जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशसभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्षले एकल निर्णयद्वारा सिफारिस गरिएका सांसदलाई नियुक्त गरिएको छ।
लोसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चैत २४ गते मधेस प्रदेश सभाका सभामुखलाई एक जानकारी पत्र पठाएर प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेतामा प्रदेश सभा सदस्य जयनुल राईनलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म मनोनयन गरिएको जानकारी पठाएका थिए। सोही पत्रलाई आधार मानेर पार्टी अध्यक्षको एकल सिफारिसको आधारमा राईनलाई मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संसदीय दलको नेतामा नियुक्त गरे।
'पार्टी अध्यक्षको पत्र प्राप्त भएपछि मैले पार्टीका अन्य सांसदज्यूहरूसँग मौखिकरूपमा सोधेको थिएँ। तर, उहाँहरुले यस नियुक्तिप्रति कुनै आपत्ति जनाउनुभएन । कहीँ कतैबाट विरोध वा नियुक्तिप्रति समस्या नदेखिएपछि मैले उहाँलाई संसदीय दलको नेतामा नियुक्त गरेको हुँ,’ सभामुख मण्डलले अन्नपूर्णसँग भने। तर, सभामुखले बिना कुनै लिखित पत्र वा माइनटको आधारमा यसरी पार्टी अध्यक्षले भन्दैमा संसदीय दलको नेता चयन गर्नु विधान विपरीत रहेको लोसपाकै सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्।
'सानातिना कुरामा पनि सभामुखज्यूले कानुन र विधान खोज्नु हुन्छ । तर, संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयमा उनले सोझै अध्यक्षको पत्रलाई आधार मानेर नियुक्ति गर्नु सरासर गलत हो,’ लोसपाका एक सांसदले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'हामीले अध्यक्षको पत्रलाई सम्मान गर्छौं। तर, विधानसम्मत रूपमा माइनट गरेर ल्याउन भनिएको भए हामी आफ्नो असहमति त्यहाँ राख्न सक्थ्यौं होला। तर, सभामुखजीले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिनुभयो।’
लोसपा नेपालको मधेस प्रदेश संसदीय दलको विधान, २०७८ प्रथम संसोधन २०७९ को ५ नम्बर बुँदामा दलको नेता चयन गर्दाको वैधानिक व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जसअन्तर्गत प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट दलका नेता निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका साथै दलको नेताको उम्मेदवारी दिन कम्तीमा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक हुन पर्ने व्यवस्था छ। नेता निर्वाचित हुनका लागि दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
हालः मधेस प्रदेशसभामा लोसपाका ९ जना सांसदहरू छन्। लोसपा संसदीय दलको नेता रहेका अभिराम शर्मालाई सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले कैद सजाय तोकेपछि उनलाई प्रदेशसभाले निलम्बन गरेको थियो।
शर्मा निलम्बनमा परेपछि रिक्त रहेको लोसपा संसदीय दलको नेताको पदका लागि अर्का सांसद जितेन्द्र सोनलले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले चार जना सांसदहरूलाई सहमतिमा लिएर हस्ताक्षर गराई सभामुखसमक्ष दलको नेताका लागि दाबि गरे। तर, सो बेला उनको पक्षमा बहुमत नदेखिएकै कारण सोनललाई दलको नेता चयन गरिएन।
त्यस्तै अवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका दलका नेता राईनले नियुक्ति पाएको दोस्रो दिन नै चैत २६ गते मधेस प्रदेशसभामा लोसपाको प्रमुख सचेतकको रूपमा रमिता प्रधानलाई नियुक्ति गरे। विधान विपरीतका काम भइरहे पनि अध्यक्ष ठाकुरलगायत केन्द्रीय नेताको कारबाहीमा पर्ने त्रासले प्रदेशसभा सदस्यहरू आवाज उठाउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
