आन्दोलनरत शिक्षकको मागबारे के भन्छन् कांग्रेस महामन्त्री थापा ?

आन्दोलनरत शिक्षकको मागबारे के भन्छन् कांग्रेस महामन्त्री थापा ?
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामुहिक प्रयासबाट आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै सांसद थापाले आलोपालो सरकारमा सबै रहेकाले कसैलाई दोष नदिई शिक्षकका समस्या समाधानमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

थापाले १५ बुँदे मागमध्ये कानुन नबनाई गर्न मिल्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र मन्त्रालयबाट, कानुन निर्माण गर्ने कुरा संसद्‍बाट पूरा गर्नुपर्ने दुई विकल्प अगाडि सारेका छन्।  

उनले शिक्षकहरुका केही माग सम्बन्धित मन्त्रालयले नै निर्णय गरेर सम्बोधन गर्न सक्ने धारणा राखे। ‘यहाँ कसैलाई दोष दिएर हुँदैन। हामी आलोपालो सरकारमा बसिसक्यौं। हिजो सरकारमा आलोपालो बस्दा आवश्यक तदारुकता देखाउन सकेनौं। हिजो भएको गल्ती कमजोरीलाई सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई कक्षाकोठामा फकाउनुपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले भने, ‘शिक्षकले राखेका कतिपय मागका विषयलाई कानुन नबनाइ हल गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर। उहाँहरूले राख्नुभएको मर्यादाक्रम, दरबन्दी मिलान, राहतको बिदा सञ्चितिजस्ता विषयलाई केहि कुरिरहनु पर्दैन। आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ। यो कामलाई तत्काल गरौं। उहाँहरूका यी माग सम्बोधनको लागि केही स्रोतको मात्रै कुरा हो, तर यसले विश्वासको वातावरण बनाउन सकिन्छ।’

नयाँ शैक्षिक सत्र नजिक आइसकेकोले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षकका मागबारे निर्णय गरेर शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाई छ। महामन्त्री थापाले आगामी बर्खे अधिवेशनको सुरुमै विधेयक पारित गर्ने गरी समझदारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। कानुन संसदले बनाउने भएकाले सबै कुरा सरकारले भनेरमात्र नहुँने तर्क गर्दै  सांसद थापाले संसद अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। ‘कानुन संसदले बनाउने हो। सरकारले सबै भनेर हुँदैन। केही दिनपछि संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर संसद अधिवेशन बोलाउँदा भइहाल्यो। संसद्को मिति तय भएको ७/८ दिनमा शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ भनेर अघि बढ्न सक्छौं, जसमा शिक्षक महासंघसँग भएको समझदारीअनुसार अगाडि बढाउन सकिन्छ । फास्ट्र ट्याकबाट विधेयक अगाडि बढाएर पारित गर्न सक्छौं।’

उनले वैशाखभित्र विधेयक पारित हुन्छ भन्ने भरोसा गराउँदा शिक्षकले पनि मान्ने र सांसदले पनि दिनरात नभनी विधेयक टुंग्याउन काम गर्ने बताए । उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई अहिलेको समयको संवेदनशीलतालाई बुझ्दिन अनुरोध गरे। शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा शैक्षिक सत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्ने बताउँदै थापाले प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका साथीहरूले अझ बढी जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने तर्क गरे। 

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघे दुई हप्तादेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारले विगतमा पटक–पटक गरेको सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने मागसहित शैक्षिक हड्ताल गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई वार्ताको लागि दोस्रो पटक आह्वान गरेपनि महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको छ। आफूहरु अहिले कुनै नयाँ माग र मुद्दा लिएर आन्दोलनमा नआएको बताउँदै वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको महासंघको भनाइ छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.