गर्भवती जाँच किन जरुरी ?

गर्भवती जाँच किन जरुरी ?

‘एक महिला शिक्षित भयो भने परिवार नै शिक्षित हुन्छ, एक महिला बिरामी भयो भने परिवार नै बिचलित हुन्छ’ भनेझैं गर्भावस्थामा महिलाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकियो भने आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य राम्रो हुनेमा दुई मत छैन।  

अब, साधारण एवं सोझो नियम उल्लेख गरौं। महिनावारी खप्टिएसँगै गर्भ पो आयो कि भनेर कम्तीमा पिसाब चेक गरी गर्भ आएको निक्र्योल गर्नुपर्‍यो। त्यसलगत्तै नियमित गर्भ जाँचका लागि जानुपर्‍यो। नेपाल सरकारले तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अपेक्षाअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भ जाँचको लागि जानुपर्नेमा हालै आठ पटक गर्भ जाँच जानुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। पहिलोपटक १२ हप्ताभित्र, त्यसपछि २०, २६, ३०, ३४, ३६ एवं ४० हप्तामा जानुपर्छ। किन ? त्यसो त गर्भजाँचका आफ्नै उद्देश्य छन्– सम्भावित जटिलताको पहिचान र व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी र गर्भवती महिलाबीच सञ्चारको सुदृढता, गर्भावस्थाको सकारात्मक परिणाममा बढोत्तरी र समयमै उपचार, खोप तथा अन्य सेवाको सुनिश्चितता। 

बाह्र हप्ताभित्र किन गर्भजाँच ? गर्भ रहेको निश्चितता गर्न सकिन्छ। एकसरो अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकियो भने गर्भ पाठेघरभित्रै छ कि गर्भ बाहिर ? सग्लो खालको हो कि बिग्रेको ? एकल हो कि जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा छ कि ? गर्भवती उमेरको लेखाजोखा ? कतै गर्भवती महिलाको पाठेघरमै जन्मजात खराबी छ कि ? सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। त्यसो त पहिलो तीन महिनामा वाकवाकी, बान्ता र खानाको अरुचिपनाले सताउनु सताउँछ, त्यसको उपाय स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग छ। यही १२ हप्ताभित्र गर्भ खेर जाने, पटकपटक गर्भपतन हुने, रक्तस्राव हुने, तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, पिसाब संक्रमण हुने समस्या देखा पर्न सक्छ। त्यसमाथि गर्भे शिशुमा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी समस्या नहोस् भन्नाको लागि फोलिक एसिड भिटामिन लिनुपर्ने हुन्छ। १२ हप्ताबाट आइरन र क्याल्सियम सप्लिमेन्ट पनि सुरु गरिन्छ। र, ढिलो उमेरमा सन्तान पाउनेमा सुस्त खालको बच्चा जन्मिन्छ कि भनेर विभिन्न स्क्रिनिङ पनि १२ हप्ताको वरिपरि नै गराइन्छ। यस अवधिभित्र विभिन्न खाले रगत जाँच (हेमोग्लोबिनको मात्रा, ब्लड ग्रुप, एचआईभी, यौनरोग, हेपाटाइटिस बी, थाइरोइडको मात्रा), पिसाब जाँच गराइन्छ। हेर्नुस् त कति महत्व रहेछ, १२ हप्ताभित्रको चेक अप। कसैको अनिच्छित गर्भ बसेको छ भने नेपाल सरकारले १२ हप्ताको स्वेच्छिक गर्भपतन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।

अब २० हप्तामा किन त ? गर्भावस्थामा यो २० हप्ताको ल्यान्डमार्क निकै महत्वको छ। गर्भवती महिलामा देखा पर्ने विभिन्न मेडिकल समस्या यही समयतिरबाट देखिन थाल्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रक्तअल्पता, थाइरोइड गडबडी, मुटुको रोग बल्झिने, पिसाबको संक्रमण एवं सेतो पानी बग्ने समस्या आदि। यही अवधिमा अल्ट्रासाउन्ड गराउन लगाएर गर्भे शिशुमा कुनै शारीरिक विकलांग छ छैन, पाठेघरको मुखको लम्बाइ नापेर महिनापूर्व सुत्केरी हुने जोखिम छ कि तथा पाठेघरमा सालको अवस्थिति हेरेर गर्भ जोखिमपूर्ण छ छैन निक्र्योल गरिन्छ। जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा गर्भ भएकीमा यस अवधिबाट अझ सूक्ष्म तवरले हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवधिभित्र धनुष्टंकार र भ्यागुतेरोग विरुद्ध आमालाई टीडी खोप दिने, अंकुशे जुका (नेपाली महिलामा रक्तअल्पता हुनाको दोस्रो मुख्य कारण) विरुद्ध औषधि ख्वाइने गरिन्छ। 

त्यसैगरी २६ हप्तामा गर्भवती महिलामा मधुमेह छ, छैन भनेर ग्लुकोज सेवन गराएर रगत जाँच गरिन्छ। गर्भवरिपरि पानीको मात्रा ठीक छ छैन तथा गर्भे शिशुको वृद्धि कमजोर हुँदै गएको छ कि हेक्का राखिन्छ। उच्च रक्तचाप भएकी र मुटुको रोग भएकी गर्भवती महिलामा ३० हप्ताको हाराहारीमा जटिलता देखापर्ने समय हो। त्यसैगरी मधुमेह भएकी महिलामा गर्भेशिशु वरिपरि पानीको मात्रा बढ्ने समय पनि हो। त्यसो त पिसाब जाँच र हेमोग्लोबिनको लेभल दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। गर्भावस्थाको ३४ हप्तामा अल्ट्रासाउन्ड दोहोर्‍याएर गर्भे शिशुको मोटामोटी तौल, पानीको मात्रा, शिशुको अवस्थिति तथा सालको अवस्था थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ। 

