सरकारका जनविरोधी कदमले नागरिक आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य भएको एमालेको आरोप

काठमाडौं : नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारका जनविरोधी र गरिब मारा काम कारबाहीका कारण नागरिकहरू डिप्रेसनको सिकार हुनुका साथै आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। 

पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमार्फत एमालेले सरकारको कडा आलोचना गरेको हो। कर्णालीको विकट मुगु जिल्लाबाट काठमाडौँ आई परिवार पाल्नका लागि 'राइडर' का रूपमा काम गरिरहेका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीको आत्मदाह र उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति एमालेले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।

नागरिकलाई गरिखाने वातावरण दिनुको साटो राज्य संयन्त्रको दबाब र प्रताडनाका कारण उनले आत्मघाती कदम चालेको दाबी गर्दै एमालेले यस दुःखद घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेकाे छ । 

त्यस्तै सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा गरिब र निमुखा नागरिकहरूलाई मध्य वर्षाको समयमा घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याएको एमालेको आरोप छ। 

यस अमानवीय कदमका कारण हजारौँ नागरिकले आवासको अधिकार मात्र गुमाएका छैनन्, सयौँ बालबालिकाहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एमालेका अनुसार सरकारको स्वेच्छाचारी व्यवहारले गर्दा हालसम्म चारजना सुकुम्वासी नागरिकले आत्महत्या गरिसकेका छन्।

सरकार गठन भएको प्रारम्भिक १०० दिनभित्र उचित व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव तथा विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङ लगायतका नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पार्टीले दुःख व्यक्त गरेको छ। राज्यले नै व्यवस्थापन गरेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूबाट समेत नागरिकलाई हठात् हट्न अल्टिमेटम दिने र धम्की दिने कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विपरीत भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

लोकतन्त्रमा जनमतको अर्थ स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता हुन नसक्ने भन्दै एमालेले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको 'बाँच्न पाउने अधिकार' र 'सुरक्षित आवासको अधिकार' को पूर्ण सम्मान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। गरिब र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल बन्द गरी उनीहरूको उचित विकल्प र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरिएको छ।