सांसद खरिद बिक्री गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरे जनआन्दोलन गर्छौं : उपेन्द्र यादव


काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद खरिद बिक्री गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न खोजे जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा नरहेको बताए। 

'सांसद खरिद बिक्री गरेर, धन्दा गरेर अध्यादेश पास गराउँछ भने हामी जनताको बीचमा जान्छौं। अनि, जनआन्दोलनको बाटो पक्रिन्छौं,' उनले भने।

उनले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरे। भूमि अध्यादेश पारित गर्न भूमाफियाहरूले अर्बौंको चलखेल गर्न खोजेको आफूले सुनेको उनको दाबी छ। वन विनाश गरेर देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।

'सुकुम्बासीको नाममा भूमाफिया, रियलस्टेट र आफन्तहरूलाई जग्गा बाँडेर कहिल्यै सुकुम्बासी समस्या हल हुँदै हुँदैन। यो अध्यादेश सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ल्याएको पनि होइन। हामी सुकुम्बासी समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। तर साँच्चिकै उनीहरूको समाधान हुनुपर्‍यो,' उनले भने।

अध्यक्ष यादवले भूमि आयोगको नियत भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि भूमाफीयामार्फत अनुचित लाभका लागि देशलाई बर्बाद गर्नेतर्फ देखिएको तर्क गरे। उनले सरकारको ध्यान गरिबी समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि बिचौलियासँग मिलेर पार्टी फुटाउनेमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए।

'सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले वन फडानी गर्ने, जग्गा हड्पने, जग्गा बिक्री गर्ने, किनबेच गर्ने र मुलुकलाई बर्बाद गर्ने धन्दा बन्द गर्नुपर्छ। सरकारलाई हामीले स्पष्टरूपमा भनेका छौं, यदि यो ऐन दाउपेच जालझेल, सांसद खरिद बिक्री गरेर देशघाती काम हुन दिन्न। देश र जनताको हितमा सरकारले फिर्ता लिए हुन्छ। विगतमा पनि सरकारले धेरै अध्यादेशहरू फिर्ता लिएका छन्,' उनले भने।
 
नेपाल अहिले आर्थिक दलदलमा फसिसकेको र युवा पिँढीहरू पनि यहाँ बस्न नसकिने भन्दै विदेश पलायन भइरहेको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.