गर्भावस्थाको ३६ हप्ता अर्को निकै महत्वको ल्यान्डमार्क हो। यस अवधिमा पिसाब जाँच र हेमोग्लोबिनको लेभल दोहोर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। गर्भवती महिलाको पुट्ठाको हड्डी एवं आन्तरिक जाँच गरी कुन बाटोमा सुत्केरी गराउने योजना बनाइन्छ। गर्भवती महिलालाई सुत्केरीका लागि तयारी गराउने हिसाबले धेरै थरीका शिक्षा दिइन्छ। जस्तै आवश्यक कपडा एवं सामानको जोहो, संस्थागत (अस्पतालमै) सुत्केरी गराउनुको फाइदा, स्तनपान, परिवार नियोजन, खोपको आवश्यकता, आर्थिक जोहो, यातायात साधनको तयारी आदि। यदि विभिन्न कारणले ती महिलालाई सिजेरियन अपरेसनको खाँचो छ भने ३८ हप्तापछि सिजेरियन गर्ने योजना बनाइन्छ। त्यसैगरी कतिपय महिलाको मेडिकल समस्या तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाक्रमको कारण ३८ हप्तामा सुत्केरी व्यथा सुरु गराउनु पर्ने हुन्छ। जुन ३६ हप्तामै निक्र्योल गरिन्छ। र, अल्ट्रासाउन्ड दोहोर्‍याएर गर्भे शिशुको मोटामोटी तौल र शिशु वरिपरि पानीको मात्रा तथा सालको अवस्था थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ। दूरदराजमा बस्दै आएका तथा कुनै कारण सिजेरियन अपरेसनको आवश्यकता भएका महिलाले खर्च तथा लुगाफाटोको बन्दोबस्त गरी सिजेरियनको सुविधा भएको अस्पताल वा सहरी क्षेत्रतिर गई हाल्नुपर्ने हुन्छ।

गर्भावस्थाको ४० हप्तासम्म पनि प्राकृतिक तवरमा सुत्केरी व्यथा लागेन भने भर्ना राखेर औषधि वा अन्य माध्यमबाट व्यथा सुरु गराइन्छ। किनकि ३८ हप्तापछिबाट गर्भे शिशु वरिपरिको पानीको मात्रा क्रमशः कम हुँदै जाने तथा शिशुले पाठेघरभित्रै दिसा गरेर फोक्सो एवं मस्तिष्कमा असर गर्ने सम्भावना बढ्छ। र, सुत्केरी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गराउनुपर्छ, यसमा दुई मत हुनु हुँदैन। किनकि व्यथा लामो नगराउन औषधिको सुविधा, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरसहयोग, त्यस्तै परे समयमै औजार एवं अपरेसनको माध्यमबाट सुत्केरी गराउने सुविधा हुन्छ। निगेटिभ ब्लड ग्रुप भएकी महिलालाई एन्टी डी खोप दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्भावस्थामा ८ पटक गर्भवती जाँच गराउन जाने मेसो मिलेन भने गर्भावस्थाको १२ देखि १६ हप्ताबीच, २० देखि २४ हप्ताबीच, २८ देखि ३२ हप्ताबीच र ३६ देखि ४० हप्ताबीच गरी कम्तीमा चारपटक चेक जाँच गराउन जानैपर्ने हुन्छ।

यति भन्दै गर्दा नेपालमा अझै पनि गर्भवती जाँच नै गराउन नजाने, सहरी क्षेत्र एवं सुगममै अझै घरमै सुत्केरी गराउने (विशेषतः दोस्रो पटकदेखि), आइरन फोलिक सप्लिमेन्ट नलिने, खोप नलिने समस्या अझै छ। त्यसैगरी अपरेसनको आवश्यक भएकी महिला तथा परिवारले अर्घेल्याईं गरेर बस्दा अन्तिम क्षण हेलिकप्टरबाट सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ। र, गर्भवती महिला तथा सुत्केरीको मामिला निर्णय गर्ने अधिकार अझै पनि महिला विशेषलाई भन्दा पनि सासूआमा एवं श्रीमान्ले गर्ने गरेको छ। त्यसैले पनि गर्भावस्थामा कुनै मेडिकल समस्या देखा परेमा वा संस्थागत सुत्केरी गराउन जाने सवालमा तीन ढिलाइ (समयमै स्वास्थ्यसेवा लिन जाने निर्णय, स्वास्थ्यसंस्थासम्म पुग्ने व्यवस्थाको पूर्वतयारीको अभाव तथा स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्यकर्मी वा आवश्यक सेवाकै अभाव) हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये नेपालको मामिलामा पहिलो ढिलाइ नै निकै घातकसिद्ध हुँदै आएको छ। नीतिगत तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष प्रसूतिकर्मीको तालिम, समुदायस्तरमा बर्थिङ सेन्टरको सुविधा, संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहनका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, यातायात एवं गर्भ परीक्षण खर्च दिने एवं सुत्केरीपछि घरभेटघाट कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहबाट ठाउँ हेरिकन न्यानो झोला, पोषिलो खानेकुरा, अण्डा वितरण, यातायातका लागि थप खर्च दिने गरेको छ। सरकारी तथा निजीस्तरबाट मध्यमस्तरीय दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विशेषज्ञ चिकित्सकसम्मको उत्पादन तथा ठाउँठाउँमा अस्पताल, उपचारको सेवाको थालनी भएको छ। मूलकुरो ‘प्यासी धाउने हो खोलामा, खोला आफैँ आइपुग्दैन प्यासीकोमा’। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.