पाँच बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो उपसभामुख सम्मेलन

जनकपुरधाम : संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्रको विकल्पको रूपमा समुन्नत लोकतन्त्र नै भएको निष्कर्षसहित पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उपसभामुख सम्मेलन सकिएको छ । संघीयताको आवश्यक कानुन निर्माण, संसदीय बजेट, संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक अभ्यासबाट नै समृद्धि लगायतलाई अघि बढाउन माग गर्दै धनुषामा ७ वटै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उपसभामुखहरू भेलाले पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।  

सम्मेलनले उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट नभएको तथा सम्मेलनबाट विगतका पूरा हुन बाँकी रहेका प्रतिबद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानेमा जोड दिए । मधेस प्रदेशसभाका उपसभामुख बविता राउत ईशरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्धी विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव आदान–प्रदान तथा प्रथम देखि सातौँ सम्मेलनको घोषणापत्र, अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको पहिलोदेखि दशौँ घोषणापत्र तथा विगतमा भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै प्रदेशका ‘उपसभामुखहरूको भूमिका तथा नीतिगत सुधारका सवालहरू’ विषयमा सातवटै प्रदेशका उपसभामुखहरूले संसदीय अभ्यासलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाई सुशासन, विधिको शासन र समृद्धि प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

यस्तो छ घोषणापत्र 

१. संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणाली उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदंगम गरी सोही अनुरूपको निष्ठापूर्वक संवैधानिक अभ्यासबाट नै संवृद्धि प्राप्त हुने हुँदा यो सम्मेलन संवैधानिक गतिशीलताका निम्ति राजनैतिक क्षेत्र लगायत सम्बद्ध सबै पक्ष संविधानको सर्वोच्चता प्रति क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,

२. प्रदेश सभालाई बढी प्रभावकारी बनाउन संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूको असल अनुभवको आधारमा प्रदेशसभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यका निम्ति प्रदेश सभामुखको परामर्शमा गर्ने, सभामा छलफलका निम्ति समय व्यवस्थापन गर्दा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय (लैङ्गिकता, समावेशीकरण, अल्पसंख्यक र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या उठाउने समय) को व्यवस्था, कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सभा र समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन जस्ता विभिन्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशसभा नियमावली संशोधनमा आवश्यक पहल गर्ने,

३. विश्व संसदीय अभ्यासको अनुभवको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सभाका उपसभामुखको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन समितिहरूको समन्वय र सहजीकरण, कतिपय विशेष प्रकृतिका समितिका सभापतिको भूमिका समेत रहने नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने,

४. प्रदेश सभाले उपसभामुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहको विधायन व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच आपसी छलफल, अन्तरक्रिया र सहकार्य गर्ने,

५. लैंगिकता, समावेशीकरण, अल्पसंख्यकका अधिकारको प्रचलन, सशक्तीकरण, लैंगिक बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन जस्ता विषयमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश सभाभित्र महिला समितिको व्यवस्था गर्ने, 

प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति सोही अनुसारको जनशक्ति, स्रोत साधनको सुनिश्चितता, प्रविधिमैत्री व्यवस्थाको विकासमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने ।