दैनिक अधिकतम ४ गाडी धान्ने मात्रै थियो । निगमका अनुसार एक बिघा ८ कट्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपोको क्षेत्रफल अपर्याप्त हुनुका साथै सुरक्षाको मापदण्डभन्दा बाहिर परेको हुनाले स्थान्तरण अनिवार्य भएको हो ।
यसै सन्दर्भमा निगमको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सञ्चालक समितिद्वारा ‘सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने नीति अनुरूप कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ भन्ने बुँदा उल्लेख छ । यसअनुरूप निगमको २०८१ कात्तिक २३ गतेको चलान नम्बर १८१४ अनुसार इ. प्रदीपकुमार यादवलाई समन्वय अधिकारी तोकी कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ६ मा अवस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको ७४ बिघा जग्गामध्ये करिब २२ बिघा जग्गा निगमको डिपो निर्माण तथा आवास प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्न आदेश भएअनुसार उक्त जग्गा प्राप्तिको निकटमा पुगेको थियो । तर, उक्त जग्गामा डिपो निर्माणका सम्बन्धमा स्थानीय सर्वसाधारणबाट विरोध आएको कारण देखाउँदै पुनर्वास नगरपालिकाले जग्गा प्राप्तिको सिफारिस दिन इन्कार गरेको हुनाले डिपो स्थानान्तरणका लागि अर्को स्थान खोज्नु परेको निगमले जनाएको छ ।
यसैले अब स्थानान्तरण गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको पायक पर्ने स्थान अत्तरिया चोकबाट नजिकको स्थानमा जग्गा प्राप्तिको तयारी गरेको जनाएको छ । साबिक श्रीपुर– ७, हाल कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका– ८ मा पर्ने अत्तरिया चोकबाट पूर्वतर्फ करिब ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छुने २० बिघा १६ कट्ठा ८ धुर जग्गा डिपो स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त देखिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार उपरोक्त जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिससमेत गरिसकिएको छ ।
सम्भावित कार्ययोजना जग्गा प्राप्तिको निर्णय नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति एवं नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ माघ १५ भित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसपछि २०८१ चैत्र भित्र नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिकरण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना छ ।
यससँगै, २०८२ वैशाख पहिलो साताभित्र नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीद्वारा डीपीआर एवं डिपो निर्माणको शिलान्यास गरिने योजना बनाइएको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिनेछ । २०८४ को वैशाख महिनाभित्र नयाँ स्मार्ट डिपो सञ्चालनमा ल्याइने निगमको सोच छ । डीपीआर डिपो निर्माण एवं जग्गा अधिग्रहणको कुल अनुमानित लागत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ रहने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
